काठमाडौँ । सत्तारुढ पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले बजेट अर्थमन्त्री र माओवादी केन्द्रको जस्तो मात्रै देखिएको टिप्पणी गरेपछि बजेटप्रति सत्तारुढ पार्टीहरुकै असन्तुष्टी पोखिन थालेको छ । बजेट निर्माणको स्वामित्वलाई लिएर सत्तापक्षकै नेता तथा सांसदले असन्तुष्टि पोख्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दल र सत्ताका मुख्य चार घटकमध्ये एमालेले समेत बजेटको विरोध गरेको छ । यससँगै रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत मंगलबार २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । विनियोजित चालु खर्च यस वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब ६३ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड (९३।५ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड (७१.३ प्रतिशत) हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ ।

एकातिर सत्ता सहयात्री दलहरूसँग शक्ति बाँडफाँटमा साझेदारी नभएको, राजनीतिक नियुक्तिमा उपेक्षा भएको भन्दै गठबन्धनमै रहेको एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको एउटा खुट्टा विपक्षी गठबन्धनभित्र रहँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ सत्ताको मुख्य साँचो लिएर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सबैभन्दा अघि बढेर बजेटको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सत्तामा रहेका सबै दलले एक ठाउँमा उभिएर अपनत्व लिने गरी बजेट नआएको बताए । अर्थमन्त्रीले सत्तासीन दलहरूसँग समन्वय र छलफल गरेको भए बजेटमा रहेका राता टाटा–पाटा (कमीकमजोरी) नहुने र बजेट व्यवस्थित हुनुका साथै सबैले अपनत्व लिन सक्ने खालको हुने थियो भन्ने विषयलाई पार्टी अध्यक्षले उठाएको बर्तौलाले प्रस्ट पारे ।

‘सिंगो देश निर्माण गर्ने संकल्प, राष्ट्रिय आकांक्षा समेट्ने दृष्टिकोण र योजनासहित बजेट आउनुपर्थ्यो । मुलुकमा छाइरहेको निराशालाई चिर्ने र संयुक्त सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने थियो, तर त्यसरी आएन,’ बर्तौलाले भने, ‘१६औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले त्यही ढंगले आउनुपर्दथ्यो भन्ने एमालेको मुख्य ध्येय हो ।’

विशेष गरी अर्थमन्त्री, उनी आबद्ध भएको पार्टी र जोडिएका केही व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट बजेट आएको हो कि जस्तो देखिएको बर्तौलाको भनाइ छ । ‘यसकारण पनि बजेटले संयुक्त सरकारको अनुभूति दिन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘तैपनि सुझावसहित पारित गर्ने काम हामी गर्छौं ।’

समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने भनेर चैत ६ मा गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलले हस्ताक्षर गरेर सरकारका न्यूनतम तथा साझा कार्यक्रम ल्याएका थिए । हस्ताक्षर गर्नेमध्ये जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टी विभाजनपछि सरकार बाहिर छन् ।

उनको ठाउँमा जसपा विभाजनपछि बनेको अशोक राई नेतृत्वको जसपा सरकारमा छ । गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले निर्देशित गरेभन्दा बाहिर गएर बजेट बनाइएको एमालेको तर्क छ । स्रोतका अनुसार एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटाइएका कारण पार्टी पंक्तिमा बढी असन्तुष्टि देखिएको हो । ०७४ को निर्वाचनका बेला ओलीले लिएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को भावनालाई समेत बजेटमा नसमेटिएर माओवादीको जनयुद्धलाई बजेटले प्रश्रय दिएको मुख्य गुनासो एमालेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउन सरकार सफल भएकाले आफ्ना सांसदलाई यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन निर्देशन दिँदै शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठकमा बजेटप्रति कडा आलोचना व्यक्त गरेका थिए ।

ओलीले त्यस क्रममा बजेट निर्माणमा परामर्श नभएको दुःखेसो मात्रै पोखेनन्, यसले जनयुद्धको ‘धङधङी’ बोकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । बजेट पारित गर्न अप्ठ्यारो नपारिने भए पनि आलोचनामा दृढतापूर्वक उभिन आफ्ना सांसदलाई उनले निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनको प्रभाव आइतबारकै संसद् बैठकमा देखियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट भने अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले बनाएका थिए । बजेट बनाउँदा मतक्यैता नभए पनि कार्यान्वयनमा विवाद बढ्दा दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन नै त्यागेर एमालेसँगको सहकार्यमा आएपछि अर्थमन्त्री पार्टीको भागमा राखेका थिए ।

