जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय राज्यको सबैभन्दा पीँधमा छन् । तर, पार्टीहरूले यो चुनावमा न संविधान र कानुनमा भएको दलितपक्षीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्, न त दलितको मुक्ति, प्रतिनिधित्व, उत्थान र विकासको मार्गचित्रलाई नै चुनावी एजेन्डा बनाए । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने निर्वाचनलाई समाजमा उत्सवका रूपमा लिइए पनि यो निर्वाचन दलितका लागि हर्ष न विस्मातको भएको छ । त्यसैगरी भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका लागि पनि यो चुनावको कुनै औचित्य देखिएको छैन ।
तथ्यांकहरुका अनुसार देशैभर ७० लाख सुकुम्बासी रहेका छन् । त्यसमध्ये ४० लाख त मतदाता मात्रै रहेका छन् । तर यो समुदायप्रति राज्यका सत्तासिन शासकहरु र ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु पूर्णतः अनुदार देखिएका छन् ।
आफूलाई समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको संवाहक भन्न रुचाउने राजनीतिक पार्टीहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा गरिब, दलित, सुकुम्बासी समुदायलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । केवल प्रत्येक चनावमा उनीहरु भोट माग्न भने लाजै नमानी यी समुदायका बस्तीहरुमा पुग्ने गरेका छन् र अनेकौं रंगी विरंगी झुठा आश्वासनका पोकाहरु फाल्ने गरेका छन् । पटक पटक धोका खाइसकेको यो समुदाय अब फेरि आसन्न मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा भोट नहाल्ने सल्लाह गर्न थालेका छन् ।
पार्टीहरूले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने स्थापनाकालीन उद्देश्य, समयको आवश्यकता र संविधानमा भएका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । केन्द्रीयदेखि स्थानीय नेता–कार्यकर्तासम्मले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने र छुवाछुतका घटनामा संलग्न नेता–कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गरी न्यायिक प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने गरेका छन् । संविधान र कानुनविपरीतका हर्कत गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उम्मेदवार बनाएर पुरस्कृत गरेका छन् । यसले दलित समुदायले तिनै दलितविरोधी पार्टी र नेतालाई भोट हाल्ने कि बहिष्कार गर्ने भन्नेमा गम्भीर चिन्तन–मननको आवश्यकता देखाउँछ ।
गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, पहुँचको कमी, सूचनाको कमीजस्ता कारणले दलितहरू राजनीतिमा लाग्न सहज छैन । शताब्दियौंदेखिको वर्ण र जात व्यवस्थाले निर्माण गरेका चरम जातिवादी मूल्य, मान्यता, संस्कार र परम्परा हरेक पार्टीमा दलित राजनीतिका लागि पर्खाल बनेर उभिएका छन् । यसका साथै राजनीति पैसा, पावर, बिचौलिया र दलालको पकडमा भएकाले दलित, गरिब तथा श्रमजीवीहरूको अवस्था पार्टीमा झन् कमजोर भएको छ । यसका कारण दलितहरूले संविधानले दिएको समानुपातिक, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार चाहेजस्तो गरी उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
राजनीतिले न दलितहरूले हजारौं वर्षदेखि भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधानको खाका दिन सकेको छ न त उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छ । अहिलेको चुनावमा पनि न उनीहरूले टिकट पाए न त उनीहरूका सवाललाई पार्टीहरूले सुने । कतिपय अवस्थामा त दलितहरूले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पनि नपाउने अवस्था छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने पार्टीहरूले दलितहरूलाई भोट बैंक र सत्तामा पुग्ने र्भयाङका रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन् । यही यथार्थ र नियति देशैभर रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पनि रहेको छ ।
राज्यको एउटा निकाय राष्ट्रिय भूमि आयोगले एकातिर सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरी भूमि ऐन अनुसार लालपुर्जा दिने भनिरहेको छ अर्कोतिर राज्यकै अर्को निकायले पटक पटक सुचना निकालेर नदी किनारमा बसेको बस्तीलाई विना विकल्प जबर्जस्ती उठिबास लगाउने आतंकपूर्ण उर्दीहरु जारी गरिरहन्छ । चुनावको मुखमा बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिनहरुलाई अमानवीय र गैरजिम्मेवारीपूर्वक दिइएको यस्तो धम्कीप्रति राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले मौनता साँध्नुले पनि संसदवादी दलहरुको भूमिहिन दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । घोषणा पत्रमा झुठा आश्वासनहरु दिइए पनि जीवन व्यवहारमा उनीहरुले ठीक उल्टो व्यवहार चरितार्थ गराइरहेका छन् । तसर्थ, मंसिर ४ को निर्वाचनमा आफूले दिएको मत आफैलाई भारी पर्ने गरी मत हाल्नु हँुँदैन । निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपर्छ । बरु बस्ती बस्तीमा सम्भावित दमनको प्रतिरोधका निम्ति युवाहरुको प्रतिरोधी फोर्सहरु निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । केवल संघर्षले मात्र सुकुम्बासीहरुको छाप्रोको रक्षा गर्न सक्छ र गरिब दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउन सक्छ ।
