काठमाडौँ । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी बाकेको न्यायपालिका घुस काण्डले बद्नाम भएको छ । भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भएको न्यायालयमा पछिल्लो पटक काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अभिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच घुस लेनदेनको अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि एकपटक फेरी अदालतमा न्याय कसरी पैसामा खरिद विक्री हुन्छ भन्ने चर्चा र बहस चलेको छ ।
सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा सर्वसाधारणले बचत गरेको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गतवर्ष असोज १८ मा इच्छाराज तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई धरौटीमा छाड्न दुई करोड लेनदेन गर्न न्यायाधीश र वकिलबीच सहमति भएको अडियोमा सुनिन्छ ।
मंगलबार न्युज २४ टेलिभिजनले अडियो सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लागेका तामाङलाई धरौटीमा छाड्न पोखरेलले कोइरालासमक्ष घूस प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ । यो अडियो गत पुस १४ को थुनछेकअघिको मानिएको छ । माथि (प्रधानन्यायाधीश र एक नम्बर न्यायाधीश) बाट संकेत आए तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने सहमति भएको थियो, तर सहमतिको ‘चेन’ कतै टुटेकाले उक्त दिन आदेश दिँदा न्यायाधीश कोइरालाले तामाङ र अर्का अभियुक्त केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाएका थिए, मुद्दामा जोडिएका अन्यलाई भने धरौटीमा छाडिएको थियो । तामाङ, पत्नी र छोरीसहित ४२ जनाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
‘विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गर्दै’ न्यायपरिषद् अध्यक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बुधबार परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला, सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, परिषद्का सदस्यहरू श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सम्मिलित बैठकले समितिलाई ४५ दिने अवधिसहित छानबिनको कार्यादेश दिएको हो । त्यतिन्जेल न्यायाधीश कोइरालालाई कार्यसम्पादनमा रोक लगाइएको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
यो घूसको ‘डिल’ भएको समय, २०७८ पुसमा पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष थिए । यो त्यही बेला थियो जब न्यायिक विचलन आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर बार आन्दोलनमा थियो । अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै बारको आन्दोलनको विरोधमा र जबराको पक्षमा लागेका थिए ।
गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित छन्, तर यो अडियोले उनलाई थप विवादमा ल्याएको छ । अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबरामार्फत जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई भन्न लगाउने आश्वासन दिएका छन् । वार्तामा न्यायाधीश कोइरालाले पनि ‘जबराको स्वीकृतिको सुनिश्चितता’ खोज्दै बारम्बार सोधेका छन्– ‘प्रधानन्यायाधीशले नै भन्छन् त रु’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले त्यसको जिम्मा आफ्नो भएको बताउँछन् । न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्दै उनी भन्छन्, ‘तपाईं डराउनु पर्दैन । किन डराएको ? यस्तो मौका कहिले आउँछ ? अरू मान्छे कत्रो गरेर बस्या छन्, अनि तपाईं ? ’
प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को पदेन अध्यक्ष हुन्छन् जसको जिम्मेवारी मातहतका अदालतका न्यायाधीशले खराब आचरण गरे कारबाही गर्ने पनि हुन्छ । तर उनलाई नै बिचौलियाले आफ्नो वशमा राखेको मात्र होइन, तल्ला तलका न्यायाधीशलाई पनि घूस खान निर्देशन दिने व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन् । ‘अहिले सार्वजनिक भएको अडियोले नै जबरामाथि हामीले लगाउँदै आएको आरोप पुष्टि गर्छ । घटना कैयौं छन्,’ नेपाल बारका एक निवर्तमान पदाधिकारी भन्छन् ।
