सन् १८१६ को मार्च ४ देखि कार्यान्वयन हुने गरी हस्ताक्षर गरिएको सुगौली सन्धिले इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि बेलायतशासित भारत)सँग नेपालको पूर्वी, पश्चिमी र दक्षिणी सीमालाई पहिलो पटक निश्चित गरेको थियो ।
सन्धिबारे तत्कालीन नेपाल दरबारको भावनालाई ध्यान दिँदै अंग्रेज सरकारले ११ डिसेम्बर १८१६ मा पूरक सन्धि ग¥यो । सुगौली सन्धिको धारा ३ अनुसार गुमेको तराईको ३ खण्डको करिब सात हजार वर्गमाइल जमिनको दुईतिहाई जमिन यस पूरक सन्धिबाट नेपालले फिर्ता पायो ।

यसरी जमिन फिर्ता गरेबापत अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्न कबोल गरेको दुई लाख रुपैयाँ नतिर्ने भयो (लुडविग स्टिलर, द साइलेन्ट क्राई) । सन् १८५७–१८५८ सम्म भारतमा चलेको सैनिक विद्रोह दबाउन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सघाएबापत इनामस्वरूप सन् १८६० नोभेम्बर १ मा नेपाल र अंग्रेजशासित बेलायतबीच भएको सन्धि नै नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्ने दोस्रो र अन्तिम पूरक सन्धि बन्न पुग्यो ।
सोही पूरक सन्धिमार्फत पश्चिम नेपालको राप्ती नदीदेखि काली नदीसम्म फैलिएका चार जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया) नेपाललाई फिर्ता दिन अंग्रेज सरकार राजी भयो । ती चार जिल्लालाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ । सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लगेको तराईका भूभागको पुनः प्राप्तिको यो नै अन्तिम चरण थियो ।
नेपाल–भारत सीमांकनको काम सन् १८१७ देखि सन् १८६० सम्म पूर्वको फालेलुङदेखि पश्चिमको ब्रह्मदेव मण्डीसम्म निरन्तर चलेको थियो । त्यस क्रममा नेपाल दरबार र इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधिहरूले ९१८ ओटा सीमास्तम्भ खडा गरेका थिए ।
यद्यपि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट उत्तरतर्फ काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म भने सीमांकन भएको थिएन । फालेलुङदेखि झिनस्याङ चुचुरोसम्मको उत्तरपूर्वी सिमानामा पनि सीमास्तम्भ गाडिएको थिएन ।
सन् १९१२ देखि १९१५ सम्म नेपाल र तत्कालीन ‘युनाइटेड प्रोभिन्स अफ आगरा एन्ड अवध’मा पर्ने पिलिभित जिल्लाका केही खण्डमा घुमाउरा नालाहरूमा सीमारेखा पुनः निर्धारण गर्ने काम भयो । त्यस्तै सोही अवधिमा कञ्चनपुर टनकपुरको शारदा नदी नजिकका खण्डहरूमा पनि सीमारेखा पुनः निर्धारण गरिएको थियो ।
सन् १८३९ मा गरिएको सघन सर्वेक्षणपश्चात् ब्रिटिस विद्वान् डा. क्याम्पवेलले नेपाल र सिक्किमको सीमा विवाद हल गर्ने क्रममा मेची नदीको पूर्वी भंगालोलाई आधार मानी विवादित अन्तु डाँडालाई नेपालतर्फ पारेका थिए ।
नेपाल–भारत सीमान्त क्षेत्रमा गाडिएका स्थायी सीमास्तम्भलाई जंगेस्तम्भ भनिन्छ, जुन २.२ मिटर अग्ला छन् र यिनको शीर्ष भाग २ मिटर लम्बाइ १ मिटर चौडाइको छ । जंगे पिलरको जग एक मिटरको छ भने यसको परिधि तीन मिटरको छ । बेलायती शासन रहँदा र त्यसपछि पनि नेपाल र भारतबीच भएका सिमाना निर्धारणसम्बन्धी अभ्यासमार्फत यी जंगे स्तम्भहरूलाई सीमास्तम्भले प्रतिस्थापन गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एक दस्तावेजका अनुसार ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल कायम मुकायम मुख्य सचिव जोन आदम्सले ४ फेब्रुअरी १८१७ मा काठमाडौं स्थित ब्रिटिश रेजिडेन्ट इडवार्ड गार्नरलाई पत्र लेखेर व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतका ब्रिटिश प्रान्त कुमाउ अन्तर्गतको काली नदी पूर्वका गाउँहरु नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न गभर्नर जनरलका तर्फबाट निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन व्यास प्रगन्नाका छाङरु, टिङ्कर, कुटी, नाभी र गुन्जी जस्ता गाउँहरु रहेका थिए । साथै उनले कुमाउका कामय मुकायम कमिसनरलाई ती गाउँहरु नेपाली अधिकारीहरुलाई सुम्पन निर्दे गरिने कुरा पनि उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसैगरी जोन आदम्सले कुमाउका कायम मुकायम कमिसनर जिडब्लू ट्राइल लाई २२ मार्च १९१७ मा पत्र लेखेर कालीन नदीपूर्वका व्यास प्रगन्नामा रहेका गाउँहरु नेपाललाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ब्यास क्षेत्रमा रहेका नन्दराम विष्ट र शक्ति पालले दार्चुलाबाट ब्यासतर्फ जान चाहने नेपालीलाई रोकेपछि परेको उजुरीको सन्दर्भमा डोटीका प्रशासक लेफ्टिनेन्ट कर्णेल समशेरध्वज राणाले वि.स. १९२४ फागुन ३ मा उनीहरुलाई पत्र लेखेर ती व्यक्तिहरुलाई नरोक्न भनी आदेश दिएका थिए ।
गव्र्याङ, गुन्जी, टिंकर, बुदी र छाङरुका मुखियाहरुले उनीहरुको अनुपस्थितिमा उनीहरुको भूमि अरु व्यक्तिहरुको नाममा गरेको दर्ता बदर होस् भनी पेश गरेको उजुरीको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर राणाले वि.स. १९६२ असार २ मा व्यास गर्खाका जनताहरुको नाममा सनद जारी गरेर त्यस्तो दर्ता खारेज गर्न आदेश दिएको देखिन्छ र साथै उक्त सनदले ती भूमिहरुको बार्षिक कर समेत निर्धारण गरेको पाइन्छ । सोही अनुसार बैतडीको मालपोत कार्यालयले उक्त दर्ता खारेज गरेको देखिन्छ । उक्त सन्दर्भ अनुसार ती पाँच गाउँहरु नेपालको भूमि भएको पुष्टि हुन्छ । लिपुलेक त यी गाउँहरुभन्दा पूर्व नेपालतर्फको भूमि भएकोले स्वतः नेपालको भएको पुष्टि हुन्छ ।

