राजेश विद्रोही
पछिल्लो समय देश छाडेर विदेशिनेहरुको लहरै चलेको छ । रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिनेहरुको ताँती र तस्बिरले समाजिक संजाल भरिएका हुन्छन् । राम्रो कमाई र उच्च शिक्षाका लागि हरेक युवाहरु आफ्नो सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । त्यसमा पनि डरलाग्दो तथ्यांक कस्तो छ भने अध्ययनका लागि विदेशिने ती युवाहरुमध्ये प्रायः सबै विदेशमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । उनीहरु जुनसुकै बेला आफ्नो मातृभूमि र नेपाली नागरिकता त्याग्न र च्यात्न तयार देखिन्छन् । जापान, अमेरिका, युरोपियन मुलुक र अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि गएका अधिकांशले ‘पिआर’का लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्, छन् । आज हरेक युवाहरुको लागि ‘अमेरिका’ सपनाको देश बन्ने गरेको छ । यतिसम्म कि ज्यान र दाम समेत हत्केलामा राखेर पलायन हुन मन्जुर छन् । तर, आफ्नै देशमा केही गरौं भनेर मन मरेको छ । यो कम विडम्बनापूर्ण कुरा होइन ।

नेपाली नागरिकता त्यागेर वैध अवैध रुपमा युरोप, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया जान चाहनेहरुमा पहाडीमूलका युवाहरु बढी छन् । मधेसी युवाहरूमा यो लहर खासै छैन । किनभने उनीहरुसँग जाने मन र पैसा छ तर पहुँच छैन । बरु खाडी जान्छन् । आफ्नो राष्ट्रियता बचाउँछन् । तर, यो भावना पहाडी युवाहरूमा मेट्दै गएको छ । कतिसम्म भने राज्यकै संरक्षण र संलग्नतामा करिब हजारभन्दा बढी युवाहरु भुटानी शरणार्थी बनेर करोडसम्म बुझाएर नेपाल छोड्न तयार देखिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन । यो पंक्तिमा प्रायः पहाडीमूलकै युवाहरु देखिए । यसबाट के देखिन्छ भने नेपाली युवाहरुमध्ये पहाडी युवाहरुमा नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता र आफ्नो मातृभूमिप्रतिको माया र दायित्व थोकमा मर्दै गएको छ ।

अधिकांश बेरोजगार युवाहरू कम दाममा सस्तो श्रम बेचेर खाडी जान मजबुर छन् । कमाएर घरदेशमा पैसा पठाउँछन् । सरकारले रेमिटेन्स जम्मा गर्छ । उनीहरुले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका छन् । तर, उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका युवाहरु जो पिआरका लागि दिनरात पसिना बगाइरहेका हुन्छन्, उनीहरुले आफ्नो कमाइको ९० प्रतिशत खर्च त्यही देशमा गर्छन् । घर, गाडी, मोज मस्तीमा लिप्त हुन्छन् । तर, उनीहरुबाट सरकारले रेमिटेन्स जम्मा गर्न सक्दैन । उनीहरु त्यही देशमा व्यापार व्यवसाय गर्छन् । घरमा ताल्चा लगाएर, यहाँको भूमि बाँजै राखेर पूरै परिवार पलयान हुने लहर कम दुःखदायी छैन । दु:ख परे देश सम्झिन्छन्, सुखमा भने देश भुलिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रियतामाथि यो प्रवृत्ति कति घातक छ, यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस लेखमा यिनै विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रियताको कसीबाट विदेश पलायन र वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने कोशिस गरेको छु ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार २०७९÷८० मा ४ लाख ९४ हजार २२४ जना श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । यीमध्ये इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तराई÷मधेसका २२ जिल्लाका २ लाख ३१ हजार ५३८ जना र बाँकी पहाडी जिल्लाका २ लाख ६२ हजार ६६८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसमा ३१ हजार १३० जना पहाडी मूलकै युवाहरू बढी छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पछिल्लो दशवर्षमा ५७ लाख ६८ हजार ४४ जना वैधानिक रुपमै वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । २०७९ चैत्रदेखि २०८० असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार यसबीचको ७ महिनामा मात्रै २ लाख ५९ हजार ३४० जनाले श्रमस्वीकृति लिएका छन् ।

