काठमाडौं । साना गाडीका कारण ट्राफिक चाप बढ्दै गइरहेको उपत्यकामा बागमती सरकारले ग्यासबाट चल्ने २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई हटाई त्यसको सट्टा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्ने मापदण्ड बनाएको छ। २० वर्ष पुराना निलो माइक्रोलाई बागमती प्रदेश सरकारले सट्टाका रुपमा ट्याक्सी दर्ता गर्ने भएको हो।
सन् १९९८ मा ग्यासबाट चल्ने तीनपांग्रे ट्याम्पो र २००० देखि ग्यासबाट चल्ने निलो माइक्रो काठमाडौंमा सञ्चालनमा आएका थिए। केही टेम्पो विस्थापन भए पनि सबै हटिसकेका छैनन्। ब्याट्रीबाट चल्ने सफा टेम्पो पनि गुडिरहेका छन्।
व्यवसायीका अनुसार काठमाडौंका सडकमा करिब ३ सय निलो माइक्रो गुड्छन्। सबैभन्दा बढी बौद्ध रुटमा करिब १३० वटा चल्छन्। त्यसपछि कलंकीमा करिब १०७ वटा र गुर्जुधारामा ४० वटा चलिरहेका छन्। लगनखेल र नारायणथान रुटमा थोरै संख्यामा निलो माइक्रो छन्।
निलो माइक्रो सुजुकी कम्पनीका हुन्। २० वर्षअघि इन्डोनेसियाबाट यी गाडी व्यवसायीले ल्याएका हुन्।
व्यवसायीहरुका अनुसार ग्यासका साधनलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्रदूषणमुक्त भनी प्राथमिकता दिएको थियो। तर, २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई २ वर्षभित्र विस्थापन निर्णय गर्यो।
यसअनुसार कालो र हरियो नम्बर प्लेटका सबै गाडीमा २० वर्षे हदम्याद लाग्ने र कालो नम्बर प्लेटका विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने गाडीमा ३० वर्षे हदम्याद लागू भएको थियो। सरकारले निजी सवारीसाधनमा २० वर्षे हदम्याद तोकेको छैन। सार्वजनिक यातायातभन्दा कम चल्ने र प्रदूषण कम गर्ने आकलनमा निजीलाई हदम्यादमा राखिएको छैन।
तर सरकारले सार्वजनिक यातायात हटाएर ट्याक्सी थप्नु काठमाडौंको समस्या समाधान नभएको विज्ञहरु बताउँछन्। ‘निलो माइक्रोको सट्टा विद्युतीय ट्याक्सी ल्याउनु प्रोत्साहन जस्तो देखिए पनि यात्रुलाई झन् अफ्ठ्यारो हुन्छ,’ यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले भने, ‘निलो माइक्रो हटाएर विद्युतीय बस ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ती व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्छ।’
उनले निलो माइक्रो हट्दा सर्वसाधरणलाई झन् सास्ती हुने उनी बताउँछन्। निलो माइक्रो जाने कुनै रुटमा अरु यातायात नजाने हुँदा सर्वसाधरणलाई झन् सास्ती हुने उनको तर्क छ।
‘यसबाट ३ वटा समस्या आउँछन्। पहिलो, काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातको संख्या घट्छ। दोस्रो, सबै रुटमा गाडी पुग्दैनन्। तेस्रो, ट्राफिक जाम झन् बढ्छ,’ गजुरेलले थपे।
बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुराना सार्वजनिक यातायातको सट्टा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्नुपर्ने मापदण्ड तय भइसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पोखरेलले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासबाट चल्ने निलो माइक्रोको सट्टा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न पाउने बताए।
कस्ता हुनेछन् विद्युतीय ट्याक्सी ?
प्रदेशले सार्वजनिक यात्रुबाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ले साधारण र विशेष ट्याक्सीका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासबाट सञ्चालित यात्रुबाहक सवारीलाई सवारीधनीको स्वेच्छाले लगत कट्टा गरी पत्रु गरेमा एक पटकका लागि अनुसूची १ मा तोकिए बमोजिम विद्युतीय ट्याक्सी सट्टा दर्ता सुविधा दिइने छ,’ मापदण्डको दफा ४ को उपदफा ४ मा उल्लेख गरिएको छ।
अनुसूची १ मा साधारण ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ र डिलक्स ट्याक्सीमा ५ देखि ७ सिटको हुनुपर्ने छ।
ट्याक्सीको ट्रान्समिसन अटोमेटिक हुनुपर्ने, बुट स्पेस ९डिक्की० साधारणमा २०० लिटर र डिलक्सको २५० लिटरमाथिको हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन ९मापदण्ड० बनाएको छ।
त्यस्तै साधारण ट्याक्सीमा मोटर पावर ३० किलोवाट भन्दामाथि र डिलक्समा ४० किलोवाटमाथि, बोडी टाइप साधारणमा सेडान र डिलक्स सेडान अथवा भ्यान, ग्राउन्ड क्लियरेन्स १७० एमए र डिलक्समा १७५ एमए, साधारणमा ड्राइभर एयरब्याग र डिलक्समा डिअल एयरब्याग हुनुपर्ने छ।
साधारण ट्याक्सीको एकपटकको चार्जमा २१० किलोमिटर र डिलक्स ट्याक्सीको २७५ किलोमिटर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसबाहेक हिल एसिस्टेन्ट साधारणमा अप्सनल छ। डिलक्समा अनिवार्य, ब्रेक सिस्टम साधारणमा एबीएस र डिलक्समा एबीएससँगै ईबीडी हुनुपर्छ।
सेन्ट्रल लकिङ र रियर भ्यु क्यामेरा दुवैमा आवश्यक, पार्किङ सेन्सर साधारणमा अप्सनल छ भने डिलक्समा अनिवार्य, एसी र साउन्ड सिस्टम साधारणमा अप्सनल र डिलक्समा अनिवार्य थियो। ट्याक्सीमा जिपिएस सिस्टम छ।
निलो माइक्रोबाहेक बागमती प्रदेशले उपत्यकामा चल्ने पुराना ट्याक्सीको सट्टा विद्युतीय प्रयोग गर्न दिने भएको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलबाट चल्ने र उत्पादन मितिले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यात्रुबाहक ट्याक्सीको लगतकट्टा गरी सट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा २ मा ,‘२० वर्षअघि नै स्वेच्छाले ट्याक्सीको लगत कट्टा गरी सट्टा दर्ता गर्न चाहेमा ट्याक्सीको अवधि उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ।’
