वि.सं.२०८३ मंसिर ७ आइतवार
Shivam
Dish Home Long Ad
TaTa
जेनजी विस्फोटदेखि बालेन सरकारसम्म : परिवर्तनको वैधानिकता, अदृश्य शक्ति र भूराजनीतिक प्रयोगशालामा नेपाल

सिके लाल
(राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कसले ग¥यो, यसको लाभ कसले लिइरहेको छ र यसको भविष्य कुन दिशातर्फ जाँदैछ ? एक वर्षअघिको जेनजी आन्दोलन, वर्तमान सरकारको कार्यशैली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थागत अवस्था र शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थबारे राजनीतिक विश्लेषक सिकेलालसँग पत्रकार सुधीर शर्माले हालै (अक्टोबर, १६ मा) लिएको अन्तर्वार्तामा आधारित)
नेपालको राजनीतिमा एक वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तन गरेन, स्थापित राजनीतिक शक्ति सम्बन्ध र शासन व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई समेत गम्भीर चुनौती दियो। भ्रष्टाचार, नातावाद, कुशासन र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ताको आक्रोशले पुराना राजनीतिक दलहरूको वर्चस्वलाई विस्थापित गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व जनमतसहित सत्तामा पु¥यायो। तर, आन्दोलनको एक वर्ष र नयाँ सरकार गठन भएको करिब सात महिनापछि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—सडकमा व्यक्त भएको परिवर्तनको आकांक्षा सरकारको कार्यशैलीमा कति रूपान्तरित भयो ?
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालको बुझाइमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई परम्परागत अर्थमा आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्ति भन्नुभन्दा ’सामाजिक विस्फोट’ का रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। किनकि आन्दोलनसँग विचारधारा, संगठन, नेतृत्व र निश्चित उद्देश्य जोडिएको हुन्छ । विद्रोहमा पनि असन्तुष्टिलाई राजनीतिक रूपमा परिचालन गर्ने नेतृत्व र संगठन हुन्छ । तर विस्फोटमा त्यस्तो संगठित संरचना अनिवार्य हुँदैन ।
उनका अनुसार नेपालमा एक वर्षअघि भएको जेनजी घटना यही प्रकृतिको सामाजिक विस्फोट थियो। समाजमा लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशले अप्रत्याशित रूपमा विस्फोटको रूप लिएको थियो। त्यसको तुलनामा भारतमा देखिएका केही युवा परिचालित राजनीतिक अभियानमा संगठन, राजनीतिक पृष्ठभूमि र नेतृत्वको उपस्थिति रहेकाले तिनको चरित्र फरक रहेको उनको विश्लेषण छ।
उनले नेपालको घटनालाई श्रीलंकाको ’अरगालय’ आन्दोलनसँग बढी मिल्दोजुल्दो ठानेका छन्, जहाँ स्थापित सत्तालाई विस्थापित गर्नु नै आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि बनेको थियो। तर सत्ता परिवर्तनपछि कस्तो राजनीतिक र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित रह्यो।
नाराको राजनीति र कार्यसूचीविहीन सत्ता
जेनजी आन्दोलनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नातावादको अन्त्य र सुशासनको माग प्रमुख थिए। तर विश्लेषकका अनुसार यी नाराहरू आफैँमा नयाँ थिएनन् । भ्रष्टाचारको विरोध नगर्ने वा सुशासन नचाहने राजनीतिक शक्ति नेपालमा भेट्टाउन कठिन छ। समस्या नारामा होइन, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट राजनीतिक कार्यसूचीको अभावमा थियो ।
उनको तर्कमा आन्दोलनको अप्रत्याशित सफलतापछि नयाँ राजनीतिक शक्तिले ठूलो जनमतसहित सत्ता प्राप्त ग¥यो, तर शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य, नीतिगत तयारी र संस्थागत संरचना पर्याप्त रूपमा विकास गर्न सकेन।
उनले वर्तमान सरकारको अवस्थालाई एउटा प्रतीकात्मक उदाहरणबाट व्याख्या गरेका छन्—सानो कप लिएर ठूलो बाल्टीको पानी खन्याउँदा कपमा अट्ने जति मात्र रहन्छ, बाँकी पोखिन्छ। उनको आशय नयाँ राजनीतिक शक्तिले प्राप्त गरेको विशाल जनमतलाई संस्थागत राजनीतिक क्षमतामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा त्यसको वैधानिकता क्रमशः कमजोर हुन सक्ने भन्ने हो।
उनका अनुसार सरकारसँग स्पष्ट कार्यसूची, कार्यान्वयनको समयसीमा र दीर्घकालीन दिशानिर्देश देखिएको छैन। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पक्राउ गर्ने जस्ता कदमलाई पनि उनले राजनीतिक रूपमा लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि सरकार गठन भएको अवधि तुलनात्मक रूपमा छोटो हुनु र यसबीच विभिन्न विपत्तिको सामना गर्नुपरेको अवस्थालाई उनले केही हदसम्म शंकाको लाभ दिन सकिने विषय मानेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : राजनीतिक दल कि चुनावी समूह ?