दाहालले समाजवाद उन्मुख बजेट आएको भनेर खुलेर प्रशंसा गरिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओली बजेटको आलोचनामा उत्रिएपछि दाहाल पनि सशंकित बनेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी सांसदले भने दशक लामो आर्थिक निराशालाई चिर्ने गरी बजेट आएको दाबी गरेका छन् । मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउने गरी बजेट आएकाले आफ्नो पार्टीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने माओवादी सचिव एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले बजेट वितरणमुखी र योजना छनोटमा अनुशासन पालना नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । दाहाल नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटले सही दिशा पक्डिन नसकेको आरोप लगाए । ‘बजेटले धेरै कुरा नबोलीकन अदृश्य रूपमा आफ्नो हिसाबले खर्च गर्न बाटो समातेको छ, यसले सही बाटो लिन सक्दैन । मेरै पालामा तीन करोडबाट भन्दा तलका आयोजना केन्द्रले नराख्ने भनेर कडाइका साथ पालना भएको थियो । अहिले त्यसलाई समेत खुला गरिएको छ,’ महतले भने, स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म बहुवर्षीय आयोजना अघि नबढाउने भनिएको थियो । अहिले त्यसलाई समेत ख्याल गरिएको छैन ।’

‘बजेटजति अर्थ र सहरी मन्त्रालयमा केन्द्रित छ । कानुन, खानेपानी, भूमिलगायत मन्त्रालयमा घटाइएको छ,’ महतले भने, ‘सहरी मन्त्रालयमा ६६ अर्बको बजेटलाई यस पटक ९२ अर्ब बनाइएको छ । प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दिएको छ ।’

सरकारको तेस्रो मुख्य घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कृषि र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले दस प्रतिशत छुट्याउने सिफारिस गरेको बाबजुद, संसद्मा सांसदहरूले आवाज मजबुद पारेका बाबजुद सरकारले ४।६४ प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्याएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन,’ उनले भनिन् । रास्वपाकै अर्का सांसद मनीष झाले मार्सल लगाएर र अध्यादेशबाट बजेट आउने हल्ला चलिरहेका बेला केही विरोधाभास देखिए पनि संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आउनु नै उपलब्धिपूर्ण रहेको बताए । ‘एकअर्कालाई समन्वय गरेर बजेट आएको जस्तो देखिएन । सबै ठीक छ भनेर मैले बोल्दा सरकार, अर्थमन्त्रीलाई सहयोग पुग्दैन । बजेटको तयारी ५१ दिनदेखि नै सुरु हुन्छ । तर, बजेट हेर्दा ५१ घण्टामा मात्रै सबै आएको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र, वन, पर्यटन मन्त्रालयकै कार्यक्रम हेर्दा विरोधाभास देखिन्छ ।’

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा नेकपा एमालेका मन्त्रीले सम्हालेका अधिकांश मन्त्रालयमा बजेट घटाइएको छ । मुख्यगरी माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्री रहेका प्रायः मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ । यसकारण पनि अधिकांश सत्तारूढ दलकै नेताले बजेटको विरोध गरिरहेको देखिन्छ ।

एमालेका मन्त्रीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको बजेट गत वर्षभन्दा केही बढाइएको छ । बाँकी उद्योग, कानुन, कृषि, खानेपानी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ । यसकारण पनि बजेटप्रति एमालेको असन्तुष्टि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा रहेको जनमत पार्टीले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बजेट भाषण जस्तो मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘बजेटमा भनिएजस्तो जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी कार्यक्रम आएको छैन, यो त विगतको जस्तै भाषण मात्र छ,’ उनले भने ।

अर्थविद्हरू भने सत्तारूढ दलहरूबाटै बजेटको विरोध हुँदा आमरूपमा नकारात्मक सन्देश गए पनि बजेट पारित हुने वा नहुने विषयले मात्र त्यसको कार्यान्वयनमा फरक पर्ने बताउँछन् । दलहरूले आफ्नो गुनासो राखेर बजेट पारित गर्छौं भनेकाले कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर नहुने अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

‘सरकारले समन्वय गर्ने हो, राज्यको संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संसद्ले पास गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा पर्छ । आएका गुनासोहरू सम्बोधन गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा राम्रै हुन्छ ।’ संसद्बाट बजेट पारित भइसकेपछि त्यसमा गठबन्धनको स्वामित्व रहन्छ, त्यसपछि विरोधको अर्थ नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उनको तर्क छ ।