केही अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार केही दिन अघि नेपाल भ्रमणका क्रममा सिपिसी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उप–प्रमुख सुन हाइयानले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा केही देशले चीन–नेपाल सम्बन्धलाई बिगार्न खोजिरहेका छन् भनी बताएकी थिइन्। उनले कुनै विशेष देशको उल्लेख गरिनन्, तर मिडिया रिपोर्टले एकजना भारतीय विद्वानलाई उद्धृत गर्दै उक्त बयान केही हदसम्म भारत र अमेरिकातर्फ निर्देशित भएको बताएको छ।
कडाइका साथ भन्नुपर्दा, यो समाचार मात्र होइन। सनले यसो भने तापनि, यो हालैका वर्षहरूमा नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा भएको वास्तविकता हो। आफूलाई विश्वको प्रभुत्ववादी ठानेको अमेरिकाले विश्वव्यापी प्रभावका लागि चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ। आफूलाई दक्षिण एसियाको आधिपत्यको रूपमा हेर्ने भारतले दक्षिण एसियालाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा हेर्छ र हरेक पक्षमा चीनविरुद्ध बलियो बनाउँछ। वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीले आफ्नो स्वघोषित आधिपत्य कायम राख्न प्रयोग बनाएको दृष्टिकोण र साधनहरू चीन र साना देशहरू बिच कलह रोप्न, उनीहरूलाई जबरजस्ती उत्प्रेरित गर्न र चीनसँगको उनीहरूको पारस्परिक फाइदाजनक सम्बन्धमा अन्तर र अवरोधहरू सिर्जना गर्न बाहेक अरू केही होइनन्।
हामी यहाँ अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्ने छैनौँ। तर चीन र भारतबीचको सहअस्तित्वको मोडेल त्यस्तो हुनु आवश्यक छैन। हामीले जहिले पनि भनेका छौं कि ड्र्यागन र हात्तीको सहअस्तित्व हुनुपर्छ र हुन सक्छ। सबैभन्दा खराब परिणाम भनेको ‘ड्र्यागन–हात्ती विवाद’ मा पर्नु हो जुन लामो समयदेखि अमेरिका र पश्चिमी जनमतले तय गरेको छ। यद्यपि, भारतको समान दृष्टिकोण छैन, र यसको विदेश नीतिमा प्रतिबिम्बित प्रकृति र मानसिकता अत्यधिक प्रतिस्पर्धी र द्वन्द्वात्मक पनि छ। नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सजस्ता छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई भारतले देखाएको व्यवहारमा यो स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यहाँसम्म कि लाल सागरमा भारतको नौसेना शक्तिको तैनाथीलाई अमेरिका र पश्चिमी जनमतले ‘चीनसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाको परिणाम’को रूपमा व्याख्या गरेको छ।
धेरै मुद्दाहरूमा, नयाँ दिल्लीले आफ्ना दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूलाई चीन र भारतबिच ‘पक्षहरू छनौट गर्न’ माग र दबाब दिन्छ। यसले सर्वप्रथम यी देशहरूको सार्वभौमसत्ताप्रति अनादर र दोस्रो, चीन–भारत सम्बन्धको विकृतिलाई देखाउँछ। अमेरिकी मिडियाले हालैका दिनहरूमा एउटा रोचक घटना रिपोर्ट गरेको छ। चिनियाँ अक्षरहरू जस्तै देखिने शब्दहरू बोकेको औँठीले बाँधिएको एउटा परेवाको खुट्टा फेला परेको कारण, भारतीय प्रहरीले यसलाई चीनका लागि जासुसी गरेको शङ्का गरेको थियो। यो वास्तवमा चीनको ताइवान क्षेत्रको रेसिङ चरा हो भनेर पत्ता नलागेसम्म त्यो परेवालाई आठ महिनाभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राखिएको थियो। यो घटनाले चीनप्रति भारतको अत्यधिक शङ्कास्पद र पागल मनोवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
पछिल्लो दशकमा, भारतले धेरै अवसरहरूमा जासुसी गरेको शङ्कामा परेवाहरूलाई मात्र हिरासतमा राखेको छैन, तर चील, बाँदर र अन्य जनावरहरू पनि, जसमध्ये अधिकांश भारतको ‘मुख्य शत्रु’ पाकिस्तानका जासुसहरू भएको शङ्का गरिएको थियो। यो ‘चिनियाँ जासुसी परेवा’ घटना साँच्चै धेरै दुर्लभ छ। यो नाटकीय घटना संयोग होइन र, केही हदसम्म, नयाँ दिल्लीको रणनीतिक फोकसमा आएको परिवर्तन र केही भारतीयहरूले चीनप्रति राखेको गहिरो सतर्कता, केही हदसम्म शत्रुताका साथ प्रतिबिम्बित गर्दछ।
भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले जनवरी ३० मा इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट मुम्बईमा विद्यार्थीहरूसँगको अन्तरक्रियामा भारत चीनबाट ‘डराउनु हुँदैन’ भने। भारतसँग चिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता र आत्मविश्वास छ र धेरै पक्षहरूमा धेरै फाइदाजनक स्थितिमा रहेको उनले उल्लेख गरे। स्पष्ट रूपमा, यो भारतका घरेलु दर्शकहरूका लागि भनिएको छ, तर यसले तुरुन्तै चिनियाँ मानिसहरूबाट प्रश्नहरू उठाउँछन्। किन ‘डराउने’ शब्द प्रयोग गरियो ? भारत चिनबाट के ‘डराएको’ छ ? के जयशंकरको टिप्पणी भारतलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले हो ? के यो प्रोत्साहनले चीन–भारत सम्बन्धमा सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ ?
हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि भारत चीनबाट ‘डराउनु’ हुँदैन, तर यो बयानको अर्थ जयशंकरको भन्दा मौलिक रूपमा फरक छ। भारतले चिनसँग डराउनु आवश्यक छैन। बरु, चीन र भारत साझेदार हुन सक्छन् र हुनुपर्छ, प्रतिद्वन्द्वी वा शत्रु होइनन्।
चिनका लागि भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावतले २४ जनवरीमा सिपिसी केन्द्रीय कमिटीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिउ जियानचाओसँगको बैठकमा मतभेद भारत–चिन सम्बन्धको मुख्यधार नभएको बताएका थिए। उनले दुवै पक्षले सहकार्य र सहअस्तित्वको मार्ग खोज्न, हात मिलाएर अगाडि बढ्न, दुई देशका जनताका लागि फाइदाहरू ल्याउन र क्षेत्रीय तथा विश्व शान्ति तथा विकासमा योगदान गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरे। हामी यो पनि आशा गर्छौं कि यो मनोवृत्ति र परिप्रेक्ष्य चीनप्रतिको भारतको नीतिमा अझ बढी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
(फरबरी ४ मा ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित सम्पादकीयको भावानुवाद)
