काठमाडौं । अमेरिकी इन्डो–प्यासेफिक कमान्डका कमान्डर एडमिरल सामुएल पापारो नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार नेपाल आउने भएको छ ।
तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि उनीहरू विशेष विमानमार्फत काठमाडौं आउने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
सेनाका अनुसार नेपाल भ्रमणको समयमा कमान्डर एडमिरल सामुएल पापारोले औपचारिक भेटघाटका साथै पाँचखालस्थित सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको भ्रमण गर्नेछन् ।
“यस प्रकारको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै मानवीय सहयोग, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यजस्ता क्षेत्रमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ,” नेपाली सेनाद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबिच, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ९ माघमा गोरखा–२ बाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भिडियो सन्देश जारी गर्दा भनेका थिए– ‘भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक चासो व्यव स्थापन गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न आफू संसदमा जान खोजेको थिएँ ।’
भट्टराईले भूराजनीतिक स्वार्थ र चासो जोडिएको प्रसंग मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता नै खतरामा रहेको संकेत गर्ने गरी ९ माघमा जसरी बोले, ठीक तीन दिनअघि शिलापत्रसँग भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय जिम्मेवारी आउने सम्भावना भएका कारण उम्मेदवार हुँदै छु ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटकपटक २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहसँग भूराजनीति मिसिएको बताउने गरेका छन् । २४ असोज २०८२ मा प्रचण्डले सम्पादकहरूसँग भनेका थिए– ‘२४ भदौमा भूराजनीतिक कारणले नै बाँचेको हुँ ।’
प्रचण्डले भूराजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर जसरी भनिरहेका छन्, त्यसलाई बल पुग्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बताउने गरेका छन् । यद्यपि, ओलीको दाबीलाई अहिले राजनीतिक वृत्तले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । तर, उनले जसरी जोड दिएर भूराजनीतिक कारणले सत्ता गुमेको बताइरहेका छन्, त्यसलाई पराजित प्रधानमन्त्रीको तर्क र षड्यन्त्रको सिद्धान्त मात्रै भन्ने अवस्था भने छैन ।
सरकारसँग जोडिएका घटनाक्रम र निर्णयले पनि जेन–जी विद्रोहसँगै शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिक स्वार्थ हावी भएको र केही कूटनीतिक नियोग अति सक्रिय भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जस्तो स्वतन्त्र तिब्बतको लडाइँमा रहेका निर्वासित दलाई लामाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाए । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएको भोलिपल्ट २८ भदौमा दलाई लामाले बधाई सन्देश पठाएका थिए । त्यसको तेस्रो दिन सभामुख खेन्पो सोनाम तेन्फेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाएका थिए ।
निर्वासित दलाई लामा र उनका सभामुखले पहिलोपटक कार्की सरकारलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाएका हुन्, जसबारे काठमाडौंमा खास चर्चा भएन । नेपालले एक चीन नीतिमा सहमति जनाइरहेको बेला नेपाल सरकारलाई निर्वाचित दलाई लामाको सन्देश आउनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । र, यो भूराजनीतिक चासोसँग जोडिएको छ ।
दलाई लामाको सन्देशभन्दा ठीकअघि जापान सरकारले बधाई तथा शुभकामना सन्देश दिएको थियो । नेपालको पछिल्लो इतिहासमा सरकार बनेलगत्तै बधाई भारत वा चीनको आउने गरेको थियो । कार्की सरकारलाई भने ती दुवै मुलुकलाई उछिनेर जापानले २७ भदौको राति नै बधाई तथा शुभकामना सन्देश दियो । त्यसलाई गहिरो अर्थमा हेर्नुपर्ने विश्लेषण त्यतिबेला नै भएको थियो ।
खासगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण जापानका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चीनको भिक्ट्री परेडमा सहभागी हुने कार्यक्रमसहितको चीन भ्रमण रोकेर जापानले काठमाडौंमा कूटनीतिक सक्रियता बढाएको थियो । त्यतिखेर जापानको आग्रहमा चीन नगएका राष्ट्रपति पौडेल हालै मात्र जापान भ्रमण गरेर फर्किएका छन् ।
कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार जापानले आफू एक्लैले नभएर सहयोगी नियोगलाई समेत परिचालन गरेर भिक्ट्री परेडमा सहभागी हुने गरी ओलीको भ्रमण स्थगित गर्न पहल गरेको थियो । तर, ओलीले अटेर मात्र गरेनन्, पश्चिमा मुलुकले नरुचाउने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरे । झण्डै ४५ मिनेट लामो ओली–पुटिन भेट, भारतको असहमतिका बावजुद बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता र जापानको असन्तुष्टिका बावजुद भिक्ट्री परेडमा सहभागिताजस्ता कारणले काठमाडौंमा कूटनीतिक दौडधुप चलेकै थियो ।
ओलीले चीनलाई खुसी पार्न भिक्ट्री परेडमा सहभागी हुनेदेखि बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहमतिसम्म गरे । लगत्तैको जेन–जी विद्रोहले ओली सरकार ढल्यो । अनि, २७ भदौमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनेलगत्तै लामा र तेन्फेलको सन्देशले छिमेकी चीनलाई नेपाल सरकारप्रति संशय पैदा गरेकै थियो, यसबीचमा अमेरिकी दूतावासनिकट भनेर चिनिने यूएस युथ काउन्सिलमा आबद्ध व्यक्तिहरूको काठमाडौंमा बढेको सक्रियता पनि कम रोचक थिएन । अझ, मन्त्रीका लागि आएका अधिकांश सूची त्यहीसँग जोडिनुलाई संयोग मात्र मानिएको थिएन ।
यहीबीचमा काउन्सिलसँग जोडिएका केही सदस्यहरूमध्ये केहीलाई स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा उभिएको भन्दै आरोप लाग्यो । हुम्लाकी जलवायु अभियन्ता टासी ल्हान्जोममाथि स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षधर भनेर बन्न लागेको मन्त्री नै खोसियो । त्यसमा चिनियाँ राजदूत छन् सोङ्ले बढ्तै चासो राखेको र प्रधानमन्त्री कार्कीसँग संवाद गरेरै रोकेको चर्चा पनि काठमाडौंमा भइरहेको छ । चिनियाँ चासोले नै ल्हान्जोमको नियुक्ति रोकिएको सरकारनिकटकै स्रोतहरूले बताएका थिए ।
अचेल काठमाडौंमा भूराजनीतिको चर्चालाई ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ भनेर नजरअन्दाज मात्र गरिँदैन, कर्मचारी र नेताका बदमासीको फेहरिस्त अघि सारेर पहाडे राष्ट्रवादको ट्याग नै लगाइन्छ ।
चुनावमा शक्ति केन्द्रको चासो कस्तो छ भन्ने जिज्ञासाको जवाफ आउँछ– उनीहरूलाई के मतलब, यस्तो जाबो मुलुकको चुनावको । अझ नेपाल भूराजनीतिक चासोको केन्द्र नै होइन भन्नेसम्म दाबी गरिन्छ ।
तर, राजनीतिक विश्लेषक, भूराजनीतिका जानकारहरू ठान्छन्– सानो वा ठूलो हरेक मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलता हुन्छ र चासो, चिन्ता र चर्चा अस्वाभाविक होइन । त्यसैले, चुनावमा शक्तिकेन्द्रको चासो बढ्ता नै हुने गर्छ । यस्तो बेलामा चयनमुखी राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय जति प्रश्नयोग्य छ, त्योभन्दा बढ्ता प्रधानमन्त्री कार्की र उनको सचिवालयको कूटनीतिक कच्चापन देखिन्छ ।
अहिले चुनावको सम्मुखमा शक्ति केन्द्रले राजनीतिक दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएको पनि देखिन्छ । एक हदसम्म उम्मेदवारहरूको हारजितमा पनि चासो देखाएका छन् । कुन क्षेत्रको कुन उम्मेदवार कुन पोजिसनमा छ भन्नेसम्मका चासो दूतावासनिकट व्यक्तिहरूले राखिरहेका छन् । त्यसको अर्थचाहिँ भोलिको संसद आफ्नोअनुकूलको हुन्छ कि हुँदैन वा सरकार कसको अनुकूलको बन्छ भन्ने चासोसँग जोडिएको छ ।
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णको भनाइमा हरेक चुनावमा भूराजनीतिक चासो हुन्छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा कर्णले भने, ‘नेपालजस्तो देशमा सबैको स्वार्थअनुसार चासो हुन्छ । शक्ति केन्द्रले आफ्नो विरोधी सरकार नबनोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले उनीहरू अहिले पनि चासो राखिरहेका छन् ।’
यसबीचमा अमेरिकाले नेपाललाई भिसामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी निर्णयलाई नेपालको उच्चघराना अर्थात् नीति निर्माण तहका व्यक्तिलाई सन्देश दिने गरी नै भिसामा कडाइ गरेको कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ । अमेरिकाले अघोषित दबाबको रणनीति लिएको बेलामा भारतले पनि प्रभाव भने विस्तार गरिरहेको छ । जस्तोस सरकारले जुनसुकै मूल्यका जति पनि भारतीय नोट नेपाली बजारमा प्रयोग गर्न दिन खुला गर्ने निर्णय आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।
भारत, अमेरिकालाई काउन्टरको रणनीतिसहित चिनियाँ अधिकारीको बाक्लो भ्रमण भइरहेको छ । चुनाव चिनियाँको चाहनाअनुसार नभइरहेको बुझाइमा देखिन्छन् ती अधिकारीहरू । त्यसैले, साप्ताहिकजसो उच्च भ्रमण भइरहेका छन् । त्यस अर्थमा चीनले पनि नेपालमाथि दबाबको रणनीति लिन खोजेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा भारत, अमेरिका, चीन मात्र होइन, जापान, जर्मनी, इजरायल, रूसदेखि कतारसम्मको चासो र सक्रियता बढेको देखिन्छ । अझ कतिपयले त आउने चुनावको सम्भावित दलीय समीकरणको सर्भेसमेत गरिसकेका छन् ।
त्यसैले, नेपालको चुनाव भूराजनीतिक चासोको राडारमा छ । पूर्वराजदूत कर्णकै भाषामा शक्ति राष्ट्रले स्वार्थअनुसारको सरकार बनोस् भन्ने चासो राख्छन् । कर्णले भने, ‘मुख्य शक्ति राष्ट्रको चासो नहोस् भन्ने हुँदैन, नेपालजस्ता देशले त चासो राखिन्छ । त्यसैले, मुख्य शक्ति केन्द्रले आफ्नो स्वार्थअनुसारको सरकार बनोस् भन्ने हुन्छ । चिनियाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आइदेओस् भन्ने चाहन्छन् । अमेरिका र भारतको चासो कांग्रेस, रास्वपाहरू आइदेओस् भन्ने हुन्छ होला ।’
कर्णले शिलापत्रसँग गरेको विश्लेषणअनुसार शक्ति राष्ट्रको चासो रणनीतिक स्वार्थका लागि पनि हुन्छ । जस्तोस कतिपय मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा विभिन्न देशहरूको साथ चाहिने हुन्छ, त्यसका लागि पनि आवश्यक पर्छ । त्यति मात्र होइन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिने देशहरूको सूचीमा राख्नका लागि कतिपय अवस्थामा भने शक्ति केन्द्रले व्यक्तिविशेषमा प्रभाव राख्ने कर्णको विश्लेषण छ ।
जस्केलोबाट चुहिएका सूचनाको निष्कर्ष हो– चुनावमा बाह्य चासो बढ्ता नै छ । थाहा छ, ‘जनता जागेको’ बेला भूराजनीतिक चासोको कुरा ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ भनेर उडाइन्छ । तर, शक्ति केन्द्रको चुनावी चासो २१ फागुनपछि सतहमै पोखिने निश्चित छ ।
भूराजनीतिका विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट पनि त्यसमा असहमत देखिँदैनन् । उनको बुझाइमा नेपालजस्तो देशमा आन्तरिक रूपमा समस्याको व्यवस्थापन नहुँदा बाहिरी चासो बढ्ने हो । भट्टले भने, ‘त्यस्तो बेलामा चासो मात्र होइन, हस्तक्षेप नै पनि हुन्छ । नेपालको अहिलेको चुनावमा भूराजनीतिक चासो पक्कै पनि देखिएको छ । तर, अहिले त्यो प्रकट हुँदैन ।’
भट्टको विश्लेषणमा भूराजनीतिक चासो चुनावपछि देखिनेछ । उनले भने, ‘अहिले जुन नयाँ र पुराना दलको भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो गहिरिँदै गयो भने खास राजनीति त चुनावपछि देखिन्छ ।’
सम्बन्धित खवर
