काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक खपत नै धान्न नसक्ने उत्पादन हुने सुपारी निर्यातको विषयमा मिनि संसदको रुपमा रहेको विषयगत समितिमा सुपारी निर्यातबारे बहस हुन थालेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात गर्न कानुनी रुपमा प्रतिबन्ध नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै सचिव निरौलाले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालमा उत्पादित सुपारी भारत लगायतका देशमा निर्यात गर्दा सुपारीको डिएनए परीक्षण गरेर मात्रै निर्यात गर्न राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन भएकाले निर्यात हुन नसकेको बताए। उनले समितिको निर्देशनअनुसार उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् भन्सार विभागलाई डिएनए परीक्षण भएको सुपारी मात्रै निर्यात गर्न निर्देशन दिएको भन्दै अन्य कुनै कानुनले निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाएको बताए।
उनले नेपालमा नै उत्पादित सुपारीको डिएनए परीक्षण गर्ने कुनै मापदण्ड वा निर्देशिका स्पष्ट नहुँदा मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सिफारिस गर्नसमेत नसकेको बताए। उनले समितिबाट नेपालमा नै उत्पादित सुपारीको उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी गरी निर्यात गर्ने निर्देशन भए मन्त्रालय तत्काल सिफारिस गर्न तयार रहेको बताए। सुपारीलाई बाहिर निर्यात गर्न अन्य वस्तु जस्तै दिने वा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले कृषि मन्त्रालयबाट सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धि राय आएमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्न लेखि पठाउन सकिने बताए। आयातमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था लागू हुँदा स्वदेशमा उत्पादन भएको सुपारी खपत हुनसमेत नसक्ने उनको दाबी छ।
उत्पादनले आन्तरिक माग नै धान्दैन, तर निर्यात गर्न दिनेबारे संसदमा बहस
नेपालमा कति सुपारी सुपारी उत्पादन र खपत हुन्छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । विगत दुई वर्षदेखि सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा मात्रै सुपारी आयात गर्न दिने नीति लिएको छ भने निर्यातलाई करिब बन्देज नै गरेको छ । यस्तो अवस्थामा गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा ८ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको छ । त्यस्तै, नेपालमा करिब ५ देखि ७ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ ।
‘कोभिडका कारण विदेशबाट सुपारी आयात रोकिँदा नेपालमा ५ देखि ७ हजार मेट्रिक टन सुपारी देशभित्रै उत्पादन गरेको देखियो,’ बाणिज्य विभागका महानिर्देशक तीर्थ चिलवालले भने ।
यस हिसाबले औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनका लागि नेपालमा अधिकतम् १४–१५ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने देखिन्छ । जबकि, आन्तरिक उत्पादन अधिकतम् ७ हजार मेट्रिक टन मात्रै छ ।
तर, कृषि मन्त्रालयले १४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन उत्पादन हुने तथ्यांक दिने गरेको छ । ‘कोभिड–१९ ले सुपारी उत्पादनलाई कुनै असर गरेको थिएन, त्यसो हुँदा त्यसबेला ७ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने अन्य वर्ष धेरै उत्पादन हुने भन्ने कृषिको तथ्यांक नै भरपर्दो छैन,’ चिलवालले भने ।
देशको उत्पादनले आन्तरिक माग नै नधान्ने अवस्थामा निर्यातको बहस नै अनावश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
बुधबार समिति बैठकमा बोल्दै कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्माले पनि देशको उत्पादनले स्वदेशकै उद्योगलाई नपुग्ने अवस्थामा सुपारी निर्यातमा भइरहेको बहसको संगति नै नमिलेको बताए । तथापि सुपारीको बाली बिकास र उत्पादन मात्रै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै उनले निर्यातको विषयमा मन्त्रालयको चासोमा नपर्ने प्रष्ट्याए ।