सीमा विवादको जड
नेपाल र भारतबीच रहेको अर्को प्रमुख सीमा विवाद भने काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबारे हो । सन् १८५०, १८५६ र १८६७ मा ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले तयार पारेको नक्साहरू उल्लेख गर्दै काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने नेपालको दाबी छ ।
अर्कोतर्फ भारतले भने कालीको उद्गम कालापानी वा लिपुलेक पनि नभई त्योभन्दा पूर्वको टिंकर भएको दाबी गर्छ । ब्रिटिस इन्डियाले त्यसपछि सन् १८७९ र १९२५ मा भारतीय कार्टोग्राफरहरूमार्फत सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्साहरू मात्रै स्वीकार गर्छ ।
अंग्रेजशासित भारत र स्वतन्त्र भारत दुवैका कार्टोग्राफरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नेपालतर्फ नै सार्दै नेपालतर्फको करिब चार सय वर्गकिमि भूभाग दाबी गरेका छन् ।
सन् १८७९ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बहने नदीको नाम कालीबाट परिवर्तन गरी कुटियाङ्दी राखिएको थियो । यस्तो कार्यले त्रिकोणमितीय सर्वेक्षणको प्रविधिको विकासपछि पनि कसरी नदीको नाम नै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने अन्योल सिर्जना गरिदियो ।
नेपाल र भारतबीच रहेको अर्को प्रमुख सीमा विवाद भने काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबारे हो । सन् १८५०, १८५६ र १८६७ मा ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले तयार पारेको नक्साहरू उल्लेख गर्दै काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने नेपालको दाबी छ ।
त्यसपछिका अन्य नक्साहरूमा कालापानी क्षेत्रका विभिन्न नदीहरूलाई काली १, काली २, काली ३ नाम दिएर थप भ्रम सिर्जना गरियो । तीमध्ये केही नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखासमेत हटाइयो । कुनैमा भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा भिन्दाभिन्दै रङ वा अनिश्चित सिमानाका लागि प्रयोग गरिने टुक्रिएका रेखाहरू र कुनैमा साह्रै मसिना रेखा प्रयोग गरियो । यो साँच्चै नै नक्सामा गरिएको हस्तक्षेप थियो ।

सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धभन्दा धेरै अघिदेखि नै भारतीय सेना कालापानीमा तैनाथ थिए भन्ने तथ्य अहिले आएर पुष्टि भएको छ । सम्भवतः उक्त भूमिमा १९५० को दशकको सुरुदेखि नै त्यहाँ भारतीय सेना थिए । भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य संरचना र सेनाको संख्या बढाएर सैन्य उपस्थिति अझ सुदृढ पारेको छ ।
नेपालका २६ ओटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । ती सबै जिल्लामा सीमा विवाद र अतिक्रमण भएको छ । यो सीमा विवादमा खुला सिमाना पनि कारक बनेको छ । सीमामा ७२ स्थानमा विवाद र अतिक्रमण भएको अनौपचारिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
टनकपुर बाँधका कारण मिचिएको २२२ हेक्टर र शारदा ब्यारेजका कारण मिचिएको १४.८१ हेक्टर नेपाली जमिन त्यसको उदाहरण हो । यसरी नेपाली जमिन मिचेर संरचना बनाउँदा नेपालले कुनै क्षतिपूर्ति पाएको छैन भने शारदा बाँध जस्ता संरचनामा सट्टाभर्ना दिने भनिएको जमिन पनि दिइएको छैन ।
सबैभन्दा धेरै अतिक्रमित भूभाग चाहिँ लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको चार सय वर्गकिमि र सुस्ताको ४० वर्गकिमि हो । त्यस्तै पशुपतिनगरको हिले, इलामको सन्दकपुर, मेची नदीका केही क्षेत्र, ठोरी, मानेभन्ज्याङ, मानपुर, भीमपुर र अरू थुप्रै ठाउँमा सीमारेखाको दशगजामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ ।
तराईका कतिपय ठाउँमा दशगजाको वारिपारि खोल्सा पनि थिए । दशगजामा सबै ठाउँमा भारतबाट मात्र अतिक्रमण भएको छ भन्ने होइन, केही ठाउँमा नेपालतिरबाट पनि अतिक्रमण भएको छ ।

सन् १९१५ मा नेपाल–अंग्रेजबिच सीमा निर्धारण गर्दा तत्कालीन अंग्रेजशासित भारत र नेपाल दरबारबीच वार्षिक रूपमा दशगजा क्षेत्र रुजु गर्ने सहमति भएको थियो । दुवै देशले आफूखुसी रुजु गर्दा समस्या आउन सक्छ भन्ने तर्क दिँदै अंग्रेजशासित भारतले मात्रै रुजु गर्ने तोकिएको थियो ।
तर वार्षिक रूपमा दशगजा क्षेत्र रुजु गर्ने काम रोकिएका कारण त्यहाँ अतिक्रमण भएको छ । नेपाल–भारत सिमानाको अर्को मुख्य समस्या डुबान हो । नेपालबाट जाने नदीहरूमा भारतले नेपाल–भारत सिमानाको नजिकै पर्ने गरी बाँधहरू बनाएको छ । यी बाँधका ढोका बन्द गरिदिँदा पानी जमेर नेपालतर्फ डुबान हुन्छ, जसले गर्दा बालीनालीमा क्षति पुग्छ भने स्थानीयलाई बसोबासका लागि कठिन हुन्छ ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध पनि बनाएको छ, जसले वर्षामा प्राकृतिक बहाव रोकिन गई डुबान गराउँछ । भारतले कपिलवस्तु जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा नजिकैको महलीसागरमा समेत बाँध निर्माण गरेको छ, जसले डुबान गराउँदै आएको छ ।

त्यस्तै राप्ती नदीको लक्ष्मणपुरमा बनाएको बाँध र नदीमा बनाएको २० किमि तटबन्धका कारण नेपाली भूमि जलमग्न हुन्छ । साथै दानव–घांगी नदीमा रहेको रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण नेपालको मर्चवार क्षेत्र डुबानमा पर्छ ।
नेपाल–भारत सीमाको करिब ९७ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भइसकेको छ, जसअन्तर्गत ८५५३ ओटा सीमास्तम्भ ठड्याइएका छन् भने तीमध्ये ९१८ ओटा मुख्य स्तम्भ हुन् । हालसम्म सीमासम्बन्धी १८२ ओटा स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमांकनका लागि सन् १९८१ मा ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति’ गठन भएको थियो, जसले सिमानामा सर्वेक्षक पठाई दुई देशबीच सहमति भएको नक्साका आधारमा सीमांकन गर्दछ । पारस्परिक सहमतिका आधारमा कुन–कुन सीमास्तम्भ कहाँ–कहाँ छन् भन्ने नमुना तयार पारिन्छ । ती सर्भेक्षकले त्यसैमा हस्ताक्षर गर्छन् ।