विश्लेषकको सबैभन्दा कडा टिप्पणी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थागत अवस्थामाथि केन्द्रित छ ।
उनका अनुसार राजनीतिक दल निर्माण हुनु र निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु एउटै कुरा होइन। राजनीतिक दलको विकास विचारधारात्मक आधारबाट सुरु भएर संयन्त्र, संगठन र संस्थाकरणको चरण हुँदै अघि बढ्छ। यो लामो राजनीतिक प्रक्रिया हो।
उनले दल विकासका चार चरण उल्लेख गरेका छन्–विचारधारात्मक आधार, संयन्त्र निर्माण, संगठन विस्तार र संस्थाकरण। संस्थाकृत राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने, निर्णय गर्ने, नेतृत्व चयन गर्ने, आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने र नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास गरेको हुन्छ ।
उनको विश्लेषणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अझै बलियो संस्थागत राजनीतिक दलको तहमा पुग्न सकेको छैन। उनी यसलाई राजनीतिक दलभन्दा बढी एउटा चुनावी समूहका रूपमा चित्रण गर्छन् ।
राजनीतिक दललाई उनले ’मिनिएचर स्टेट’ अर्थात् सानो राज्यको संज्ञा दिएका छन् । राज्य कस्तो बनाउने भन्ने राजनीतिक दृष्टिकोण दलको आन्तरिक संरचनाबाटै झल्किनुपर्ने उनको मान्यता छ। दलभित्र नेतृत्व र सामान्य सदस्यबीच समानता, आन्तरिक लोकतन्त्र, अनुशासन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता छैन भने त्यसले निर्माण गर्ने राज्य पनि लोकतान्त्रिक र समतामूलक नहुन सक्ने उनको तर्क छ।
उनले आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बेलायती लेबर पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरूको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई उदाहरण दिँदै चुनावी सफलताले मात्र कुनै राजनीतिक समूहलाई संस्थागत दलमा रूपान्तरण नगर्ने बताएका छन्।
बालेनको नेतृत्व : लोकप्रियता कि संस्थागत शासन ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्व र कार्यशैलीबारे विश्लेषकको दृष्टिकोण पनि आलोचनात्मक छ ।
उनका अनुसार बालेन शाहको लोकप्रियता र निर्वाचनमा प्राप्त जनमतलाई नकार्न सकिँदैन। तर लोकप्रियता र प्रभावकारी शासन एउटै कुरा होइनन्। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कुनै निश्चित सहर वा समर्थक समूहको अपेक्षा पूरा गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। प्रधानमन्त्री समग्र देश, सबै वर्ग र समुदायको अभिभावक हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले बालेनको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकाललाई पनि संस्थागत सुधारका दृष्टिले पर्याप्त सफल मान्दैनन्। उनका अनुसार केही देखिने र आकर्षक काम भए पनि दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने काम अपेक्षित रूपमा हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सार्वजनिक संवाद, नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, राजनीतिक दलका मतदातासँगको सम्बन्ध र जनताका दैनिक समस्याप्रति संवेदनशीलता पर्याप्त रूपमा देखिन नसकेको उनको टिप्पणी छ।
उनका लागि शासनको मूल्यांकन ठूला पूर्वाधार, आकर्षक भवन वा सामाजिक सञ्जालमा देखिने लोकप्रियताबाट मात्र हुँदैन। सरकारी कार्यालयमा नागरिकले सहज सेवा पाउनु, बजार मूल्य नियन्त्रणमा रहनु, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु, लगानीकर्ताले सुरक्षा महसुस गर्नु र राज्यका प्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणलाई समान व्यवहार गर्नु नै प्रभावकारी शासनका आधार हुन्।
उनले लोकप्रियता मापन गर्ने सामाजिक सञ्जालका तथ्यांक र सर्वेक्षणलाई पनि पर्याप्त विश्वसनीय मान्दैनन्। उनका अनुसार सामन्तवादी राजनीतिक संस्कृतिमा शासकले जनताले सुन्न चाहेको कुरा सुनाउने प्रवृत्ति बलियो हुन्छ। त्यसैले लोकप्रियता र वास्तविक जनसमर्थनबीच भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ।
इन्जिनियरिङ सोचले देश चलाउन सक्छ ?
