इन्द्र राउत
नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन दुवैले बलपूर्वक गरिने विस्थापन (Forced Eviction) लाई केवल एउटा कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र मान्दैनन्; यसलाई नागरिकको मर्यादित र सम्मानपूर्वक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको गम्भीर र प्रत्यक्ष प्रहार (Violation of Human Rights) का रूपमा हेर्दछन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वकोे वर्तमान सरकार र स्थानीय तहहरूले चाल्ने कदमहरूको वैधता परीक्षण गर्न यी कानुनी व्यवस्थाहरूको विस्तृत व्याख्या बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३७ ले ‘आवासको हक’ लाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यस धारामा दुईवटा महत्वपूर्ण उपधारा छन् : उपधारा (१): प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । उपधारा (२): कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वा बसोबास गरेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन । यहाँ “बसोबास गरेको वासस्थान” भन्ने शब्दावली निकै महत्वपूर्ण छ । यसले जग्गाको कानुनी स्वामित्व (लालपुर्जा) नभए पनि कोही व्यक्ति जहाँ लामो समयदेखि बसिरहेको छ, त्यस ठाउँलाई उसको वासस्थान मान्दछ । कानुनी प्रक्रिया र विकल्पविना उसलाई त्यहाँबाट हटाउन पाइँदैन ।
सर्वोच्च अदालतको नजीर (Precedent)
सर्वोच्च अदालतले लाहुरानी थामी विरुद्ध नेपाल सरकार र प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार लगायतका मुद्दाहरूमा बलपूर्वक गरिने विस्थापनबारे स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छः
वैकल्पिक व्यवस्थाको पूर्वशर्तः राज्यले कुनै सार्वजनिक आयोजना वा वातावरणीय सुधारका लागि बस्ती हटाउनै परेमा, उत्पीडित वर्गलाई पहिले वैकल्पिक आश्रय (Alternative Housing) वा उचित पुनर्वास को ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
अमानवीय तरिकामा रोकः वर्षा, मध्यजाडो वा बालबालिकाको परीक्षा चलिरहेको समयमा डोजर लगाएर वा बल प्रयोग गरेर नागरिकलाई सडकमा पु¥याउने कार्यलाई अदालतले ‘अमानवीय र असंवैधानिक’ ठहर गरेको छ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन (International Human Rights Law)
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू नेपालको कानुन सरह लागू हुन्छन् । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन् :
क) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICESCR, १९६६) : यस महासन्धिका दुईवटा दस्तावेज बलपूर्वक विस्थापनको सवालमा सबैभन्दा बलिया आधार हुन्–
धारा ११ (१): यसले प्रत्येक नागरिकको ‘उपयुक्त जीवनस्तरको अधिकार’ (Right to an Adequate Standard of Living) अन्तर्गत उपयुक्त आवासको अधिकारलाई समेट्छ ।
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR_– General Comment No. ७ (१९९७): यसले बलपूर्वक गरिने विस्थापनलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै “मानवअधिकारको घोर उल्लंघन“ मानेको छ । यसले स्पष्ट भन्छ कि राज्यले जग्गाको स्वामित्व नभएका (सुकुम्बासी) हरूलाई पनि बलपूर्वक हटाउन पाउँदैन, जबसम्म उनीहरूलाई अर्को सुरक्षित ठाउँ र कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिँदैन ।
ख) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR, १९६६)
धारा १७ ः यसले कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार र घर (ज्यmभ) माथि गैरकानुनी वा स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप विरुद्धको अधिकार प्रदान गर्दछ । अनुमति विना वा बल प्रयोग गरेर घर भत्काउनु यस धाराको उल्लंघन हो ।
३. बलपूर्वक विस्थापन गर्नैपर्ने अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
यदि सार्वजनिक हितका लागि कुनै बस्ती स्थानान्तरण गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता भएमा, राज्य वा स्थानीय सरकार (जस्तै बालेन सरकार) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशिका (ग्ल् द्यबकष्अ एचष्लअष्उभिक बलम न्गष्मभष्लिभक यल म्भखभयिऊभलत–द्यबकभम भ्खष्अतष्यलक बलम म्ष्कउबिअझभलत) अनुसार अनिवार्य रूपमा निम्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ :
अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड
१. पूर्व–सूचना र परामर्श प्रभावित समुदायसँग पारदर्शी छलफल गर्ने, उनीहरूलाई कम्तीमा ९० दिन अगाडि लिखित सूचना दिने र उनीहरूका सरोकार सुन्ने ।
२. विकल्पहरूको अन्वेषण बस्ती नहटाई विकास गर्न सकिने सम्भाव्यता (Alternative Options) खोज्ने । हटाउनै परेमा न्यायोचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वास योजना तयार गर्ने ।
३. मानवीय आचरण विस्थापनको प्रक्रिया सरकारी अधिकारीहरूको रोहवरमा, दिनको उज्यालोमा र अनुकूल मौसममा मात्र गर्नुपर्ने । कुनै पनि हालतमा नागरिकलाई “आवासविहीन” (Homeless) बनाउन नपाइने ।
४. कानुनी उपचारको हक विस्थापनको निर्णय विरुद्ध प्रभावित नागरिकलाई अदालत जान पाउने र निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
यसरी कानुनी रूपमा हेर्दा, राज्यसँग सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार (Eminent Domain) अवश्य हुन्छ । तर, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका प्रतिवद्धताहरूभन्दा माथि हुन सक्दैन ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको वर्तमान संघीय सरकार वा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘हार्ड पावर’को प्रयोग गरेर सुकुम्बासीहरूलाई लखेट्नु संविधानको धारा ३७ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको ठाडो उल्लंघन ठहरिन्छ । कानुनी राज्यमा विकास र कानुन कार्यान्वयनको बहानामा नागरिकलाई आवासविहीन बनाउने छुट कसैलाई हुँदैन । त्यस्ता शासकहरु घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कानुनमार्फत् कालान्तरमा दण्डित हुनैपर्छ । नागरिकप्रति शासकहरु जवाफदेही हुनैपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा माथि नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ । नागरिक सर्वोच्चता नै संवैधानिक सर्वोच्चता पनि हो । तसर्थ, इतिहासका निर्माता भनेका जनताहरु हुन् । शासकहरुले इतिहासको यो तथ्यलाई राम्रोसँग बोध गर्न जरुरी हुन्छ । स्वेच्छाचारी शासकहरुको सत्ता आयु लामो हुँदैन, भएको छैन ।
सम्बन्धित खवर