यो तथ्यांकमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएर उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएका विद्यार्थीहरु, ईपिएस मार्फत् दक्षिण कोरिया गएका, अवैधानिक रुपमा विदेश गएका र रोजगारीका लागि भारत गएका युवाहरुको संख्या समावेश गरिएको छैन । दलालहरुलाई करोडौ खुवाएर अवैधानिक बाटो हुँदै अमेरिका, क्यानाडा लगायतका युरोपियन मुलुक जाने, कुवेत लगायत मध्यपूर्व देश गएका, भारत र दक्षिण कोरिया लगायत अन्य मुलुक गएकाहरुको सबै तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने नेपाली जनसंख्याको ३५ देखि ४० प्रतिशत (करिब १ करोड) जनसंख्या (युवा शक्ति) विदेशिएको देखिन्छ । तर, दु:खद कुरा यसको वास्तविक तथ्यांक राज्यसँग पनि छैन । सम्बन्धित निकायहरुसँग भएको तथ्यांक पनि फरकफरक छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, झन्डै ८२.२ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ९९ हजार ६७५ जना पुरुष र तीन लाख ९० हजार ९१७ जना महिला गरी (१६-४० वर्ष उमेरसमूहका) २१ लाख ९० हजार ५९२ जना विदेशमा छन् । यो तथ्यांकलाई राज्यकै अन्य सरोकारवाला निकायहरुका तथ्यांकले मिथ्या साबित गरेको छ । यतिसम्म कि परिवारमा तीन जनासम्म विदेश गएको जनगणना तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने उदेश्यले पासपोर्ट बनाएका हजारौं महिलाहरुको अवस्था अज्ञात छन् । उनीहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन् ? कसैलाई चासोको बिषय बनेको छैन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनहुँ विदेश जाने युवा र तिनका आफन्तजनले भरिएका हुन्छन् । सरदर दिनमा दुई हजार चार सयभन्दा बढी युवा मुलुक छाड्छन् । बितेको वर्ष मात्रै अध्ययनका लागि करीब नौ लाख युवाले देश छोडेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यो चानचुने संख्या होइन । यतिबेला सिंगो देश नै विदेश गइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

अवसरमा सम्मान पहुँचको समस्या, असमानता, विभेद र पर्याप्त रोजगारीको अभाव, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी भ्रष्ट राजनीतिक अभ्यास, सिंगो राज्यव्यवस्थाको दलालीकरण र भ्रष्टीकरण, चरम अविश्वास र निराशाका कारण शिक्षित अशिक्षित युवाहरुले देशभित्र भविष्य देख्न छाडेका छन् । यतिसम्म कि आफ्ना नागरिक बेच्न सरकार स्वयं दिनानुदिन नयाँ मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी ८ मुलुकमा थप राजदूतावास खोल्ने निर्णय लिएको छ । अबदेखि १७८ मुलुकमा नेपाली रोजगारमा जान सक्नेछ । विपदमा अरुलाई अनुदान सहयोग गर्ने कृषि प्रधान भनिएको देश आज अरुको अनुदानमा बाँच्नेमा सिमित हुँदैछ । गाउँमा मलामी जाने युवा छैन् । जबकि गर्नसके विदेशीहरु नै पासपोर्ट लगाएर नेपालमा रोजगार गर्न आउने प्रयाप्त परिस्थिति र वातावरण छ । तर, यतिबेला लाहुरे शैलीमा उल्टो विदेशतिरै पलायन हुने जमात काहालीलाग्दो छ । देश छोड्नेमा वेरोजगार युवाहरुमात्र छैन्, चिकित्सक, इन्जिनीयर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए), नर्स, भेटेरिनरी डाक्टर, कृषिविज्ञ, प्राध्यापकदेखि भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान लगायतका पेशागत विशेषज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक समुदाय समेत बर्सेनि पलायन हुने लर्कोमा छन् । यो देश अधोगतिको ठूलो सङ्केत हो ।