वर्तमान सरकारमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रभाव देखिएको सन्दर्भमा विश्लेषकले आधुनिकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडेर रोचक व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार औद्योगिक क्रान्तिपछि पश्चिमी संसारमा उत्पादन वृद्धि, यान्त्रीकरण, पूर्वाधार विस्तार र औद्योगिक विकासलाई आधुनिकीकरणको मुख्य आधार मानियो। कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार र पूर्वाधारको विकासमा इन्जिनियरहरूको भूमिका निर्णायक बन्यो। यसले राज्य सञ्चालनमा प्राविधिक र इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणलाई विशेष महत्त्व दिने राजनीतिक संस्कृतिको विकास ग¥यो।
तर इन्जिनियरिङ समाधानका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। इन्जिनियरले सामान्यतया एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो र प्रभावकारी बाटो खोज्छ। तर त्यो बाटोमा बस्ती छ कि छैन, उपजाउ जमिन नष्ट हुन्छ कि हुँदैन, सांस्कृतिक सम्पदा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न प्राविधिक समाधानले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन।
उनले रूसका जारले सेन्ट पिटर्सबर्गदेखि मस्कोसम्मको सडक सोझो बनाउन नक्सामा औँला राखेर कोरेको रेखालाई आधार बनाएको ऐतिहासिक कथालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा उनको मुख्य तर्क छ- इन्जिनियरिङ समाधानका लागि स्रोत, भौगोलिक अनुकूलता र दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । यी तीनै पक्ष नेपालमा सीमित छन् ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, वर्षायाममा हुने अत्यधिक वर्षा, हिमाली तथा पहाडी भूगोल र प्राकृतिक जोखिमलाई बेवास्ता गरेर अमेरिकी वा स्विस मापदण्डको नक्कल गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालले आफ्नै भौगोलिक अवस्था र आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार निर्माणका मापदण्ड तथा प्राविधिक ज्ञान विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
त्यसैले उनको विचारमा देश सञ्चालनका लागि इन्जिनियरिङ सोच आवश्यक भए पनि पर्याप्त हुँदैन। प्राविधिक दक्षतासँगै सामाजिक न्याय, आर्थिक यथार्थ, राजनीतिक चेतना र मानवीय संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।
बालेनको शक्तिको स्रोत : अदृश्य योजनाकार र बहुआयामिक शक्ति सम्बन्ध
बालेन शाहको राजनीतिक उदय र शक्तिको स्रोतबारे विश्लेषकले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनको विचारमा बालेनको राजनीतिक आत्मविश्वास र कार्यशैलीलाई केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता वा निर्वाचनको परिणामबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन।
उनले बालेनको पछाडि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रको सम्भावित भूमिका रहेको आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् । यसमा पुराना राजनीतिक संरचनाबाट किनाराकृत भएका व्यापारिक समूह, बौद्धिक वर्ग, नयाँ आर्थिक शक्ति, सैन्य संस्थासँग जोडिएका स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कहरू पर्न सक्ने उनको अनुमान छ ।
विश्लेषकले शक्तिलाई मुख्यतः भौतिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको शक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनका अनुसार पुरानो राजनीतिक व्यवस्थामा प्रभावशाली रहेका केही व्यापारिक तथा बौद्धिक समूहहरू पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा कमजोर वा किनाराकृत भएका हुन सक्छन्। त्यस्ता समूहले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो प्रभाव र हित संरक्षणको सम्भावना देखेको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
