काठमाडौं । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको एक साता नबित्दै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संघीय सरकारलाई कांग्रेसको समेत समर्थन रहेपछि सम्भावित राजनीतिक समीकरणको आकलनसहित प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र गण्डकीमा नियुक्त खगराज अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिन थालेका हुन् ।
पहिलो चरणमा बागमतीमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शपथ लिएलगत्तै एमालेका जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाका उद्धव थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने थापालाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
गत ४ मंसिरको जनादेशपछि सातै प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन् । बुधबार मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीका सरोज यादव, लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी, कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूले बिहीबार र शुक्रबार शपथ लिने कार्यक्रम छ । यसअघि २४ पुसमा एमालेका हिक्मत कार्की प्रदेश १ मा तथा २५ पुसमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल बागमतीमा र एमालेका खगराज अधिकारी गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूको सहकार्यमा नयाँ समीकरण बनेसँगै सत्तागठबन्धनभित्र भएको सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले, बागमती र कर्णालीमा माओवादी र मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकार बनेको छ । सत्तागठबन्धनभित्र मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, पहिलो कार्यकालको नेतृत्व माओवादीले लिएको बागमती प्रदेशमा पनि आधा कार्यकाल एमालेलाई दिने सहमति छ ।
कर्णाली सरकारको हकमा केन्द्रबाट पाँचै वर्ष माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि माओवादी–एमालेले आधा–आधा चलाउने सहमति भएको छ । शर्माले साढे दुई वर्ष चलाएपछि त्यहाँ एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । कर्णालीमा एमालेको संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भने एमालेले आधा कार्यकाल चलाएपछि माओवादीलाई नेतृत्व सुम्पिने गठबन्धनभित्र सहमति भएको छ । प्रदेश १ मा भने स्थानीयस्तरमा माओवादीले आधा कार्यकाल पाउनुपर्ने दाबी गरेका कारण आलोपालोको विषयमा निर्णय हुन सकिरहेको छैन ।
मधेस प्रदेश सभाका एक सय सात सदस्यमध्ये ६३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपा संसदीय दलका नेता यादव नियुक्त भएका हुन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यादवले बुधबार नै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । यो प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ । उनलाई आफ्नै दल जसपाका १६, एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, माओवादीका नौ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सदस्य गरी ६३ जनाले समर्थन गरेका थिए ।
२५ सांसदको समर्थनमा माओवादीका शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । बुधबार उनलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । कर्णालीमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा चार दलको समर्थनमा माओवादी नेता शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् । उनलाई माओवादीका १३, एमाले १०, राप्रपा एक, एकीकृत समाजवादीका एकजना सांसदले समर्थन गरेका छन् ।
त्यस्तै, यसअघि आठ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा शर्मा नेतृत्वमा बन्ने सरकारले सात मन्त्रालय मात्रै बनाउने सहमति भएको छ । माओवादी र एमालेका कर्णाली प्रदेशका शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुसार अब कर्णालीमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय रहने भएका हुन् । यसअघि आठ मन्त्रालय थिए ।
सुदूरपश्चिममा सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कारण यहाँको सरकार गठनमा चुनौती देखिएको थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा सत्तापक्षलाई समर्थन गर्न तयार भएको नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा भने सहभागी नहुने भएको छ ।
विद्यार्थी राजनीतिसँगै केही समय शिक्षण पेसामा संलग्न रहेका राजेन्द्रसिंह रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमाले संसदीय दलको नेतासमेत रहेका रावल प्रदेश सभाका ५३ मध्ये २९ सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ५८ जना सांसदको समर्थनमा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गिरीलाई यहाँ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० मध्ये सात दल र दुईजना स्वतन्त्रसमेत ५८ सांसदको समर्थन छ ।
उनलाई सत्तासाझेदार दलहरूमध्ये एमालेका २९, माओवादीका १० ९एक स्वतन्त्र माओवादीमा प्रवेश गरेपछि०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार तथा जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका तीन–तीन र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित दुई सांसदको समर्थन रहेको छ । यहाँ कांग्रेसका २७, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसदले मात्र गिरीको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