सार्वजनिक भएको अडियोले संकेत गरेको विचलन जिल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीश र त्यहाँ विचाराधीन मुद्दाका एक वकिलका बीच मात्र सीमित नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । अडियोमा गरिएको ‘डिल’ ले न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचारको गहिराइ बयान गरेको बताउँछन्, संविधानविद् विपिन अधिकारी । भन्छन्, ‘सामान्य कर्मचारीले पैसाको लोभमा वा पेट पाल्न गरेको अनियममितता मात्र होइन, यो त स्क्याम हो, क्रिमिनल केसका लागि करोडौंको अंकमा हुने घूस अकल्पनीय हो ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा यस्ता घटनाले न्यायालयमाथि जनविश्वास घटाउने टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यो अडियो संवादले न्यायक्षेत्रलाई विकृतिको भासमा पुर्याएको छ,’ उनले भने । न्यायालयमाथि समग्र संरचनागत फेरबदल चाहिएको यसले पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्चका सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलराम केसी यो घटनाले न्यायालयको मुटुमै हिर्काएको बताउँछन् । ‘हामी कसैलाई न्याय बेच्दैनौं, हामी कसैलाई न्याय इन्कार गर्दैनौं भन्ने मान्यता नै न्यायालयको मुटु हो,’ उनले भने, ‘तर, यो घटना साँचो हो भने यही मर्ममाथि प्रहार भएको छ । छिटोभन्दा छिटो र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्छ ।’
अधिवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीचको उक्त अडियो संवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू राजुकुमार खतिवडा, अम्बिकाप्रसाद निरौलालगायतको पनि नाम उल्लेख छ । यद्यपि व्यवसायी तामाङको मुद्दा सम्बन्धमा उनीहरूको भूमिका थियो वा थिएन भन्नेबारे भने खुलेको छैन ।
पाटन उच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष र नेपाल बारको कोषाध्यक्ष भइसकेका अधिवक्ता पोखरेल एमालेको कानुन विभागका सदस्य पनि हुन् । उनले घूस खाने मात्र होइन, त्यसलाई पचाउन कस्तो भाषामा आदेश गर्ने, कति अंकको धरौटी माग गर्ने भन्ने पनि सिकाएका छन् । अझ आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएमा ती अदालतमा समेत ‘सेटिङ’ मिलाएर भनेजस्तै आदेश ल्याउने ठोकुवा पनि उनले गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमार्फत नै भन्न लगाएर र न्यायाधीशलाई घूस खुवाएर जिल्ला अदालतबाट आदेश ल्याउने र त्यसलाई उच्च तथा सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने उनको आत्मविश्वासले तह–तहका अदालतका न्यायाधीशको चरित्रमाथि एकै पटक प्रश्न उठाएको छ । संविधानविद् अधिकारी यो घटनापछि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको बताउँछन् ।
उता, अधिवक्ता पोखरेलमाथि छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायपरिषद्ले राख्दैन, त्यसको जिम्मा कानुन व्यवसायी परिषद्को हो । बुधबार कानुन व्यवसायी परिषद्को बैठकले अधिवक्ता पोखरेलमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्बाट छानबिनको माग गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न भनेको छ ।
बुधबारको बैठकपछि बार महासचिव अन्जिता खनालले ‘कसैमाथि पनि कारबाही गर्ने अधिकार बारलाई नभएकाले अधिकार भएका संस्थाहरूलाई छानबिनका लागि झकझकाएको’ बताइन् । ‘सल्लाहकार समितिसँग थप छलफल गरेर बारले पनि छानबिन समिति बनाउने, त्यसले दिने प्रतिवेदनलाई कानुन व्यवसायी परिषद्समक्ष बुझाउने विकल्प बाँकी नै छ । त्यसका लागि पनि छलफलमा छौं,’ उनले भनिन् ।
त्यसो त खराब आचरण र आचारसंहिता उल्लंघनलगायतमा जिल्ला अदालतहरूका गरिरहेको छ । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला, सूर्य अधिकारी, अछामका नवीन जोशी र रामेछापका बद्रि ओलीलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा हाजिर गराएर उनीहरूका फैसलामाथि छानबिन भइरहेको छ ।
सम्बन्धित खवर