त्यसैगरी, नेपालको बदलिँदो सुरक्षा र भू–राजनीतिक परिवेशमा सैन्य संस्थासहित विभिन्न शक्ति केन्द्रका स्वार्थ पनि राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
तर उनले यी सबै शक्ति एउटै योजनाअन्तर्गत पूर्ण समन्वयमा परिचालित भएका हुन् भन्ने दाबीलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका छैनन् । बरु विभिन्न शक्तिका स्वार्थ र परिस्थितिजन्य संयोग एकै समयमा मिल्दा अप्रत्याशित राजनीतिक परिणाम आउन सक्ने तर्क गरेका छन् ।
उनको विचारमा बालेनको राजनीतिक उदयलाई बुझ्न व्यक्तिगत व्यक्तित्वभन्दा बाहिरको शक्ति संरचनाको अध्ययन आवश्यक छ ।
लोकप्रियतावाद, सामाजिक सञ्जाल र अदृश्य राजनीतिक नियन्त्रण
अहिलेको विश्व राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल, स्मार्टफोन, एल्गोरिदम र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) ले राजनीतिक परिचालनको स्वरूप बदलिरहेको छ । विश्लेषकले यसलाई उत्पादन प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।
कार्ल माक्र्सको उत्पादनका साधन र शक्ति सम्बन्धबीचको सम्बन्धसम्बन्धी विश्लेषणलाई स्मरण गर्दै उनले प्रविधिको परिवर्तनसँगै राजनीतिक शक्तिको स्वरूप पनि बदलिने बताएका छन् ।
रेलमार्ग र स्टिम इन्जिनको विकासले सैन्य शक्तिको परिचालनलाई सहज बनायो । रेडियो र टेलिभिजनले राजनीतिक नेतृत्वलाई संगठनभन्दा बाहिर व्यापक जनसमुदायसम्म पुग्ने अवसर दियो। त्यसपछि वित्तीय र सूचना प्रविधिको विकासले राज्यभन्दा बाहिरका आर्थिक तथा प्राविधिक शक्तिहरूलाई प्रभावशाली बनायो । तर सामाजिक सञ्जालको युगमा शक्ति अझ अदृश्य बनेको उनको तर्क छ ।
पहिले कुनै राजनीतिक शक्ति वा संस्थाविरुद्ध विरोध गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले मानिसले प्रयोग गरिरहेको डिजिटल प्लेटफर्मले उसको रुचि, सोच, सूचना उपभोग र राजनीतिक धारणासमेत प्रभावित गर्न सक्छ। प्रयोगकर्ताले आफू स्वतन्त्र रूपमा सूचना छनोट गरिरहेको ठाने पनि एल्गोरिदमले उसको सूचना संसार निर्माण गरिरहेको हुन सक्छ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक व्यक्ति सूचना उपभोक्ता मात्र नभई उत्पादक पनि बनेको छ। यसले व्यक्तिलाई सशक्त बनाएको जस्तो देखिए पनि प्रविधि र प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रण गर्ने सीमित कम्पनीहरूको शक्ति झन् बढाएको छ।
यही संरचनाले लोकप्रियतावादी राजनीतिलाई बल पु¥याएको उनको विश्लेषण छ। विचारधारा, संगठन र नीतिगत बहसभन्दा तत्कालीन लोकप्रियता र भावनात्मक परिचालन राजनीतिक सफलताको प्रमुख आधार बन्न थालेको छ।
उनले अहिलेको विश्व राजनीतिक अवस्थालाई ’शून्य विचारधाराको समय’ अर्थात् ९ल्गिि क्ष्मभययिनथ० को संज्ञा दिएका छन् । उनको आशय विचारधाराहरू समाप्त भएका होइनन्, बरु ती सार्वजनिक राजनीतिक व्यवहारमा कमजोर र निष्क्रिय देखिएका छन् भन्ने हो।
अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा पनि पहिलेको शीतयुद्धकालीन जस्तो स्पष्ट वैचारिक ध्रुवीकरण देखिँदैन। दुवै शक्तिले विकास, गरिबी निवारण, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिजस्ता नारालाई अगाडि सारे पनि स्पष्ट वैचारिक विकल्प प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।
उनले यस अवस्थालाई एन्टोनियो ग्राम्सीको ’अन्तराल’ को अवधारणासँग जोड्दै पुरानो विश्व व्यवस्था कमजोर भइरहेको तर नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा स्थापित भइनसकेको संक्रमणकालीन समयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शक्ति राष्ट्रहरूको प्रयोगशाला किन बन्छन् साना देश ?