साथै उनीहरूले बिग्रे–भत्केका सीमास्तम्भ बनाउँछन्, हराएको ठाउँमा नयाँ सीमास्तम्भ गाड्छन् र नदीले डुबाएको खण्डमा सुरक्षित किनारमा स्थानान्तरण पनि गर्दछन् ।

काली नदीको सीमांकन गर्न सन् १९९७ मा ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति’ले दुवै देशका उपमहानिर्देशको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ब्रह्मदेवमण्डीदेखि लिपुलेकसम्म जिपीएस सर्वेक्षण गर्न यो कार्यदल सहमत भएको थियो ।

दुवै देशले तयार पारेको हवाई सर्वेक्षण नक्सा र फोटोग्रामेट्रिक तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि भएको थियो । विडम्बना, उक्त सिमामा सीमांकनको काम ठप्प छ ।

समाधानका उपाय
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले कब्जा गरेको ६ दशक भइसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भारतले हडपेको नेपालको भूमि लिपुलेकपासबाट व्यापार गर्ने सहमतिपछि यो मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गयो । नेपालले त्यसबेला भारत र चीन दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठायो । तर उक्त नोटको भारतले वास्ता गरेन । उल्टै २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले केन्द्रशासित प्रदेशमा जम्मुकश्मीर र लद्दाखलाई समेट्दै भारतको औपचारिक राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भू–भाग पनि समेट्यो ।
उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले भारतलाई पत्र पठायो । भारत कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न तयार भएन । बरु लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक सञ्जाल निर्माणको काम जारी राख्यो ।
८ मे २०२० मा त भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक सञ्जालको उद्घाटन गरे । यो जबरजस्ती बढ्दै गएपछि नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूमिलाई नक्शामा समेट्ने निर्णय ग¥यो ।
अहिलेको तथ्य के हो भने, भूमि नेपालको नक्शामा समेटिए पनि त्यसको भोगचलन चाहिं भारतले गर्दै आएको छ । अब त्यसलाई नेपालमा ल्याउने उपाय भनेको कूटनीतिक वार्ता र छलफल नै हो । तथ्यका आधारमा आफ्ना कुरा कूटनीतिक मञ्चहरूमा राखेर प्रमाणित गर्ने नै हो । त्यसका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कुटनीतिक मञ्चहरुका साथै आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट पनि समाधान खोज्न नेपाल तयार हुनु पर्दछ । त्यसका लागि कालापानीबाट भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउने मुद्दालाई नेपालले पूर्वशर्तको रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । कालापानी क्षेत्र भारतलाई दिने भन्ने विगतका कुनै शासकहरुले सहमति वा सम्झौता गरेका छन् भने पनि त्यो भारतको दबाब र प्रभावमा भएको हुन सक्छ, त्यस्तो सन्धि २१ औं शताब्दीका गणतान्त्रिक चेतनाका जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यसको नेपाली जनताले खारेज गरिदिन्छन् । यो सँगै अब नेपाल भारतका बिच जे जति असमान र नेपालको हित विपरीतका सन्धि सम्झौताहरु भएका छन्, ती सबै खारेज गरेर परस्पर समानता र हितमा आधारित (पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित) नयाँ सन्धि तथा सम्झौता गरिन आवश्यक छ । यसैमा नेपाल र भारत दुवै देशको सर्वोत्तम हित हुन सक्छ । दुवै देशको सहमतिमा बनेको इपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखले बुझ्ने र तत्काल सार्वजनिक गरेर दुवै देशको संसदबाट पास गरेर नयाँ सन्धिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु ऐतिहासिक रुपले आवश्यक छ ।
त्यसतर्फको प्रथानविन्दुको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीनको भ्रमणलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ । नेपालको लागि यो एउटा ठूलो अवसर पनि हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सम्मेलनमा आएका अतिथिहरुको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन् । त्यस क्रममा तीनै पक्षले लिपुलेक विवादबारे कुरा गर्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
यी दुवै भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनसँग स्पष्ट रूपमा नेपालको कुरा राख्ने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समेतको साझा धारणा बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनसँग पछिल्लो सम्झौताबारे प्रश्न सोध्न सक्नु पर्छ र नेपालले आफ्नो बलियो पोजिसन प्रस्तुत गर्नै पर्छ ।