काठमाडौं, कात्तिक १० । नेपाल र भारतबीच खुला सीमाबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, मानव बेचबिखन तथा लागुऔषध तस्करी रोकथाम र सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुवै देशका सीमा सुरक्षा निकायबीच तीनदिने वार्षिक समन्वय बैठक मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बीच हुन लागेको यो १०औँ वार्षिक बैठक बिहीबार, २९ अक्टोबर (कात्तिक १३) मा सहमतिका बुँदामा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न हुने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ। बैठकको नेपाली टोलीको नेतृत्व एपीएफका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौड्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व एसएसबीका महानिर्देशक सञ्जय सिंघलले गर्नेछन्। भारतीय टोलीका प्रमुख सिंघलले भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, गृहसचिव केदारनाथ शर्मा तथा अन्य सरकारी अधिकारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रमसमेत छ।
बैठकमा मानव बेचबिखन, लागुऔषध तथा अन्य प्रतिबन्धित वस्तुको ओसारपसार, भन्सार छली, अवैध व्यापार, सीमापार आपराधिक गतिविधि र तेस्रो मुलुकका नागरिकको आवागमनजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ। करिब १ हजार ७५१ किलोमिटर लामो नेपाल–भारत खुला सीमाले दुई देशका नागरिकलाई आवतजावत, व्यापार र सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्न सहज बनाएको छ। तर यही खुलापनको दुरुपयोग गरी अपराध गर्ने समूहले दुवै देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन्। त्यसैले बैठकमा संयुक्त सीमा गस्ती, सुरक्षा निकायबीच वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान, सीमा क्षेत्रमा समन्वय र अघिल्ला सहमतिको समीक्षा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
बैठकको सकारात्मक पक्ष भनेको सीमा सुरक्षालाई एउटै देशको जिम्मेवारीका रूपमा नभई दुवै देशको साझा सरोकारका रूपमा अघि बढाउने प्रयास हो। सीमापार अपराधमा संलग्न समूहले देशको सीमालाई आफ्नो गतिविधि लुकाउने माध्यम बनाउन सक्ने भएकाले एक देशमा प्राप्त सूचना अर्को देशसम्म समयमै पुग्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संयुक्त गस्ती र सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदानले अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, अवैध ओसारपसारको नियन्त्रण तथा पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। विशेषगरी मानव बेचबिखनका जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण र लागुऔषधको अवैध कारोबार नियन्त्रणमा यस्तो सहकार्य उपयोगी हुन सक्छ। यद्यपि यी उपलब्धि बैठकमा हुने सहमति कार्यान्वयन र दुवै पक्षको निरन्तर प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछन्।
तेस्रो मुलुकका नागरिकको सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै हुने आवागमन पनि बैठकको महत्त्वपूर्ण विषय हो। अघिल्लो बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाली सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै चिनियाँ तथा पाकिस्तानी नागरिकको आवागमनबारे चासो राखेको थियो भने नेपाली पक्षले रोहिङ्ग्या शरणार्थी तथा बंगलादेशी नागरिकको आवागमनसम्बन्धी विषय उठाएको थियो। अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय यस्तो आवागमन घटेको छ। यसपटक पनि निगरानी, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा समन्वयबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थापन गर्दा वैध रूपमा यात्रा गर्ने नागरिकको सहज आवागमनमा अनावश्यक अवरोध नपर्ने र व्यक्तिको राष्ट्रियताका आधारमा मात्र शङ्का नगरी प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयले पनि बैठकलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। नेपालतर्फ भारतसँगको सीमामा एपीएफका २४४ वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट छन् भने भारततर्फ एसएसबीका ४०० भन्दा बढी पोस्ट रहेका छन्। दुवै सुरक्षा निकायले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र र पश्चिम नवलपरासीको सुस्तालगायत स्थानमा सीमा स्तम्भको मर्मत तथा संरक्षणमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। प्राकृतिक विपद्का बेला संयुक्त प्रतिकार्य, आपत्कालीन उद्धार, सुरक्षाकर्मीको तयारी र निकायहरूबीच समन्वयसम्बन्धी विषयमा सहकार्य बढेमा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्न सक्छ। यसले सीमा सुरक्षालाई केवल अपराध नियन्त्रणमा सीमित नराखी नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मानवीय सुरक्षासँग जोड्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ।
सन् २०१२ मा स्थापना भएको नेपाल–भारत एपीएफ–एसएसबी वार्षिक समन्वय संयन्त्रले दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच नियमित संवाद र सहकार्यको आधार तयार गरेको छ। तर बैठक हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अघिल्ला बैठकका निर्णय कति कार्यान्वयन भए, अपराध नियन्त्रणमा कस्तो सुधार आयो, सीमा स्तम्भको संरक्षण कसरी अघि बढ्यो र विपद्का बेला समन्वय कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट समीक्षा आवश्यक हुन्छ। यसपटक सहमतिका बुँदामा हस्ताक्षरपछि जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा र प्रगति मूल्याङ्कनको व्यवस्था स्पष्ट गर्न सकिएमा बैठकको परिणाम अझ व्यावहारिक बन्न सक्छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा दुवै देशका नागरिकको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको आधार हो। यसको व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षा र नागरिकको सहज आवागमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु दुवै पक्षको साझा चुनौती हो। त्यसैले काठमाडौंमा हुन लागेको बैठकको वास्तविक सफलता सीमामा कडाइ बढाउने निर्णयमा मात्र होइन, वैध आवागमनलाई सहज बनाउँदै अपराध नियन्त्रण गर्ने, नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने र सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमतामा मापन हुनेछ।
सम्बन्धित खवर
