- विनोद सहयात्री
शनिबार ५ माघ मधेश आन्दोलन सुरु भएको दिन हो। यस दिनलाई मधेश केन्द्रित दलहरूले बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । माओवादी जनयुद्धले उठान गरेको संघीयताको मुद्दालाई साकार रुप दिन मधेश आन्दोलनले निर्णाय भूमिका खेल्यो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रमक व्यवस्थमा गईसकेपछि गठन भएको प्रथम मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ५ लाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । र, प्रत्येक वर्ष मधेस केन्द्रित दलहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । आज पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाए । जनमत नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा जानकी मन्दिरमा एक लाख दीप प्रज्वलन गरेको छ । शहीदहरूको बलिदानको बलमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गाणतान्त्रमक व्यवस्था आएको भन्दै शहीदहरूको सम्झनामा प्रदेश सरकारले जानकी मन्दिरमा दीप प्रज्वल्न कार्यक्रम राखेको हो ।
त्यसैगरी, मधेश केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहितका दलहरूले सिराहाको लहानस्थित मधेश आन्दोलनकोका प्रथम शहीद रमेश महतोको शलिकमा माला आर्पणदेखि आमसभासम्मका कार्यक्रम गरे ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान घोषणा गरेपछि संघीयत, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र तथा आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लेख नभएको भन्दै २ माघमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाए । अन्तरिम संविधान जलाएको विरोधमा प्रहरी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित २८ जनालाई गिरफ्तार गरियो ।
यादवसहितलाई राज्यले गिरफ्तार गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको बेलामा मधेशका जिल्लाहरूमा तत्कालीन फोरम नेपालका कार्यकर्ताहरूले दुईदिने ३ माघदेखि ५ माघसम्म बन्दको आह्वान गरे । मधेश केन्द्रित विभिन्न संघसंस्थाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनवाइ नभएपछि फोरमको आन्दोलनमा मधेशी जनताको समर्थन बढ्दै गयो । ५ माघमा बन्दको समयमा माओवादी नेता मातृका प्रसाद यादव चढेको गाडी सिराहाको लहान पुग्दा प्रदर्शनकारी र माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप भयो । झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीले चलाएको गोली लागेर आन्दोलनमा सहभागी रमेश महतोको मृत्यु भयो । । महतो मधेश आन्दोलनको पहिलो शहीद बने । महतोको मृत्युपछि मधेश आन्दोलन थप भड्कियो । आन्दोलन बढ्दै गएपछि १७ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपिने तथा संविधानमा सबै जातजाती, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै बन्द फिर्ता लिन अह्वान गरे । तर आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै अन्दोलनलाई जारी नै राख्ने घोषणा गरे ।
३ माघदेखि सुरु भएको अन्दोलन २४ माघमा पुग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले दोस्रोपटक राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै आन्दोलनकारीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि २५ माघदेखि १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित भयो । त्यो बेलासम्म मधेशमा ४० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि वार्ताका लागि राज्यले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गर्यो । तर वार्ता समिति खासै अधिकार नदिएको भन्दै उपेन्द्र यादवसहितका आन्दोलनरत पक्षले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरे । त्यलगत्तै राज्यले कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल (वर्तमानमा राष्ट्रपति)को संयोजकत्वमा पुनः वार्ता समिति बनायो । पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिले विभिन्न ६ चरणमा वार्ता गर्यो । अन्त्यमा १३ भदौ २०६४ मा नेपाल सरकार र फोरम नेपालबीच भएको २२ बुँदे सहमतिले प्रथम मधेश अन्दोलनलाई अन्त्य गरेको थियो ।
२२ बुँदे सम्झौता धोका भन्दै मधेशी जनअधिकार फोरमबाट अलग हुँदै भाग्यनाथ गुप्तासहितले मधेशी जनअधिकर फोरम मधेश गठन गरी दोस्रो मधेश आन्दोलनको तयारी सुरु गरे । पछि नेपाल सदभावना पार्टी आन्दोलनमा जोडियो । यता, २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वय नभएको भन्दै फोरम नेपालले पनि उनीहरूसँग मिलेर आन्दोलनको तयारी गर्यो ।
दोस्रो मधेश आन्दोलनका लागि नेपाल सदभावना पार्टी र फोरम नेपाल मिलेर लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको गठन गरियो । पछि काग्रेस छोडेर महन्थ ठाकुरले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरी मोर्चामा सहभागी भए । तमलोसपाको सहभागी भएपछि उक्त मोर्चालाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मार्चा नामाकरण गरियो । पछि १६ फागुनमा सरकार र मोर्चाबीच ८ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिअनुसार दलहरू संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभगी भए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा फोरम नेपालले ५२, तलोपाले २० र नेपाल सदभावना पार्टीले ९ सिट जितेर इतिहास रचे । तर अहिले संसदमा मधेश केन्द्रित दलहरूको उपस्थिति प्रभावकारी छैन । त्यति मात्र होइन मधेश केन्द्रित दलहरूमा भएको टुटफुटले उनीहरू मधेशमै असान्दर्भिक बनिरहेका छन् ।
