काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनको दबाबमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले समेत सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीलाई लक्षित गरी सातदिने सूचना जारी गरेपछि सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोबासीहरु फेरि जुर्मुराएका छन् ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा कात्तिक १४ गते शुक्रबार अतिक्रमित तथा अवैधानिक संरचना भत्काउने ७ सात दिने सुचना निकालेपछि त्यसका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साहलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजेपनि मेयरले समय दिएर वार्ता र संवादबाट सहज निकास निकाल्ने भन्दा पनि जबर्जस्त उठिबास लगाउन उर्दी गरेपछि त्यसको विरोध र प्रतिरोधमा सुकुम्बासीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालको आयोजनामा आज गौशलास्थित सिफल चौरमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ । विरोध कार्यक्रममा हजारौं सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको उपस्थिति रहेको छ । आयोजकहरुले आजको कार्यक्रमलाई सांकेतिक विरोध प्रदर्शन मात्र भएको जनाएका छन् । यदि प्रचलित भूमि ऐन, अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित भूमि आयोग र सम्बद्ध ऐन, कानून, नियमावलीका आधारमा लगत संकलन गरी जोखिमयुक्तलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न र जोखिमरहित बस्तीलाई सोही ठाउँमा बासोबासको अधिकारको ग्यारेन्टी नगरी जबर्जस्त उठिबास लगाउन खोजिए देशैभरका ७० लाख सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । तत्कालीन भूमि आयोगले ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले आयोगसँगको सहकार्यमा लगत संकलन गरी आवसको लागि निस्सा समेत वितरण गरिसकेका छन् तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आयोगसँग सहकार्य, समन्वय नगरी प्रचलित ऐन कानून र संविधान समेत विपरीत जबर्जस्त उठिबास गराउन खोजिरहेको छ । जसको सुकुम्बासीहरुले सशक्त प्रतिरोध गर्दै आएका छन् ।
विगत सात दशक र तीन पुस्तादेखिको भुमि अधिकारको यो मुद्दा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पछाडि पारिएको यो वर्ग समुदायको हक, मानवअधिकार, संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित आवासको हक, सम्पत्तिको हक लगायतका हकहरुलाई लत्याउदै पटकपटक सर्वाेच्च अदालतबाट समेत बिनाविकल्प उठिबास रोक्न गरेको आदेशको अवहेलना गर्दै महानगरमा मेयर बालेनले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमा डोजर आतंक मच्चाउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ साल भाद्र २९ गते तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग काठमाडौं महानगरभित्रका भुमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, सहजीकरण समिति निर्माण गरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिई सम्झौता गरेको थियो । त्यस सम्झौता अनुसार आजका मितिसम्म कुनै सुचना प्रवाह तथा काम कारवाही अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छैन । उल्टै त्यस सम्झौता तथा नेपालको प्रचलित कानुन विपरीत पटकपटक आतंक सृजना गरी यी समुदायमा रहेका बाल बालिकाको, बृद्धअवस्थाका आमा– बुबा, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरुलाई भयक्रान्त बनाएको गुनासो र आक्रोश सुकुम्बासीहरुको छ ।
मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवर भन्छन्, “यदि यो सुचना आतंक रहिरह्यो भने हामी हाम्रो आवासको सुरक्षा र आत्मरक्षाका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन, प्रतिकार र प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौं । आन्दोलनबाट हुने जुनसुकै क्षतिको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगर र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हुनेछन् ।”
ट्राफिक प्रहरी प्रभाग भत्काउन लागेपछि प्रहरीको प्रतिरोध
काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आइतबार थापाथली राममन्दिर परिसरस्थित ट्राफिक प्रहरी प्रभागमा डोजर लगाउन पुगेको थियो । महानगरले पूर्व सूचना दिएको भए पनि प्रहरीले उक्त संरचना महानगरको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै प्रतिवाद गर्यो । प्रहरी र नगर प्रहरी आमनेसामने भएका थिए । त्यही घटनालाई लिएर यतिबेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मेयर बालेन शाहबीचको खटपट सरकारी काममा देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । र, बालेनले सुदन गुरुङमार्फत् गृहमन्त्रीको राजिनामा मागिरहेका छन् । आज एक फेसबुकमा पोस्ट गर्दै राजिनामा नदिए चुनाव हुन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी मुख्य निशानामा परेको थियो । भदौ २३ गते प्रहरीले विद्यार्थीमाथि गोली चलाएको भन्दै आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण र कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । ड्यूटीमा रहेका दुई प्रहरीलाई कुटीकुटी मारियो । सयौंको संख्यामा प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाइएको थियो । आन्दोलनकारीले कार्यालय कब्जा गरेर प्रहरीलाई बर्दी उतार्न र उठबससम्म गराएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनमा ट्राफिक प्रहरी ज्यान जोगाउन भाग्नेदेखि आत्मसमर्पण गर्ने स्थितिमा पुगेका थिए । हातहतियारदेखि बर्दीसम्म लुटिएको थियो ।
हालका गृहमन्त्री अर्याल मेयर बालेनका कानुनी सल्लाहकार हुन् । उनको नियुक्तिमा प्रत्यक्ष, परोक्ष बालेनको हात रहेको आम बुझाई छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्ने अभिष्ट पूरा नभएपछि बालेन गृहमन्त्री अर्यालसँग असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार मेयर शाहको योजनाअनुसार नभएपछि गृहमन्त्री र मेयरको सम्बन्ध चिसिएको छ । मेयर शाह यतिबेला गृहमन्त्रीसंग पौंठेजोरी खेल्ने ताकको खोजीमा रहेका बेला नगरप्रहरी र ट्राफिक प्रहरी आमनेसामने देखिएका हुन् ।
उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिलजंग शाह ट्राफिक प्रहरी भवन गुठीबाट प्राप्त भएकाले महानगरले भत्काउन नपाउने बताउँछन् ।
उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिलजंग शाह ट्राफिक प्रहरी भवन गुठीबाट प्राप्त भएकाले महानगरले भत्काउन नपाउने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘उक्त भवन २०३२ सालमा गुठीबाट प्राप्त भएको हो । प्रहरी र गुठीको अधिकारलाई महानगरले ध्यान नदिएको पाइन्छ । आन्दोलनमा जलेका कार्यालय टालटुल गरेर काम गरिरहेको अवस्थामा चौकीमाथि डोजर चलाउनु जायज होइन ।’
त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले महानगरले कुनै समन्वय नगरी डोजर ल्याएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरले कुनै समन्वय नै नगरी २४ घण्टामा कार्यालय सर्न भन्यो । देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । संकटकै अवस्थामा दुःख दिने काम भएको हो ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसालैको लागि प्रहरी प्रभाग भत्काउने काम प्राथमिकता नभएको बताए । ‘प्रहरी प्रभाग भत्काउनबाट महानगर पछाडि हटेको छ’ उनी थप्छन्, ‘गुठीले दिएको जग्गामा बनेको भवन महानगरले भत्काउन मिल्ने र नमिल्ने बारेमा थप छलफल पश्चात् कार्यान्वयन हुन्छ । आन्दोलनको कारण ठूलो क्षति बेहोरेको अवस्थामा फेरि पनि भत्काउने र बिगार्ने कुरा गर्ने समय होइन ।’
