काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुलाउने निर्णय गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन पेस भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सर्वोच्चकै परमादेश अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट पेस गरेका हुन्। उक्त रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।
‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ भनी निवेदन पेस गरेको छु’, त्रिपाठीले भने। उनका अनुसार विपक्षी दुवै जनालाई अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गरेकाले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई, बयान लिई कारबाही माग गरिएको छ।
यसअनुसार न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ ९४० बमोजिम हदैसम्मको ९१ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना० सजाय गरिपाउन, निज विपक्षीहरुलाई तत्काल पदमुक्ता गरिपाउन र भविष्यमा उनीहरुलाई सार्वजनिक पदधारण गर्न अयोग्य घोषित गरिपाउन माग दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी नयाँ बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदक त्रिपाठीका अनुसार हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई संविधान एव कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा स्थापित गरेको छ । अदालतले दिएका आदेश एव फैसलाहरू प्राज्ञिक महत्वका लागि मात्र हुँदैनन् अपितु यसको सार्थकता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ।
यदि सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय एवं पदाधिकारीहरुले अदालती आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैनन् भने यसको औचित्य तथा सार्थकता समाप्त हुनजाने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। न्यायिक आदेश एवं फैसलाहरूको सार्थकता यसको कार्यान्वयनमा नै निहित रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत हुन नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
‘यसै सम्बन्धमा मिति २०७८र२र१५ गते अध्यादेशमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को आय(व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा न। १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप(वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने बजेट वक्तव्य जारी गरिएकोमा सो बजेटको बुँदा नं १९९ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन ९रिट नंबर ०७७(धअ( ०१०२० दायर गरेको थिएँ’, रिट निवेदकले भनेका छन्, ‘सो सम्बन्धमा सम्मानित सम्वैधानिक इजलासले मिति २०७९र१र७ गते खानीजन्य निकासीलाइ रोक्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।’
रिटअनुसार अदालतले फैसलाको प्रकरण ४१ मा स्पष्ट रुपमा बोलेको थियो ( खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्म समेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय सम्वेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाइ रोक्नु र वातावरण सरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छू भनी परमादेश जारी हुने फैसला गरिएको थियो।
‘आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा सोको सर्वथा प्रतिकूल हुने गरी एवं सम्मानित संवैधानिक इजलासको फैसलालाई सर्वथा निष्क्रिय एव निष्प्रभावी हुने गरी निम्न प्रावधान राखिएको छ ( प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ’, रिटमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
वर्तमान बजेटको प्रस्तुत बुँदाले संवैधानिक इजलासको फैसलाको स्पष्ट उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ।
‘सम्मानित अदालतको आदेश एवं फैसलालाई उल्लंघन गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि निकाय एव पदाधिकारीलाई प्राप्त छैन। प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर ८७ नितान्त कपटपूर्ण छ’, रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत प्रावधानले अदालतको सर्वोच्चतालाइ ठाडै चुनौती दिएको छ।यसबाट संविधानको शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।’