नेपालजस्ता साना तथा कमजोर राष्ट्रहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव र हस्तक्षेप किन बढी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विश्लेषकले तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेका छन्।
पहिलो, विश्वको जटिल भू-राजनीतिक संरचनामा सानो देशको रणनीतिक स्थान पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। चन्द्रमामा पुग्ने रकेटको एउटा सानो नट खुकुलो भए पूरै अभियान असफल हुन सक्छ। त्यस्तै, ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा सानो देशको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ।
दोस्रो, साना देशमा प्रभाव विस्तार गर्ने लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। सीमित स्रोत र कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण बाह्य शक्तिले आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक वा सुरक्षा सम्बन्धमार्फत प्रभाव स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ। धेरै साना देशमा प्रभाव विस्तार गरेर शक्ति राष्ट्रले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र रणनीतिक पहुँच बढाउन सक्छन्।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर्क भनेको साना देशहरू नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक प्रयोगका लागि उपयुक्त स्थल बन्न सक्छन् भन्ने हो।
उनका अनुसार कुनै शक्ति राष्ट्रले आफ्नै देशमा नीतिगत प्रयोग गर्दा त्यसको असफलताको राजनीतिक र आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्छ। सयवटा प्रयोग गर्दा नब्बे वटा असफल हुन सक्ने अवस्थामा आफ्नो देशमा त्यस्तो जोखिम लिन शक्ति राष्ट्रहरू तयार हुँदैनन्। त्यसैले नयाँ शासकीय मोडल, आर्थिक संरचना वा राजनीतिक प्रयोग अन्य कमजोर देशमा परीक्षण हुन सक्छन्।
उनले अधिनायकवादी शासनको प्रयोग गर्नुपरे नेपाल, पाकिस्तान वा इन्डोनेसियाजस्ता देशलाई सम्भावित उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै चीनले पनि अफ्रिकी देश वा म्यानमारजस्ता स्थानमा नयाँ आर्थिक तथा शासकीय प्रयोग गर्न सक्ने उनको तर्क छ।
यो विश्लेषकको भूराजनीतिक व्याख्या हो, कुनै विशिष्ट शक्ति राष्ट्रले नेपालमा त्यस्तो प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने स्वतः प्रमाण होइन। तर यसले साना देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित, नीतिगत स्वायत्तता र संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गर्छ।
अमेरिका : प्रत्यक्ष सहायताबाट अदृश्य प्रभावतर्फ ?
नेपाल-अमेरिका सम्बन्धबारे विश्लेषकको व्याख्या पनि परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा फरक छ।
उनका अनुसार अमेरिकाले ग्क्ब्क्ष्म् लगायतका संस्थामार्फत नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र नागरिक समाजका क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभाव विस्तार गर्दै आएको थियो। छात्रवृत्ति, शैक्षिक आदानप्रदान, गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञिक सम्बन्ध र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण त्यसका प्रमुख माध्यम थिए।
तर अमेरिकी प्रशासनको पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनसँगै USAID लगायतका परम्परागत सहायता संरचनामा आएको कटौतीलाई उनले अमेरिकी प्रभाव समाप्त भएको अर्थमा लिन नहुने बताएका छन्।
उनको अनुमानमा प्रत्यक्ष र दृश्य सहायता घटे पनि अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ समाप्त हुँदैन। बरु प्रभाव विस्तारका माध्यमहरू परिवर्तन भएर सुरक्षा, खुफिया संयन्त्र, राज्यका संस्थाहरू र प्रत्यक्ष रणनीतिक सम्बन्धतर्फ केन्द्रित हुन सक्छन्।
उनका अनुसार अमेरिकाका लागि नेपाल अझै रणनीतिक महत्त्वको देश हो। सन् २०१५ पछि नेपालको चीनसँग बढ्दो निकटता र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको परिवर्तनले अमेरिकी चासो कायम राखेको हुन सक्छ।
उनले अमेरिकाको प्रभाव विस्तारलाई नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायमा मात्र सीमित नराखी राज्यका संस्था, राजनीतिक दल, प्रशासनिक संरचना र प्रतिपक्षसम्म फैलिएको बहुआयामिक सम्बन्धका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
चीनको रणनीति : आक्रामक विस्तार होइन, सत्ता केन्द्रित सुरक्षा ?
