डिएम निरौला
१– भ्रष्टाचार : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु टि स्टेट
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य राजनीतिक विचौलिया बेचन झा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मञ्जु खाँड र तत्कालीन प्रम केपी ओलीका स्वकिय सचिव ब्रजेश बज्राचार्यतर्फ गृह प्रशासनले अनुसन्धान थाल्यो । झापाको गिरिबन्धु टि उद्योगको जग्गा पनि गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको ठुलो मात्रामा कमिसन खाएर किनबेच गरेको र यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हिसाबले केपी ओली र कांग्रेसका उच्च तहका केही नेतामाथि समेत अनुसन्धानको तयारी भइरहेको थियो । यसको सुचना एमाले निकट गृहसचिवले ओली र देउवाकोमा पुर्याए । त्यसपछि कांग्रेस(एमालेका शीर्ष नेता सहकार्यका निम्ति तयार भए । गृहमन्त्री रविले कांग्रेसका नेताहरुलाई पक्राउ गर्दा सोही केसमा एमालेका नेताहरुलाई पनि पक्राउ गर्नै पर्ने बाध्यता आइलाग्ने देखिएको थियो । सहकारी प्रकरणमा दोषी बनाइएका रविले यो जोखिम उठाउने तयारी गरिरहेका थिए । रविको पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि रविले यो कदम उठाउन खोजेका थिए । कांग्रेस एमालेले आफ्नो नेतृत्वको रक्षाको लागि सत्ता सहकार्य एक मात्र विकल्प भएको निष्कर्ष निकाले ।
इन्डो–वेस्ट दबाब ?

भारत र अमेरिका दुवैले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन सहमति नगर्न कंग्रेसमार्फत् सरकारलाई दबाब दिइरहेको थियो । सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सहमति अगाडि बढाएको थियो । विशेषगरी पश्चिमा शक्तिकै दबाबका कारण अन्तिम समयमा आएर बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको प्रम प्रचण्डको स्वकिय सचिवालयको दावी छ ।
कांग्रेस निकट एक टियुका प्राध्यापकका अनुसार एमालेसँग सत्तासहकार्यको सहमतिअघि शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी राजदुतसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए र दक्षिणतिर पनि उनी निरन्तर सम्पर्कमा थिए । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको बैठक प्रायस् क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा भएको थियो । अन्तिम सहमतिमा हस्ताक्षर पनि उनैको घरमा भएको थियो । कांग्रेस र एमालेलाई मिलाउन राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुनिल थापा, उद्योगपति विनोद चौधरी र क्याप्टेन थापा सक्रिय रुपमा लागेको देखियो । यी तीनै जनाको दिल्लीसँग राम्रो सम्बन्ध छ । क्याप्टेन थापा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला र भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला तत्कालीन भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरातमा दुई घण्टा वार्ता गराएका थिए । पछिल्लो चरणमा एमालेले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लगायतका नेताहरुलाई परिचालन गरिरहेको छ ।
‘भारत फ्याक्टर’को एमाले भाष्य ः कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य सहमति गरेपछि एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रम प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गएको बेला मोदीलाई कांग्रेससँग मिलेर चाँडै सत्ता समिकरण बदल्ने बचन दिएको र त्यसतर्फ कदम पनि चाल्न थालेपछि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य सहमति गरेको भन्ने भाष्य प्रयोग गर्दै आएको छ । कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार रविको मुद्दा अदालतमा रहेको र फैसलाको प्रक्रियामा रहेकोले प्रचण्डले सत्ता टिकाउन कांग्रेसको साथ चाहेका थिए । उनले नेता शक्ति बस्नेत र माधव नेपाललाई देउवासँग वार्ता गर्न पनि पठाएका थिए । र, अर्का नेता जनार्दन शर्माले पनि कांग्रेसका नेता रमेश लेखकसँग गोप्य वार्ता गरिरहेका थिए । एमालेलाई प्रचण्डको मुभको बारेमा कांग्रेसले नै जानकारी दिएको थियो । प्रचण्ड र ओलीबिच पछिल्लो पटक अन्तरविरोध बढिरहेको थियो । बजेट निर्माणमा एमालेका सांसदहरुसँग छलफल नगरेको, धितोपत्र बोर्डमा सहमति विपरीत एमाले निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष नबनाएको, राजदुत फिर्ता बोलाउने विषयमा ओलीले प्रचण्डमाथि अनावश्यक दबाब दिएको, टिआरसी टुंग्याउने विषयमा एमालेले अनावश्यक समस्या खडा गरेको, ओलीले वामपन्थी एकताभन्लदा पनि एमालेलाई मात्र बलियो बनाउन खोजेको, माओवादीलाई कमजोर बनाउन खोजेको लगायतका विषयहरुले अन्तरविरोध बढिरहेका थिए । यही अन्तरविरोधमा छिरेर कंग्रेसमार्फत् इन्डो(पश्चिमा शक्ति खेल्न सफल भयो । र, परिणामतस् सत्ता समीीकरण बदलियो ।
२०८४ को चुनावमा आफ्नो बर्चस्व गुम्ने भय
कंग्रेसले रास्वपा र बालेन(हर्क साम्पाङ लगायतका व्यक्तिहरुले खोल्ने नयाँ पार्टीका कारण आगामी चुनावमा आफ्नो बर्चस्व गुम्ने र राजनीतिक अस्तित्व नै संकटमा पर्ने विश्लेषण गरेको छ । एमालेले माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका साना वाम शक्तिहरु र नयाँ राजनीतिक शक्तिका कारण पनि आगामी चुनावमा संकट उत्पन्न हुने विश्लेषण गरिरहेको थियो । त्यसैकारण उनीहरु दुई दलीय प्रणालीको वकालत गरिरहेका थिए । संविधान संशोधन मार्फत् निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रणाली खारेज गर्ने, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई खारेजी सम्मको तयारीका लागि संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिको संयोजकमा पुर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई तोकिएको छ । उनलाई पश्चिमा निकट मानिन्छ । संविधान संशोधनमार्फत् भारतीय स्वार्थलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी कांग्रेस एमालेको देखिएको छ । समानुपातिक प्रावधान हटाइयो भने नयाँ दलहरुको चुनौतिको सामना गर्न सकिने र आफ्नो बर्चस्व कायम रहने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
एमसीसी÷एसपीपीको कुरा 
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि अकेरिकाले नेपालमा एमसीसी परियोजना समयमै कार्यान्वयन हुने, एसपीपी अन्तर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास र गतिविधिहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ भने भारतले एकातिर माथिल्लो जलविद्युत् आयोजना र कोशी उच्च बाँध सम्झौता गर्ने र नेपालमा हिन्दु राज्य बनाउने उद्देश्य राखेको देखिएको छ ।