काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने हो भने करिब एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । आज मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था, पुनःनिर्माणलगायतका कामका लागि बजेटमा परेका आयोजना फिल्टर तथा कार्यक्रम कटौती गरी स्रोत जुटाइने बताए ।
उनले आजै बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकिकरण गर्नेछ । उनले जेन–जी प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै चाँडो भग्नावशेष हटाइ भित्तामा रंगरोगन गरिने बताए ।
ुकालो लागेको भित्ता रंगरोगन गरौँ । हामी विनासबाट उठ्यौँ है भनेर अर्थ मन्त्रालयबाटै सन्देश दिन जरुरी छ, धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा भएको छैनु, उनले भने, ‘निजी सवारीमा भएको क्षतिको दायित्व बीमाबाट पुर्ति हुनेछ, यो कामचलाउ सरकार हो, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरौँ, कवाडी भएको बिक्री गरौँ, पुनःनिर्माण तत्कालै सुरु गरी हामी केही महिनाभित्रै उठ्यौ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।’
युवाले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएर मुलुकको प्रमुख समस्यालाई निमिट्यान्न पारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो जिम्मेवारी युवा आफैले पनि लिन सक्थे, तर उहाँहरूले हामीलाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, गल्ती गर्ने कुनै पनि गुञ्जायस नराखी काम गर्नेछौँ ।’
उनले विगतमा के गरेका थियौँ भन्ने बिर्सिन पनि कर्मचारीलाई आग्रह गरे । ‘विगतमा गल्ती गरेको भए सजाय हुन्छ, स्रोतको दुरुपयोग नगर्नुहोला, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न म निर्देशन दिन्छु’, उनले भने ।
२९ चैत २०८१ मा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपालको आर्थिक सुधारका लागि विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको ५ महिनामै खनाल त्यही मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन् । अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको सुझावसहितको आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पुगेका छन् खनाल । कात्तिक दोस्रो साता २०८१ बाट आयोगले काम सुरु गरेको थियो । र, २४ पुस २०८१ मा तत्कालन गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।
खनालको प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा समावेश गरेका पनि थिए । खनाल आयोगको प्रतिवेदनको विश्लेषण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको थियो । निजीक्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तर्क्रियामा पनि उपभोगको वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो ।
कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक रहेको विश्लेषण पनि खनाल प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो ।