चीनको नेपाल नीतिबारे विश्लेषकको दृष्टिकोण केही फरक छ। उनका अनुसार चीनले परम्परागत रूपमा नेपालमा सत्तामा रहेको राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध कायम गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ।
उनको विचारमा चीनको प्राथमिकता सुरक्षात्मक प्रकृतिको रहँदै आएको छ। आफ्नो सीमा सुरक्षा, तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशीलता र क्षेत्रीय स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर चीनले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको उनको विश्लेषण छ।
सन् २०१५ पछि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसँग चीनले गरेको रणनीतिक सम्बन्धलाई उनले यही सन्दर्भमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार चीनले नेपालमा भरपर्दो राजनीतिक साझेदार खोजेको थियो। तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र दलहरूबीचको शक्ति संघर्षले त्यस्तो साझेदारीलाई जटिल बनाएको छ।
उनले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि औँल्याएका छन् – राजनीतिक सत्ता मात्र शक्ति होइन, प्रतिपक्ष र सामाजिक प्रभाव पनि शक्ति हुन्। यस सन्दर्भमा उनले केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रभावलाई निर्वाचनमा प्राप्त मत वा संसदीय उपस्थितिभन्दा व्यापक सामाजिक र राजनीतिक संरचनासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
उनको विचारमा चीनले नेपालमा केवल सत्तापक्षसँग मात्र सम्बन्ध राखेर आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। नेपालको प्रतिपक्ष, सामाजिक संरचना र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभावलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको आत्मविश्वास र स्थायी सत्ताको संशय
नेपाल–भारत सम्बन्धको विश्लेषण गर्दा उनले भारतीय राजनीतिक सत्ता र स्थायी राज्य संयन्त्रबीचको दृष्टिकोणमा केही भिन्नता रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार भारतीय राजनीतिक नेतृत्व नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव कायम रहेकोमा विश्वस्त देखिन्छ। तर भारतीय स्थायी सत्ता संयन्त्रमा नेपालको बदलिँदो राजनीतिक र भू–राजनीतिक सम्बन्धप्रति चिन्ता बढेको हुन सक्छ ।
विशेषगरी चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्धले भारतको परम्परागत रणनीतिक बुझाइलाई चुनौती दिएको उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार भारतले नेपाललाई केवल छिमेकी मुलुकका रूपमा नभई आफ्नो सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभावसँग जोडिएको रणनीतिक भूभागका रूपमा हेर्ने गरेको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, नेतृत्वको स्वरूप र बाह्य सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई भारतले संवेदनशीलताका साथ हेर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर भारतीय राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल अन्ततः आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमै रहनेछ भन्ने आत्मविश्वास देखिएको उनको विश्लेषण छ ।
परिवर्तनको भविष्य : तीन प्रकारको वैधानिकता
वर्तमान सरकारको भविष्यबारे विश्लेषकले तीनवटा सम्भावित मार्ग प्रस्तुत गरेका छन् ।
पहिलो : कार्यसम्पादनबाट प्राप्त वैधानिकता
उनका अनुसार सरकारलाई जनताको विश्वास जित्न सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्ड बनाउने जस्ता ठूला सपना बाँड्न आवश्यक छैन। सामान्य नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा पाउनु, बजार भाउ नियन्त्रणमा रहनु, रोजगारीका अवसर बढ्नु, लगानीको वातावरण सुध्रिनु र सार्वजनिक पदाधिकारीले सर्वसाधारणलाई समान व्यवहार गर्नु नै पर्याप्त आधार हुन सक्छ।
उनको विचारमा नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थामा कार्यसम्पादनको वैधानिकता अत्यन्त कमजोर भएकाले सामान्य सुधारले पनि सरकारप्रतिको जनविश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ।
दोस्रो : बल र लोकप्रियतामा आधारित वैधानिकता
सरकारले संस्थागत सुधार र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसके पनि प्रहरी, प्रशासन, कानुनी संयन्त्र, बहुमत र लोकप्रियताको प्रयोगबाट आफ्नो सत्ता टिकाउन सक्छ। यस्तो शासनले तत्कालीन राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरे पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
तेस्रो : अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक उपयोगिताबाट प्राप्त टिकाउपन
सरकारले आन्तरिक रूपमा प्रभावकारी शासन गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि रणनीतिक रूपमा उपयोगी रहन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य समर्थन र भू–राजनीतिक स्वार्थले सरकारको निरन्तरतामा भूमिका खेल्न सक्छ।
उनको विश्लेषणमा कुनै सरकारको भविष्य केवल निर्वाचनमा प्राप्त बहुमतले निर्धारण गर्दैन। त्यसको वास्तविक आधार कार्यसम्पादन, आन्तरिक शक्ति सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक परिस्थितिको संयोजनमा निर्भर हुन्छ।
नेपाल : आशा, निराशा र अनिश्चितताको दोबाटोमा
एक वर्षअघिको जेनजी विस्फोटपछि नेपाली समाजमा राजनीतिक आक्रोशको ठूलो हिस्सा अभिव्यक्त भइसकेको छ। तर त्यसले जन्माएको निराशा र असन्तुष्टि भने समाप्त भएको छैन।
विश्लेषक आफूलाई वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिप्रति खासै आशावादी नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार जनतामा देखिएको परिवर्तनको अपेक्षा र सरकारको वास्तविक व्यवस्थापकीय क्षमताबीच ठूलो अन्तर छ।
विशेषगरी नेपालको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र, पश्चिम एसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र ऊर्जा मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपालको आर्थिक भविष्यलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
पश्चिम एसियामा द्वन्द्व विस्तार भए नेपालको विप्रेषण, रोजगारी र उपभोगमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ युद्धपछिको पुनर्निर्माणले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न पनि सक्छ। त्यसैले नेपालको आर्थिक अवस्था आन्तरिक नीतिमा मात्र निर्भर नरहेको उनको तर्क छ।
आन्तरिक रूपमा भने सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको टिप्पणी छ। विपद् व्यवस्थापन, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्थापन, लगानीकर्ताको विश्वास र सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने विषयमा सरकारले पर्याप्त प्रभावकारिता देखाउन नसकेको उनको बुझाइ छ।
उनले आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीको अवस्थामा राज्यले पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने केनेसियन अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तसमेत स्मरण गराएका छन्।
उनको निष्कर्षमा अहिलेको सरकारसँग जनमतको ठूलो पुँजी छ, तर त्यो पुँजीलाई संस्थागत क्षमता, प्रभावकारी शासन र आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न सक्ने सामथ्र्य अझै परीक्षणकै चरणमा छ।
निष्कर्ष : परिवर्तनको अर्थ सत्ता परिवर्तन मात्र होइन
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल पुराना दलको विस्थापन र नयाँ नेतृत्वको उदयका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालको राज्य संरचना, राजनीतिक दलहरूको संस्थागत क्षमता, सामाजिक शक्तिको पुनर्संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बदलिँदो स्वरूपबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जेनजी विस्फोटले पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिलाई उजागर ग¥यो। तर त्यो असन्तुष्टिलाई दीर्घकालीन राजनीतिक कार्यक्रम, संस्थागत सुधार र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती अझै बाँकी छ।
बालेन शाहको नेतृत्वले त्यो चुनौती सामना गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा उनको व्यक्तिगत लोकप्रियताले होइन, राज्य सञ्चालनको क्षमता, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत लोकतन्त्र र जनतासँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्नेछ।
अन्ततः नेपालको भविष्य केवल आन्तरिक राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा निर्भर छैन। चीन, भारत र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा, डिजिटल प्रविधिमाथिको नियन्त्रण, विश्व अर्थव्यवस्थाको परिवर्तन र नेपालको आफ्नै भू–राजनीतिक अवस्थिति पनि त्यसका निर्णायक पक्ष हुन्।
विश्लेषकको समग्र तर्कले एउटा गम्भीर प्रश्न छोड्छ : नेपालले आफ्नो राजनीतिक परिवर्तन र राष्ट्रिय स्वार्थको दिशा आफैँ निर्धारण गर्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्न सक्छ, कि परिवर्तनको नाममा नयाँ शक्ति सम्बन्ध र बाह्य प्रभावको अर्को चक्रमा प्रवेश गर्नेछ ? नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमणको वास्तविक परीक्षा यही प्रश्नको उत्तरमा निहित छ ।

Agni

सम्बन्धित खवर