काठमाडौं । एक वर्ष अघि सम्झौता भएपनि भारतबाट मलआउन सकेको छैन । नेपालले सन् २०२१–२२ मा एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल ल्याउनु पर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आयात भएको छ ।
ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयातगर्न ढिलाई हुने भएकाले जीटुजी फास्ट ट्रयाकबाट रासायनिक मल ल्याउने गरी गत फागुनमा नेपाल सरकार भारत सरकारबीच सम्झौता भएको थियो ।
भारतले कानुनीरुपले दु:ख दिएकाले जीटुजी मल आउने सम्भावना कम रहेको कृषितथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । जीटुजी प्रक्रियाबाट ढेड लाख मेट्रिक टन मलल्याउने सम्झौता भएता पनि भारतको अवरोधका कारण अहिलेसम्म ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आयात भएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय कानुनी प्रक्रिया, मूल्यबृद्धि र अरु विभिन्न कारणले गर्दा जीटुजीको मलआउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाई थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार गतवर्ष सम्झौता अनुसार भारतबाट पाँचवर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आउनुपर्ने हो । यो अनुसार गतवर्ष (सन् २०२१–२२ मा) युरिया एक लाख मेट्रिक टन र डिएपी ५० हजार टन आउनुपर्ने थियो ।
ग्लोबल टेन्डरबाट सुरुको १५ अर्बको सबै मल आइसकेको छ । थप १६अर्बको स्रोत सुश्चितता भइसको छ । सञ्जेलले भने, ‘त्यसमा पनि अपुग भएपछि मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७अर्ब ५० करोड बजेट दिने भएको छ।’
त्यस्तै, २०२२–२३ मा एक लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डिएपी, २०२३–२४ मा एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८० हजार टन डिएपी, २०२४–२५ मा एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरीया र ९० हजार टन डिएपी तथा २०२५–२६ मापनि एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार टन डिएपी मल ल्याउने गरी सम्झौता भएको थियो ।
जीटुजीबाट आयात भएको जम्मा ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल वितरण गर्न बाँकी रहेको तथा थप मल ल्याउन सम्झौता हुन नसकेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए । उनका अनुसार जीटुजी बाट मल आउने सम्भावना कम भएपछि २१ अर्ब ५० करोड रकम मलखरिदका लागि थप गरिएको छ ।
ग्लोबल टेन्डरबाट सुरुको १५ अर्बको सबै मल आइसकेको छ । थप १६अर्बको स्रोत सुश्चितता भइसको छ । सञ्जेलले भने, ‘त्यसमा पनि अपुग भएपछि मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७अर्ब ५० करोड बजेट दिने भएको छ।’
कृषि सामग्री केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षको फागुन १५ सम्मदुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेको छ । हरेक वर्ष ७० प्रतिशत कृषि सामग्री केन्द्रले र ३० प्रतिशत साल ट्रेडिङ कम्पनीले मल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस अनुसार सरकारले १५ अर्ब बजेट छुटाएकोमा १० अर्ब ५० करोडको कृषि सामग्रीको भाग र चार अर्ब ५० करोड साल ट्रेडिङ कम्पनीको भागमा परेको थियो ।
कृषि सामग्री केन्द्रले युरिया एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन, डिएपी ८० हजार मेट्रिक टन, पोटास पाँच हजार मेट्रिक टन मल ल्याएको कृषि सामग्री केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए।
कम्पनीले थप १६ अर्बको स्रोत सुनिश्चतता गरिसकेको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालयबाट थप गरिएको ७ अर्ब ५० करोड रकमबाट पनियुरिया ३० हजार र डिएपी २५ हजार गरी कुल ५५ हजार मेट्रिक टन मल आयातका क्रममा रहेको छ । त्यसैले, अब आउने बर्खे धानका लागि मल अभाव नहुने उनले बताए ।
अहिले रासायनिक मलको अन्तरर्राष्ट्रिय मूल्य घटेको छ। यस अघि रुस–युक्रेन युद्धका कारण प्रतिटन युरिया ११ सय डलर र डिएपी १३ सय डलर हाराहारी पुगेको थियो । हालडिएपीको प्रतिटन सात सय ९२ डलर तथायुरियाको प्रतिटन पाँच सय २९.५ डलर रहेको छ ।
मूल्यवृद्धिकै कारण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले गतवर्ष समयमै मल आयात गर्न सकेका थिएनन् । यस वर्ष मलको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य आधाभन्दा बढी घटेकाले मल खरिदमा सजिलो भएको उनले बताए ।
नेपालमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ । जबकि गतवर्ष जम्मा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आयात हुन सक्यो । यसले मलको हाहाकार हुनगयो ।
