काठमाडौं। बैतडीका महेशप्रसाद भट्ट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ९एनओयू० मा कानुन विषय लिएर एलएलबी उत्तीर्ण गरेको दिन औधी खुसी थिए । तर, बार काउन्सिलले अधिवक्ता बन्ने प्रवेश परीक्षा फाराम भर्न नदिएपछि न्याय खोज्दै उनी सर्वोच्च अदालत धाउनुपरेको छ ।
एनओयूले स्नातक उत्तीर्णलाई तीनवर्षे एलएलबी अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । स्नातक उत्तीर्ण गरेका भट्टले २०७५ मा एनओयूले लिएको एलएलबी प्रवेश परीक्षा पास गरे । त्यसपछि भर्ना भएर लगातार तीन वर्ष अनलाइनरभर्चुअल मोडलबाट पढे । भट्टसँगै १५ जना विद्यार्थी थिए, ९ जनाले एलएलबी उत्तीर्ण गरे । तीमध्ये पाँच जना अधिवक्ताको लाइसेन्स लिन नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ९नेपाल बार काउन्सिल० मा फाराम भर्न पुगेका थिए । तर काउन्सिलले कसैलाई पनि फाराम भर्न दिएन । ‘खुला विधिबाट पढेकालाई प्रवेश गराउने नियमले दिँदैन’ भनेर रोकिदियो ।
यतिखेर एनओयूको व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय डिन वर्तमान उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्य थिइन् । काउन्सिलले एनओयूलाई एलएलबी अध्यापन मापदण्डप्रति पटक–पटक लिखित, मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर काउन्सिलको सुझावअनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिएन । र, एलएलबीको पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गरिएन ।
विज्ञहरूले समेत विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई विशेष निर्णय गर्ने, विद्यार्थीलाई थप ६ महिना पढाउने र ती आवश्यक मापदण्डअनुसार कोर्स पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘त्यो पूरा गरेपछि विद्यार्थीको डिग्रीलाई बार काउन्सिलले स्वीकार गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराकानी भएको थियो,’ एक प्राध्यापकले भने, ‘तर विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले त्यसमा चासो राखेन ।’
एनओयू पदाधिकारीकै लापरबाहीका कारण एलएलबी पहिलो ब्याचको प्रमाणपत्र लिएर हर्ष र जोसका साथ अघि बढेका विद्यार्थी एकाएक पीडित बनेका छन् । उनीहरूले तीन–तीन वर्ष पढेर हात पारेको प्रमाणपत्र खोस्टो बराबर भएको छ । ‘हामी नेपाल सरकारको कानुनअन्तर्गत सञ्चालित विश्वविद्यालयमा पढेका हौं तर यस्तो विभेद भएपछि साथीहरूले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो,’ बैतडीबाट फोनमा भट्टले भने, ‘मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरें । तर अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनौं ।’
एलएलबी तेस्रो वर्षका कृष्णमुरारी पुडासैनी विश्वविद्यालयको गल्तीबाट विद्यार्थी पीडित हुन नहुने बताउँछन् । ‘गाडी चढ्दा ड्राइभरको लाइसेन्स, योग्यताबारे सोधिँदैन, गलत सोचिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको वारेससमेत लिएका पुडासैनी भन्छन्, ‘त्यसरी नै हामीले सरकारले खोलेको विश्वविद्यालयप्रति कुनै शंका नगरी भर्ना भएर लगातार पढ्यौं । तर, बार काउन्सिलले अधिवक्ता बन्ने बाटो बन्द रहेको जनाएपछि कालो कोट लगाउने रहर पूरा गर्न न्यायको पर्खाइमा छौं ।
विश्वविद्यालयले प्रक्रिया नपुर्याएकाले विद्यार्थी पीडित भएको र बार काउन्सिलका सदस्यले खुला विश्वविद्यालयलाई ‘असफल तुल्याउने खेल खेलेको’ पुडासैनीको आरोप छ ।
एनओयूका रजिस्ट्रार गोविन्दसिंह विष्टले बार काउन्सिलले २०७७ को नियमावलीलाई लिएर २०७५ सालमा पढेका विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि अंकुश लगाएको बताए । ‘हामीले मापदण्ड पूरा गरेरै पढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आशा छ, मुद्दा फैसला सकारात्मक ढंगले हुनेछ । र, काउन्सिलले ऐन परिवर्तन गर्नेछ ।
काउन्सिल कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने, कानुन व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गरी समाजप्रति जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्नेरगराउने निकाय हो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० तथा नियममा ‘अनलाइनमा पढेकालाई सेवा प्रवेश दिने’ व्यवस्था नरहेको भन्दै रोकिएको जनाइएको छ ।
काउन्सिलको कानुन शिक्षा समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार कानुन व्यवसायीमा दर्ता हुनुपूर्व परिषद्बाट निर्धारित पाठ्यक्रमका आधारमा सञ्चालित परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । ‘खुला विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण, पठनपाठन, प्रयोगात्मक परीक्षालगायतले निश्चित मापदण्ड पुर्याउन नसक्दा रोकिएको हो,’ काउन्सिलका उपाध्यक्ष तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘पढाइको क्रेडिट आवर नपुगेकाले गुणस्तरलाई नियमन गर्न आवश्यक ठानियो ।
