काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउन थालेको हो । यसअनुरुप काठमाडौं महानगरपालिका–४, को एक सय १२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रुपमा औँल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयानुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको हो ।
सम्बन्धित खवर
