संघीय सरकार परिवर्तन भएको दुई दिनपछि पुस १३ गते सार्वजनिक स्थानमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन गृह मन्त्रालयसँग थप सुरक्षाकर्मी मागेर काठमाडौं महानगरले भूमिहीन सुकुम्बासी, ठेला तथा नाङ्लो व्यापारीप्रति बल प्रयोग गर्ने सङ्केत गरेको छ । एक महिना पहिले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती बलजफ्ती हटाउन खोज्दा चौतर्फी विरोधपछि हच्किएको महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न माग राखेर गृहमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
काठमाडौं महानगर, अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई जबर्जस्ती उठिबास लगाउन खोजिरहेका छन् । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले सार्वजनिक क्षेत्र हडपेको उनीहरूको तर्क छ । तर निपष्क्ष छानबिन गर्न र कानुनसम्मत समाधान गर्न उल्लेखित निकाय तयार देखिएका छैनन् । नदी किनारमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी, सडक पेटी तथा ठेलागाडामा व्यवसाय गर्ने गरिब जनताहरूलाई नजिकबाट बुझ्न सरकारले नै चाहेको देखिएको छैन । देशभरि वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् भन्ने तथ्यांक स्थानीय र प्रदेश मात्रै होइन, संघीय सरकारसँग पनि छैन ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गर्नु सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ९ झ अनुसार सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन मात्रै होइन, सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन पनि महानगरपालिकाकै जिम्मेवारीमा पर्छ । स्थानीय स्तरमा अव्यस्थित बसोबास व्यवस्थापन पनि पालिकाकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर सुकुम्बासी र ठेला–नाङ्ला व्यवसायीलाई लखेट्न लागिपरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो दायित्व पूरै बिर्सेर कानूनी अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानले ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनेको छ ।
मेयर बालेन्द्र साहले मंसिर १२ मा थापाथलीका सुकुम्बासीहरुले गरेको प्रतिरोधको बदला लिन खोजेको देखिन्छ । उनले जसरी पनि सुकुम्बासीहरुलाई हटाएरै छाड्ने ‘प्रतिशोध’ साँधेको देखिन्छ । मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरभित्रबाट गरिब, निमुखा, श्रमिक, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जबर्जस्त लखेट्न खोजिरहेका छन् । यो उनकै लागि निकै प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने र त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थितिमा मेयर बालेन नै पुग्न सक्छन् । सुकुम्बासीहरुको घरमा डोजर लगाएर उनीहरुलाई जबर्जस्ती उठिबास लगाउने र अनि त्यहाँ वृक्षारोपण गरेर सहरको सौन्दर्यीकरण गर्ने भनिरहेका छन् । गरिब जनताको व्यवस्थापन ठूलो कि सौन्दर्यीकरण ? भन्ने प्रश्न गम्भिर रुपमा देखापरेको छ ।
जुन वर्ग र समुदायले विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले, जसको भोटले बालेन समेत मेयरको कुर्सीमा पुगे, तिनै वर्ग र समुदायलाई आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित गरेपछि अवश्य पनि जनताले ‘मरता तो क्या नइ करता’को स्थितिमा प्रतिरोध गर्नुको उनीहरुसँग कुनै विकल्प रहने छैन ।