मधेश आन्दोलनकै माग र जगमा देश संघीयतामा गयो र मधेशमा मधेश केन्द्रित दलहरूकै सरकार बन्यो । तर, मधेश केन्द्रित दलहरूमा सत्ता स्वार्थका कारण आएको विभाजन र प्रदेश सरकारले देखाउन नसकेको क्षमताका कारण जनताले अपेक्षाअनुसार संघीयताको मर्मअनुसार सेवा सुविधा पाउन सकेनन् । मधेस आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा आएको संघीयता र बनेको मधेस सरकारबाट मुठ्ठीभर अभिजात वर्ग मालामाल बनेपछि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा रहेका गरिब र दलित वर्ग र समुदायको भने बेहाल भएको विभिन्न तथ्यांक र घटनाक्रमले देखाएको छ ।
‘मधेश प्रदेशमा गरिबीको तीव्रताको मापन सन् २०१४ मा ४५.३ र सन् २०१९ मा ४३.९ प्रतिशत देखिन्छ,’ मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘मधेशमा सन् २०१४ मा २६ लाख ५९ हजार गरिबहरू रहेकामा सन् २०१९ मा त्यो संख्या घटेर ११ लाख ६७ हजार पुगेको छ । तर, मधेश प्रदेशमा गरिबको संख्या घटे पनि सबैभन्दा धेरै गरिबको संख्या यहीँ छ ।’
मधेश प्रदेशमा दलितको जनसंख्या करिब १९ प्रतिशत छ । मुस्लिम समुदायको जनसंख्या १२.५० प्रतिशत छ । दलित र मुस्लिम समुदायको समस्या उस्तै छ । चरम गरिबी, अशिक्षा र राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित यी दुई समुदायको जनसंख्या भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ । करिब ३२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित र मुस्लिम समुदायलाई उकास्ने नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा अहिलेसम्म परेको छैन ।
‘बेरोजगारीको अवस्था पनि मधेश प्रदेशमा भयावह छ । नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्लामध्ये मधेशका ६ जिल्ला रहेका छन् । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा धनुषाबाट सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिइएको छ । मधेश प्रदेशको बेरोजगारी दर झण्डै २०.१ प्रतिशत छ । सातै प्रदेशमध्ये मधेशमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा ३३.१ प्रतिशत बेरोजगार छन् । त्यस्तै, २५–३९ वर्षमा १८.९ प्रतिशत बेरोजगार छन् । ४०–५९ वर्षमा १४.९ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।
मधेश प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५० प्रतिशत अशिक्षित छन् । मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किनेमा पनि मधेश प्रदेशकै सबैभन्दा बढी छन् ।
पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा ६५ हजार ९ सय २५ जना वैदेशिक रोजगारीबाट मधेश प्रदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मधेश प्रदेशले खासै फाइदा लिन सकेको छैन । यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेहरू तुलनात्मक रूपमा मधेशमा थोरै छन् । मधेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १ सय ११ वटा पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ ।
मधेश प्रदेशमा ७ वर्षमा ३ सरकार बने । संघीयताको माग गर्दै मधेश आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले नै मधेश प्रदेशमा ६ वर्ष ५ महिना सरकारको बागडोर सम्हाल्यो । पछिल्लो आम–चुनावबाट मधेशमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका डा.सीके राउतको दल जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा ७ महिनादेखि सरकार छ । गरिब, विपन्न, दलित, मुसलमान र मधेशी समुदायलाई विभेदमा पारिएको भन्दै यादव र राउतका दलले आन्दोलनको बलमा सत्तारोहण गरे पनि ती दलकै कमान्डमा रहेका प्रदेश सरकारले भने यही समुदायका लागि पर्याप्त काम गरेको देखिँदैन ।
मधेस र मधेसी जनताको नाममा मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने पार्टीका नेताहरु पटक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगे । राज्यको स्रोत परिचालनको हैसियतमा पनि पुगे । तर उनीहरुले मधेस र मधेसी जनताको नाममा केवल तरमारा वर्गलाई मात्र पोसे । भ्रष्टाचार र कसिमनको गोलचक्करमा लागे । दलाल पुँजीपति वर्गको दलाली गरे । आफू बने । आफ्ना सन्तानको भविष्य बनाए । तर गरिब र दलित जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । उनीहरुको भने दिनानु दिन बेहाल अवस्था छ । चरम गरिबीको दर घट्नेभन्दा पनि बढ्दो अवस्था रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । सहिद परिवार, घाइतेहरुको अवस्था पनि नाजुक छ ।
मधेसी जनताको मुक्तिका निम्ति भनेर लडेका नेताहरु भने निहित स्वार्थका कारण दर्जनौ टुक्रामा विभाजित बनेका छन् । अहिले उनीहरुलाई जनताले पनि पत्याउने अवस्था छैन । पटक पटक धोका र गद्दारी व्यहोरेका मधेसी जनताले आफ्नो वास्तविक मुक्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेता पाउन सकेका छैनन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझै नयाँ पुराना, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय सबै पार्टी र तिनका नेताहरुले केवल चुनावमा मिठा मिठा कुरा गर्ने, विभिन्न आश्वासनहरु बाँड्ने, भोट माग्ने, जनताको भोट लिएर जित्ने र पाँच वर्षसम्म जागिर खाने, कुस्त पैसा कमाउने र सोझासिधा जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउने भन्दा अरु काम गरेनन् । अब मधेसी जनता पनि सचेत भइसकेका छन् । अब शोषित, पीडित, अन्याय, विभेद, र अत्याचारमा परेका मधेसी जनताहरुमा एक हिसाबको जागरण पैदा भइसकेको छ । अब जनता झुक्याउने नारा कुन हो र आफ्नो वर्ग र समुदायको मुक्ति दिलाउने नारा, पार्टी र नेतृत्व कुन हो भन्ने छुट्याउन सक्ने भनेका छन् मधेसी जनता । अब मधेसमा अन्ध जातीयताको राजनीतिक व्यापार चल्नेवाला छैन । २१ औं शताब्दीका जनता हुन् । जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् । आगामी दिनमा मधेसी जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफै गर्नेछन् । सार्वभौम मधेसी जनताको हैसियत जनताले सान्दार रुपमा प्रदर्शन गर्नेछन् ।
सम्बन्धित खवर
