–अझ अमेरिकी सहायता रहेको परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही समयमा आफ्ना प्रधानसेनापतिलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सेना प्रमुखहरूको भेलाका निम्ति दिल्ली पठाएका थिए। यसअघि बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यास बहिष्कार गरेको नेपालले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सेनापतिको भेलामा के आधारमा सहभागिता जनायो ? यो प्रश्न आगामी दिनमा सरकार र सेनाले दिइरहनुपर्नेछ। खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनमै रहेका बेला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको दिल्ली भ्रमण सरासर चीनलाई चिढ्याउने प्रकारको थियो। यस कार्यक्रमलाई चीनले पश्चिमाहरूको आफूविरुद्धको सैन्य गुटबन्दीका रुपमा बुझेको हुनुपर्छ। चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा साझेदारीको झल्को दिने खालको पहल भन्दै नेपालले त्यसमा आबद्ध हुन अस्वीकार गरेको छ भने ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) लाई स्वीकार गरेको छ। यस कदममार्फत नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई देखाएर चीनसँग सुरक्षामा होइन, विकासमा मात्र साझेदारी गर्छौं भन्ने सन्देश दिएको छ।
–विकासमा पनि अब ऋण होइन, अनुदानमा जोड दिने भन्दै बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल पन्छिएको छ। जबकि, बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ७ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा कत्ति पनि प्रगति नभएकामा चिनियाँ पक्षले विभिन्न प्रकारले चासो र असन्तुष्टिको जनाउ दिइरहेको छ। प्रचण्डले हाङ्जाओ सहरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा गृहकार्य नपुगेको बताए। सीले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडेर अघि बढाइरहेको बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा नेपालको अरुचि पक्कै पनि खुसीको कुरा थिएन। प्रचण्ड हाङ्जाओबाट बेइजिङ पुगेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको वार्ता लगभग तपसिलका विषयमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। तर, प्रचण्ड सीमापार विद्युत प्रसारणलाइन र थप उत्तरी नाका खोल्ने विषयमा केही न केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखाउन चाहन्थे। उनको यही इच्छाका कारण अन्तिममा बीआरआई कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको कुरा संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने सहमति बन्यो।
–१३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका र भएका सहमति कुनै नयाँ ‘ब्रेक थ्रु’ वा उल्लेख्य नभए पनि ‘केही भएको देखाउन’ भने पर्याप्त नै देखिए। खासगरी उत्तरसँग विद्युत व्यापार गर्न सकिने आधार तयार भएकाले यसलाई ‘देखाउनलायक’ उपलब्धि मान्न पनि सकिन्छ। कतिपय विज्ञहरूले यसलाई प्रचण्डको ‘फेस सेभिङ’ मानेका छन्।
–त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र ताइवानको विपक्षमा रहने र तिब्बतको पृथकतासम्बन्धी गतिविधि नेपाली माटोमा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालबाट ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधि हुन नदिने कुरा नेपाल–चीनबीच जुनकुनै तहमा हुने प्रायः भ्रमण र भेटघाटमा भइरहने ‘स्थापित परम्परा’जस्तै बनिसके पनि ‘स्वतन्त्र ताइवना’ को विपक्षमा रहने कुरा यसपालीको संयुक्त वक्तव्यमा पर्नु चीनका लागि सकारात्मक पक्ष हो। हुन त यी दुवै विषय नेपालले मान्दै आएको ‘एक चीन’ नीतिले जहिल्यै समेट्दै आएकै थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि एमसीसी नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जानु, नेपालमा लगालग अमेरिकी अधिकारीहरूको आगमन र सक्रियता बढ्नु, अनि बीआरआईलगायत चीनका रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा नेपालले पन्छिने नीति लिनुले उत्तरी छिमेकीलाई पर्याप्त सशंकित बनाएको छ। दक्षिण र पश्चिमको चर्को मनोवैज्ञानिक दबाबका बीच चीन पुगेका प्रचण्डले यी शंका निवारण गर्नुपर्ने थियो।
– परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको भए पनि दिने पक्ष नै बढी अग्रसर हुनपर्ने बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, “नेपालले पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने हो कि होइन, गर्ने भए कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी स्पष्टता देखाउन सकेन।” उनी बीआरआई अन्तर्गत ऋणमा परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा नेपालले निक्र्योल नै नगरेको देख्छन्। “विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा मुलुकको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि त्यसको प्रतिविम्व देखियो,” भट्टराई भन्छन्।
–चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे चीनसँग गरिएका समझदारी कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालतर्फको फितलो तयारी र अनिच्छालाई मुख्य कारण मान्छन्। विकासोन्मुख मुलुकले बलिया देशसँग गरेको समझदारी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता तोकेर छलफल गर्न अग्रसता देखाउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। तर, नेपालले त्यसो नगरिरहेको उनको तर्क छ। समझदारी कार्यान्वयनमा नेपालले अग्रसरता नै लिन नसकेको र भूराजनीतिक दबाबका कारण बीआरआईलाई थाँती राख्न खोजेको उनी बताउँछन्। “बीआरआईको नाम सुनेर सरकारको सातो जाने स्थिति छ। नेपालमा तेस्रो पक्षको दबाबमा बीआरआई कार्यान्वयन रोकिएको हो,” पाण्डे भन्छन्। बीआरआई कार्यान्वयन भए मुलुक ऋण पासोमा पर्छ भन्ने गलत भाष्य नेपाली नेताहरूले टिपेको उनको भनाइ छ।
–चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत महेश मास्के पनि नेपाली पक्षले तदारुकता नदेखाएकै कारण चीनसँग यसअघि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। बीआरआईको सिद्धान्त नै लगानीमा साझेदारी भएकाले ऋण लिँदै लिन्न भन्नु नमिल्ने मास्केको भनाइ छ। “हामीले भन्नुपर्ने के हो भने बीआरआईको सिद्धान्त अनुरुप ऋण लिन तयार छौं, तर चीनले एकदमै कम ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “त्यसो भनेको भए दुवैको कुरा मिल्थ्यो र यसअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन शुरू हुनसक्थ्यो।” नेपालले अनुदानमात्रै माग्ने हो भने बीआरआईमा नजानु सरह भएको पूर्व राजदूत मास्के बताउँछन्। चीनले पनि उच्च ब्याजदरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने बीआरआई कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको बुझिने उनको तर्क छ।
–कूटनीतिक मामिला जानकार पूर्व राजदूत शम्भुराम सिंखडा पनि चिनियाँ दृष्टिकोणअनुसार, बीआरआई अनुदान नभई ऋणकै खाकामा सञ्चालन हुने पहलकदमी हो। नेपालले गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरेको भए केही हदसम्म अनुदान समेत लिएर परियोजनाहरू शुरु गर्न सकिन्थ्यो। तर, नेपालले आवश्यक तदारुकता नलिएको सिम्खडाको धारणा छ। “चीनसँगको सम्बन्धमा हाम्रो सामिप्यताको जटिलता छ। यो कुरा बुझाएर चीनसँग कुटनीतिक प्रभावकारितामार्फत लाभ लिने पहलकदमी आवश्यक छ,” उनी भन्छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भएका समझदारीबाट भने चीनको विश्वास बढाउन सफल भएजस्तो देखिएको उनी बताउँछन्। सिम्खडा भन्छन्, “ठूला–ठूला सम्झौता नभए पनि चीनले साना, तर द्विपक्षीय साझेदारी व्यापक रुपमा बढ्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, यो सकारात्मक छ।”
– सुरक्षा तथा कुटनीतिक मामिलाकी जानकार इन्द्र अधिकारीले एक राष्ट्रिय दैनिकमा लेखेकी छिन्, “शब्दमा ऐतिहासिक र असल छिमेकीको उपमा पाए पनि समग्रमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दुवै देशले अप्ठ्यारो पर्दा आवश्यक हुन सक्ने ‘स्पेयर पार्ट’ को हैसियतमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तर फरक के छ भने, चीनको नेपाल शैली उसको बाध्यता नभई रोजाइ हो भने नेपालका लागि बाध्यता । नेपालमा सरकारमा रहन चाहने दल या नेताले परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा काम गर्दैगर्दा चाहेर पनि चिनियाँ शैलीलाई अपनाउन र पछ्याउन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले वाम वा गैरवाम जोसुकै सत्तामा वा बाहिर रहे पनि चीन मामिलामा एकरूपताको अवधारणाले काम गर्न सक्दैन । सत्तामा नजाने वा जान नसक्ने अथवा वर्तमान भूराजनीतिक र दुई देशबीचकै पनि जटिल सम्बन्धका बहुआयाममा आफैंले डिल गर्नु नपर्ने राजनीतिक र एकेडेमिक, स्पेयर पार्टसरहकै हैसियतमा रहन चाहने, जोकोहीको पनि अहिले नेपाल–चीन सम्बन्ध र साझेदारी मूलतः राजनीतिक आदर्श र कूटनीतिक बुद्धि–विलासको तहमा सीमित भएको देखिएको छ, जुन अपेक्षाभन्दा लामो प्रतीक्षापछि भएको भ्रमणले पनि थप पुष्टि गरेको छ ।”
