काठमाडौँ । तरलता अभावका कारण पछिल्लो ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् । व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाले इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने ब्याजदर र मुल्यवृद्धि उकालोतर्फ छन् । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय बैंक आर्थिक वर्ष ०७९र८० को मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेको छ ।

बैंकअन्तर्गत अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइसकेको छ । गभर्नर अध्यक्ष रहने व्यवस्थापन समितिमा डेपुटी गभर्नरहरू सदस्य र वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहन्छन् । समितिले आवश्यकताअनुसार अरू कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाउन सक्छ । समितिले आइतबारसम्म छलफल सक्ने र सोमबार मौद्रिक नीति जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको थियो । तर समितिमा छलफल सकिए पनि अर्थ मन्त्रालयतिरको समन्वय बाँकी रहेकाले सामेबार मौद्रिक नीति ल्याउने सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ । ‘सोमबार आउने सम्भावना देखिन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘यत्ति बुझौं, मौद्रिक नीति यही साता आउँछ ।’

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा विस्तारकारी ९खुकुलो० मौद्रिक नीति ल्याएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रकृतिको अपेक्षा सरोकारवालाहरूको छ । तर राष्ट्र बैंक भने यस वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै यसको संकेत गरिसकेका छन् । कोभिडका बेला विश्वका प्रायः राष्ट्रले खुकुलो मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएका थिए । कोभिडको संक्रमण कम भएसँगै कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत राहत सुविधाहरूमा कटौती गरिरहेका छन् ।

यिनै उदाहरण दिँदै आफूहरूले पनि यस वर्ष मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ०, विश्व बैंकलगायत संघसंस्थाले पनि नेपाललाई कोभिडका समयमा दिइएको सुविधा कटौती गर्न सुझाइरहेका छन् । यसले राष्ट्र बैंकलाई थप कसिलो मौद्रिक नीति बनाउन सघाउ पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयमा विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखापरेको उच्च मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरुप ब्याजदरमा बढाएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने, ‘फेडरल रिजर्भ, बैंक अफ क्यानडा, भारतीय रिजर्भ बैंकलगायतले ब्याजदरमा पटकपटक वृद्धि गर्दै लगेका छन् । नेपालले पनि उनीहरूकै बाटो अनुसरण गर्नुको विकल्प छैन ।’

मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापले विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको मात्र छैन, पछिल्लो ६ वर्षयताकै न्यून अवस्थामा आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तय गरे पनि यथार्थमा करिब साढे ६ महिनालाई पुग्ने मात्र सञ्चिति छ । उल्लिखित कारणले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगतका भन्दा कसिलो आउने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अनिवार्य नगद अनुपात ९सीआरआर०, बैंक दर बढ्ने सम्भावना छ भने पुनर्कर्जाको आकार घटाइँदै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम तय हुने देखिन्छ ।’

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रवाह प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गर्ने देखिएको छ । यो आर्थिक वर्ष एसएलएफमार्फत पाएको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चरम दुरुपयोग गरेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । तरलता अभाव भएपछि गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा ९एसएलएफ० मार्फत मात्र ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जा लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकको अपेक्षाभन्दा बढी हो । ‘पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफमार्फत ७ प्रतिशतमा कर्जा लिएर ११ प्रतिशतमा ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेको पनि भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सुविधाको चरम दुरुपयोग हो ।’

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पोलिसी दर ९बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर० बढाउने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत कायम गरिएको पोलिसी दर गत पुसमा २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई थप बढाएर ८ वा ९ प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘बजारमा उच्च दरले उकालो लागिरहेको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि पनि ब्याजदर बढाउनु नै पर्ने अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । ‘हालको ३ प्रतिशत सीआरआर इतिहसमै सबैभन्दा कम हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत सीआरआर ठिक्क मानिन्छ । यसकारण पनि सीआरआर केही बढ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि यी दरहरूमा छलफल भए पनि अन्तिम समयमा परिमार्जन गरिने भएकाले अहिल्यै यत्ति नै भन्न सकिँदैन ।’

बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । यसअघि बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने रेमिट्यान्स बढाउन बजेटमार्फत नगद अनुदान, लागत शुल्कमा छुटलगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । तर बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई खाता खोल्न र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था मात्र बजेटमा आयो । यसकारण राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गर्न दिन सक्ने सुविधाका लागि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘खासगरी दक्षिण कोरिया, जापान, भारतलगायत राष्ट्रबाट नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती देशलाई पहुँच बढाउन नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक परे राष्ट्र बैंक आफैंले सहजीकरण गरिदिने व्यवस्थामा पनि छलफल भएको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरे पनि गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १३ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन् । तरलता अभाव भएकै कारण माग हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फत प्रवाहित कर्जाको लक्ष्य पनि बढीमा १५ देखि १७ प्रतिशत हाराहारी तय गर्ने बताइएको छ । कम्तीमा ७ देखि ८ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य तय हुने सम्भावना छ । यद्यपि यो र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चालु आर्थिक वर्षमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकाहरूको भनाइ छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल दिँदै आइएका सुविधा नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षहरूलाई डाकेर असारपछि मर्जरको सुविधा नपाइने संकेत गरिसकेका छन् । यसकारण पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती सुविधाले निरन्तरता नपाउने धेरैको आकलन छ । धेरैको चासो रहेको सेयर कर्जामा ४र१२ करोडको सीमा हटाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेको सेयर कम्तीमा एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने हालको व्यवस्था र सेयर कर्जाको १ सय ५० प्रतिशत जोखिम भार लागू गर्ने समयसीमाबारे छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’

यीबाहेक बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ ।