सन् २०१५ को संविधानले स्वीकृति पाएपछि, नेपालले आफ्नो राजनीतिक इतिहासको एक महत्वपूर्ण रूपान्तरण अनुभव गरेको छ—एकीकृत र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण । यसले सिंहदरबारबाट ७५३ स्थानीय सरकारहरूमा राज्य शक्तिको स्थानान्तरण ग¥यो, जसले तिनीहरूलाई आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सन्दर्भअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दियो । यी नगरपालिकाहरू तथा गाउँपालिकाहरू केवल प्रशासनिक इकाइ मात्र होइनन्—यी नेपालको नयाँ “लोकतन्त्रका प्रयोगशालाहरू” हुन्, जहाँ स्थानीय स्तरमा प्रयोग, नवप्रवर्तन र जन–केन्द्रित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
संघीय प्रणालीले कसरी स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय नीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संघीय देशहरूको अनुभवबाट पाठ सिक्न सक्छौं र सिक्नु पर्दछ । अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता देशहरूको उदाहरणहरूले देखाउँछ कि स्थानीय प्रयासले राष्ट्रिय रूपान्तरणमा कसरी योगदान पु¥याउन सक्छ :
१. अमेरिका : श्रम र सामाजिक सुधारको अग्रणी भूमिका
– दासत्वको अन्त्यः पेनसिल्भेनिया (१७८०) र म्यासाचुसेट्स (१७८३) ले सबैभन्दा पहिले दासत्वको अन्त्य गरे, जसले सन् १८६५ मा संघीय १३ औं संशोधनको बाटो खोल्यो ।
– महिलाको मताधिकार ः वायोमिङले १८६९ मा महिलालाई मतदानको अधिकार दियो—१९२० को संघीय १९औं संशोधनभन्दा धेरै अघि ।
– श्रम अधिकार ः विस्कन्सिनले १९३२ मा पहिलो बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम सुरु ग¥यो, जसले १९३५ को सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई प्रेरित ग¥यो ।
२. स्विट्जरल्यान्डः क्यान्टोन स्तरमा महिला अधिकार
स्विज फेडरल सरकारले महिलालाई सन् १९७१ मा मात्रै मतदानको अधिकार दिएको भए पनि, क्यान्टोन भाउदले १९५९ मै यो अधिकार दिन सुरु ग¥यो । अपेन्जेल इनरहोडेनले त संघीय अदालतको आदेश पछि मात्र १९९१ मा स्थानीय स्तरमा महिलालाई मताधिकार दियो । यसले देखाउँछ कि संघीय एकाइहरूले पनि राष्ट्रिय जडता तोड्न सक्दछन् ।
३. अष्ट्रेलिया : आदिवासी भूम अधिकार
उत्तरी क्षेत्रले १९७६ मा Aboriginal Land Rights Act पारित गरेर आदिवासीहरूको भूम अधिकारलाई मान्यता दियो, जसले १९९३ को Native Title Act को आधार बनायो ।
४. भारतः ग्राम शासन प्रणाली (पञ्चायती राज)
१९८० को दशकमा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक लगायतका राज्यहरूले पञ्चायती सुधार सुरु गरे, जसले १९९२ को ७३औं संविधान संशोधनमार्फत् सम्पूर्ण देशमा स्थानीय स्वशासनको संवैधानिक व्यवस्था ल्यायो ।
यी उदाहरणहरूले पुष्टि गर्छन् कि संघीयता अन्तर्गतको स्वशासनले सामाजिक रूपान्तरणको प्रवर्तकको भूमिका खेल्दछ ।
नेपालको संघीय यात्रा : विकेन्द्रित भविष्यको सुरुवात
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूबाट प्रेरित नेपालको संघीय अभ्यास अपार सम्भावनाले भरिएको छ । ७५३ स्थानीय सरकारहरूको सशक्तीकरणसँगै, ती सरकारले न केवल स्थानीय आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्छन्, बरु राष्ट्रिय एजेण्डा निर्धारण गर्ने अवसर पनि पाएका छन् ।
नेपालका केही नगरपालिकाले छोटो अवधिमा नै उल्लेखनीय पहलहरू सुरु गरिसकेका छन् :
१. काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर
यी ऐतिहासिक सहरहरूले सांस्कृतिक सम्पदालाई सहरी विकासमा जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तन गरेका छन् । काठमाडौं महानगरले फाल्चा (जन विश्राम स्थल) लाई बसपार्कजस्ता आधुनिक संरचनासँग समायोजन गरेको छ, जुन परम्परा र आधुनिकताको उत्कृष्ट संयोजन हो ।
२. धरान
पानी व्यवस्थापन, फोहोर न्यूनीकरण, हरित खुला क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा धरान अगाडि छ । स्वयम्सेवी विकास प्रयास पनि उल्लेखनीय छ ।
३. धनगढी
पारदर्शिता, स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित धनगढीको मोडेल राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सकिने खालको छ।
४. पोखरा
स्मार्ट सिटी प्रविधि र साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा अग्रसर, पोखराको नीतिहरू अन्य सहरहरूले पनि अनुसरण गर्न सक्छन् ।
५. पालुङटार (गोरखा)
सहकारी प्रवद्र्धन गर्दै जैविक कृषि, दिगो ग्रामीण विकासमा केन्द्रित पालुङटारले दक्षिण कोरियाको सेमाउल आन्दोलनजस्तै ग्रामीण समृद्धिको बाटो देखाएको छ ।
६. इलाम
चिया खेतीका लागि प्रसिद्ध इलामले अहिले मूल्य अभिवृद्धि प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरिरहेको छ, जसले किसान आम्दानी बढाउँछ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्छ ।
चुनौती र संघीय सरकारको भूमिका
यी सबल प्रयासहरूका बाबजुद संघीय नेपालले विविध चुनौतीहरू भोगिरहेको छ :
– निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा क्षमता अभाव
– अपर्याप्त वित्तीय विकेन्द्रीयकरण
– संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी
– राजनीतिक अस्थिरता र अधिकारहरूको दोहोरोपन
यी समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकारले मार्गदर्शक तथा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्दछ । त्यसका लागि निम्नलिखित विषयहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ :
– संस्थागत संरचना मजबुत बनाउने
– क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम विस्तार गर्ने
– सफल स्थानीय नीतिहरूलाई राष्ट्रिय तहमा फैलाउने संयन्त्र बनाउने
निष्कर्ष : संघीयता—राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अवसर
नेपालको संघीयता केवल संरचनात्मक सुधार होइन, यो राष्ट्र निर्माणको अभियान हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू सेवा प्रदायक मात्र होइनन्, तिनीहरू परिवर्तनका वाहक हुन् जसले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छन् ।
अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, भारतका अनुभवले देखाउँछन्—स्थानीय प्रयोगले राष्ट्रिय परिवर्तन सम्भव हुन्छ । नेपालले पनि स्थानीय नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गरेर तिनलाई राष्ट्रियस्तरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ ।
नेपाल संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा छ । यो संरचना नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । “लोकतन्त्रका प्रयोगशाला“ को विचार प्रतीकात्मक मात्र नभई व्यवहारिक हुनुपर्दछ । यदि हामीले स्थानीय सत्तालाई सशक्त बनायौं भने नेपाल एक पुस्ताभित्रै विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।
(लेखक त्रिभूवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागका एमफिल-पिएचडी शोधार्थी हुनुहुन्छ ।)
