काठमाडौँ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध बिमितले सहुलियतमा औषधि नपाउने समस्या अझै कायमै छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि बिमितले निजी फार्मेसीबाट महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी मर्कामा छन् ।
स्वास्थ्य बिमा गरे पनि औषधिमूलोकै लागि ऋण लिनुपर्ने तथा घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था उस्तै रहेको बिमितहरू बताउँछन् ।
औषधिको सहज उपलब्धताको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्डलगायत निकायमा धाए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा गत कात्तिकमा ठूला अस्पतालमा विगतमा ६० प्रतिशत औषधि उपलब्ध हुने गरेकामा हाल ९० प्रतिशत उपलब्ध भएको दाबी गरेका थिए । तर अहिले पनि मृगौलापीडित दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका–५ की संगीता थापाले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि सरकारी फार्मेसीमा नपाएर निजीबाट खरिद गरिरहेकी छन् ।
बुधबार वीर अस्पतालमा भेटिएका उनका श्रीमान् अष्टबहादुर चौलागाईंले भने, ‘मृगौला खराब भएपछि बिरामीको शरीरमा रगत अभाव भइरहन्छ । वीरका डाक्टरले रगत बढाउन मद्दत गर्ने फोसचेक ब्रान्डको ८०० एमजीको औषधि लेखिदिनुभएको छ । यो औषधि वीरको फार्मेसीमा कहिल्यै पाइएन ।’
उनका अनुसार उक्त औषधि एक पत्ताको ३ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । स्वास्थ्य बिमा भए पनि एउटै औषधिमा मासिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भइरहेको चौलागाईंले बताए । दोलखाकी अर्की मृगौलापीडित सविना तिमिल्सेनाले पनि स्वास्थ्य बिमा गराएकी छन् । तर शरीरमा रगत बढाउन सुईमार्फत दिइने औषधि इपोफिट ६००० निजी फार्मेसीबाट खरिद गर्दै आएकी छन् । उनका काका वेदप्रसाद तिमिल्सेनाका अनुसार उक्त औषधि वर्षमा १० पटकसम्म चलाउनुपर्छ । ‘एक पटक चढाउन एक हजार ४ सय रुपैयाँ पर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा डायलसिस गराउँदै आएका बिरामी ६ हजारभन्दा बढी छन् । क्यान्सर, मुटु, बालरोग तथा अन्य दीर्घरोगका बिरामीले पनि औषधि सहजै पाएका छैनन् । मुलुकमा दीर्घरोगी २९ हजारभन्दा बढी छन् ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप सम्झौताबमोजिम सेवा उपलब्ध नगराए, अभिलेख अद्यावधिक गरेको नदेखिए वा झूटा प्रतिवेदन पेस गरे, कार्यक्रम सञ्चालनमा लापरबाही गरे वा आफ्नो संस्थामा सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि अन्यत्र प्रेषण गरे सम्झौता स्थगन वा रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वविज्ञ सदस्य डा.सुरेश तिवारीले बिमितले सेवा नपाउनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, औषधि व्यवस्था विभाग तीनै निकाय जिम्मेवार रहेको बताए । ‘यी तीनै निकायले अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सूचीमा भएको औषधि उपलब्ध गराउन नसक्नुमा अस्पताल व्यवस्थापनको कमजोरी भएको बताए । ‘मन्त्रालयको दैनिक कामको चाप र अस्पताल थुप्रै भएका कारण अनुगमन गरिराख्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘दैनिक गुनासो सुन्न, सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न समिति गठन भएको छ । उजुरी परे अनुगमन गर्छौं ।’
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार साउनयता मंसिर २६ सम्म मात्रै १५ हजार जनाभन्दा बढी बिमितले सम्झौताबमोजिम सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९ , ८० मा हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट एक सय ४६ वटा लिखित उजुरी परेको बोर्डको तथ्यांक छ । तर अनुगमन–नियमनमा सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन । सेवा लिन समस्याकै कारण नयाँ बिमित संख्या खासै बढ्न सकेको छैन, बिमितको नवीकरण घट्दै गएको छ ।
मुलुकभरमा कुल जनसंख्यामा बिमित संख्या १६ प्रतिशत अर्थात् ४६ लाख ६६ हजार मात्र छ । बिमितको नवीकरण संख्या २०७७र७८ मा ७५ प्रतिशत थियो भने २०७८र७९ मा ६४ प्रतिशत र २०७९र८० मा ५९ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरे । बोर्डले २०८०र८१ को तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले द्रुत गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै समितिमार्फत समस्या समाधानको पहल गर्ने बताए ।
‘बोर्ड र अस्पतालबीच भएको सम्झौताबमोजिम सेवा नदिए सम्झौता रद्दसमेत हुन सक्छ,’ उनले भने । वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी सीताराम खड्काले पहिला टेन्डर गर्दा छुटेका औषधि अहिले अभाव देखिएको भए छिट्टै अर्को टेन्डर गर्ने बताए ।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रवक्ता हरिहरि पोखरेलले बिरामीले कम्पनीको नामअनुसारका औषधि खोज्ने गरेकाले पनि समस्या हुने बताए । ‘चिकित्सकलाई औषधि प्रिस्क्राइब गर्दा कम्पनीको नाम नभई जेनेरिक नाम लेख्न अनुरोध गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘बिरामीले स्टक राख्दा पनि कहिलेकाहीं औषधिको अभाव हुन्छ ।’
स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक दुवै पद खाली छ । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा।गुणराज लोहनीले गत भदौमा राजीनामा दिएका थिए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको चारवर्षे कार्यकाल मंसिर २५ मा पूरा भएको थियो ।
सरकारले २०७२ चैत २५ मा कैलालीबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लामै लागू भइसकेको छ । ४ सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रमबापत सेवा दिने गरी सम्झौता गरेका छन् । प्रतिपरिवार ९५ जनासम्म० ३ हजार ५ सय रकम तिरेका आधारमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले रकम थपिए प्रतिसदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ । अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा २ लाख रुपैयाँ १० जनाको परिवार सदस्य सम्म रहेको छ । सेवा लिएबापत १० प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्ने नियम छ ।
स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ मा वार्षिक रूपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र बैसाखी, पोलिएको, गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचार, ओठ–तालु काटिएकामा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँत वा गिजाबाट पिप निकाल्ने र दाँतसम्बन्धी घाउचोट डेन्टल ट्रमा को प्राथमिक व्यवस्थापनबाहेकको दन्त उपचारमा बिमा कार्यक्रम समावेश नहुने व्यवस्था छ ।