विगतमा विभिन्न मुलुकबाट वर्षको २५ हजार मेट्रिक टनसम्म सुपारी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा इन्डोनेसिया, थाइल्याण्डको सुपारी नेपालमा आयात गरी त्यसलाई नेपालमा उत्पादनको प्रमाणपत्र जारी गरेर निर्यात गरिँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
संसदीय समितिमा पनि यसरी नेपालमा उत्पादन नै नहुने सुपारी निर्यात गर्न दिनुपर्ने भनेर शृंखलाबद्ध रूपमा गरमागरम बहस हुनु आश्चर्यजनक रहेको एक सांसदले नै बताए । झापाका किसान भन्दै नक्कली समूह खडा साउन २१ गते समितिमा निर्यात फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यसपछिका तीनवटा बैठकमा समितिमा यस विषयमा छलफल भयो र निर्यात खुलाउन निर्देशन दिने निर्णयको मस्यौदा समेत भएको थियो । तर, केही सांसदले प्रतिवाद गरेपछि त्यस्तो निर्णय हुन पाएन । तर, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई समायानुकूल बनाउने र सुपारी निर्यातसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भने समितिले गरेको छ ।
केही सांसदको विरोधपछि सुपारी निर्यात खोल्न निर्देशन दिने ६ नम्बर बुँदा हटाएर प्रशोधित सुपारी आयातमा काउण्टर भेलिङ (अतिरिक्त कर) लगाउन निर्देशन दिने निर्णय थप गरिएको छ ।
नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुरमा व्यावसायिक रूपमा झण्डै ४ हजार ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारीको खेती गरिन्छ । झापामा २७ सय ६५ हेक्टर र मोरङमा ९ सय हेक्टर र इलाममा २०७ हेक्टरमा सुपारी खेती गरिन्छ । नेपालमा वर्षमा अधिकतम् १४ हजार मेट्रिकटन हाराहारी सुपारी उत्पादन हुने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यो तथ्यांकमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
२०६५ सालदेखि नै नेपालबाट सुपारी भारततर्फ निर्यात हुने गरेको थियो । खासगरी झापा र मोरङको सुपारीको बगैँचा देखाएर तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी निर्यात हुने गरेको थियो । नेपालमा उत्पादन नै नभएको सुपारीलाई यहाँको उत्पादन भनेर फर्जी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरी भारत निर्यात गर्ने गरेको भन्दै भारतले नेपाललाई पटकपटक सचेत गराएको थियो ।
तर, सरकराले सुपारीको तस्करीलाई जोड पुग्नेगरी २०६८ सालमा निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि बनायो । नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीको विवरण कृषि मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र सोको आधारमा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्लाका कार्यालय र सुपारी उत्पादक किसानले आपसी समझादरीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेर सुपारी निर्यात गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यही सहज व्यवस्थाका कारण बिचौलियाहरूले तेस्रो मुलुकबाट सस्तो सुपारी नेपाल ल्याएर त्यसलाई नेपालको भनी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरी भारततर्फ निकासी गर्ने गरेका थिए ।
नेपाल कांग्रेसकी सांसद आराजु राणा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति चुनिएलगत्तै उनको समितिले सुपारी निर्यात सहजीकरण गर्न छलफल अघि बढाएको थियो । आफू सभापति भएको समितिमा यस विषयमा एक चरणको छलफल अघि बढाए पछि यही विषयमा निर्णय गराउन संसदका तीनवटा समिति ९कृषि, उद्योग, अर्थ० को संयुक्त बैठक राख्ने पहल गरेकी थिइन् ।
संसद्को कृषि तथा उद्योग–बाणिज्य समितिमा यस सम्बन्धमा निवेदेन परेको र यस विषयमा अर्थ समितिसमेत सम्बन्धित रहेकाले तीनवटा समितिको संयुक्त बैठक बस्न आवश्यक रहेको भनेर उनले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष निवेदन दिएकी थिइन् । सभामुख घिमिरेले त्यसका लागि अनुमति पनि दिएका थिए । तीन समितिको संयुक्त बैठक यसअघि १२ असोजमा बस्ने तय भए पनि सदस्यहरू अनुपस्थित हुने भएपछि त्यो स्थगित भएको छ । सो बैठक कहिले बस्ने अहिलेसम्म तय भएको छैन ।
