काठमाडौं । जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान गरेपछि नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन इजरायलले कूटनीतिक लविङ तीव्र पारेको थियो । जेरुसेलमलाई यहुदीहरूको राजधानी नमाने पनि त्यसयता नेपालले प्यालेस्टाइन र इजरायलमध्ये कसैको पनि पक्ष नलिई तटस्थता देखाइरहेको छ । तर परराष्ट्र स्रोतका अनुसार इजरायलको पक्षमा उभिन नभए पनि तटस्थ बस्न अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिंदै आएको थियो ।
हिजो १९ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा इजरायलविरुद्ध इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) द्वारा पेस प्रस्तावमाथिको मतदानमा नेपाल सहभागी भएन । इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टाइनी भूभागलाई एक वर्षभित्र खाली गर्नुपर्ने प्रस्ताव थियो । महासभाका १ सय ९३ मध्ये १ सय २४ सदस्य देशको भोटले प्रस्ताव सहजै पारित भयो । भारी बहुमतले पारित प्रस्ताव इजरायलले मान्नैपर्ने त्यस्तो बाध्यकारी नियम छैन । यद्यपि, इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादबीच वैश्विक मञ्चमा इजरायल प्रतिकूल चित्र मतदानले देखाएको चर्चा भने चलिरहेको छ ।
इजरायलको निकट सहयोगी अमेरिकासहित फिजी, हंगेरी, अर्जेन्टिनालगायत १४ देशले मात्र प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाले । अर्जेन्टिनाले सन् २०१० मा प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिएको थियो । यद्यपि, वर्तमान राष्ट्रपति जेभियर माइलीले कित्ता बदलेका छन् । उनी अहिले इजरायलको कट्टर समर्थक बनेका छन् ।
महासभामा चीन, रुस, ब्राजिल, मलेसिया, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तानलगायत देशले इजरायलविरुद्ध मतदान गरे । तटस्थ रहनेमा नेपालसहित भारत, बेलायतलगायत ४३ देश छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र भारत मात्र तटस्थ रहे ।
रोजगारीमा पनि नेपालका लागि इजरायलले कोटा बढाउँदै लगेको देखिन्छ । कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र र घरेलु श्रमिकका रूपमा कैयौँ नेपाली इजरायलमा कार्यरत छन् । ‘क्रस बोर्डर एग्रीकल्चर ट्रेनिङ’ कार्यक्रममा १० वर्षयता इजरायलले साना किसानका छोराछोरीले कृषिमा पढ्दै कमाउँदै गर्ने अवसर दिइरहेको छ । यस्तोमा तटस्थ बसेर भए पनि इजरायलबाट प्राप्त लाभलाई निरन्तरता दिन वा बढाउन सकिने मान्यता एकथरीले राखेको पाइन्छ । तर, तटस्थतालाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्नेहरू पनि छन् ।
७ अक्टुबरमा इजरायलमाथि हमासले जे गर्यो, त्यसलाई नेपालले ‘आतंकवादी आक्रमण’ भनेको थियो । दक्षिण एसियाबाट सन् १९६० मा इजरायललाई राष्ट्रको मान्यता दिने नेपाल पहिलो देश थियो । जबकि, अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले नेपालकै जस्तो निर्णय लिन ३० वर्ष लगाए । तर, गैरआवासीय नेपाली संघ इजरायलका निवर्तमान प्रवक्ता राज क्षेत्री कतिपय इजरायलीले नेपाललाई प्यालेस्टाइन समर्थकका रूपमा पनि बुझ्न थालेको बताउँछन् ।
७ अक्टुबर २०२३ यता इजरायलले गाजासहित वेस्ट बैंकमा गरेको सैन्य कारबाहीमा ४० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् । हमासको आक्रमणबाट इजरायलमा १२ सय मारिएका थिए भने २ सयभन्दा बढी अपहरणमा परेका थिए । आफ्नो कुनै साइनो नै नभएको यो युद्धमा नेपालले समेत १० नेपाली विद्यार्थी गुमाउनुपरेको थियो । एक विद्यार्थी विपिन जोशी अझै बेपत्ता छन् ।
हमास आक्रमणको निन्दा गरेको नेपालले प्यालेस्टाइनी नागरिक मारिने गरी इजरायलले गरिरहेको सैन्य कारबाहीलाई पनि समर्थन नगरेको ती अधिकारी बताउँछन् । बीबीसीका अनुसार, प्यालेस्टाइनले पछिल्लो प्रस्तावलाई स्वतन्त्रता र न्यायको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण मोड भनेको छ भने इजरायलले भोटिङलाई लज्जास्पद निर्णय मानेको छ ।
इजरायलले दूतावास खोलेको ६ वर्षपछि १९६६ मा इजरायलका तत्कालीन राष्ट्रपति जलमान साजारले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । इजरायल नेपालीहरूको आकर्षक श्रम गन्तव्य मानिन्छ । पछिल्लो समय ‘केयर गिभर’मा नेपालीलाई रोजगारी र कृषिमा विद्यार्थीलाई कोटा दिँदै आएको छ ।
सन् २०१४ देखि नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि ‘क्रस बोर्डर एग्रीकल्चर ट्रेनिङ प्रोग्राम’ सञ्चालित छ । निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ३२ सयभन्दा बढी नेपाली युवा इजरायलमा कृषि पढेर फर्किएका छन् ।
सम्बन्धित खवर