यो तमाम स्थिति, मानसिकता र मनोविज्ञानको जिम्मेवार राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यवस्था नै हुन । देशलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन यहाँको श्रमशक्ति र प्राकृतिक सम्पदालाई नेपालकै हितमा परिचालन गर्ने सही दृष्टिकोण सहित सिंगो राज्यव्यवस्थाको पुनसंरचना र पुनरनिर्माणको जरुरी छ । देशको श्रमशक्तिलाई विदेश निर्यात(बेचेर) गरेर रेमिटेन्सबाट देश चलाउने शासकहरुको मानसिकता रहेसम्म देश रित्तिदै जाने निश्चित छ । यहाँका राजनीतिक पार्टीहरु सच्चिन, सुध्रिन तयार नहुने हो भने यो देशै नरहने स्थिति आउन सक्छ ।

त्यसैले युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न निम्न अनुसारको प्रयास गरिनु पर्दछ :

१– स्कूलदेखि क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता र नेपालको अर्थ–सामाजिक आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्छ । जुन पाठ्यक्रममा विधार्थीहरुले विदेशभन्दा स्वदेश पढ्न पाओस् र देशैभित्र अपार भविष्य देख्न सकोस् । विदेशीहरुका लागि सस्तो श्रम उत्पादन गर्ने खालको पाठ्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः सामुदायिकीकरण वा सरकारीकरण गर्नुपर्छ । जसले कमजोरभन्दा कम्जोर नागरिकले सेवा लिन सकोस् । अज्ञानताको समस्याबाट मुक्त होस् । यसका लागि नेपालको इतिहास, मौलिकता, नैतिक परम्परा र संस्कृतिको गहिरो अध्ययन, अन्वेशण र समयसापेक्ष वैज्ञानिक संस्कृतिको निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ ।

२– राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्दछ । नेपालको समाजको विशिष्टता, मौलिकता र आवश्यकतामा आधारित राजनीतिक प्रणालीको सेवामुखी विकास गरिनु पर्दछ । बिचौलिया समृद्ध हुने र मुनाफामुखी राजनीतिक प्रणालीलाई निशेध गर्नुपर्छ । यसका लागि श्रम र उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । नेपालको समग्र प्राकृतिक सम्पदा (जल, जमिन, जंगल, जटिबुटी, पर्यटन आदि) र यहाँको समग्र श्रमशक्ति (दक्ष–अदक्ष)लाई देशहितमा खपत (परिचालन) गर्नुपर्छ । कृषि तथा लघु उद्योग र मझौला उद्योगहरुलाई सामुदायिक स्तरमा विकास गर्ने आर्थिक नीतिहरु तुर्जुमा गर्नुपर्छ । नवउदारवाद र खुल्ला बजार अर्थनीतिमाथि पुनर्विचार गर्दै नेपाली आवश्यकता अनुकूलतामा समुदायको सामुहिक स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुने अर्थनीतिको विकास गर्न जरुरी छ ।

३– दुई आर्थिक महाशक्ति छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट फाइदा लिने गरी देशलाई सबल, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी र स्वाधीन मुलुकको रुपमा विकास गर्न छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुका बीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध र सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलले एउटै साझा परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गरिनु पर्दछ । ‘कुनै पनि देशको दील हुँदैन, स्वार्थ मात्र हुन्छ’ भन्ने भनाइको सच्चाइलाई गहिरो रुपमा मनन गरी राष्ट्रिय हितको सवालमा सिंगो देश एकजुट र एक मुख हुने परिपाटीको विकास गरिनु पर्दछ । राष्ट्रहितका लागि बलिदानी भाव पैदा गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ । राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने विदेशी ऋण, सहयोग तथा अनुदान लिनु हुँदैन । दोहोरो हित र अनुकूल हुने कार्यमा मात्र हात हाल्नुपर्छ । उनीहरुसँग गरिएका र गरिने सबै सम्झौताहरु पारदर्शी र जनअनुमोदित बनाइनुपर्छ ।