काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरू गाउँ पस्न नचाहेको कारण देखाउँदै बीमा समितिले १० भदौ २०७९ मा लघु बीमाका लागि नयाँ लाइसेन्स खुलायो । सूचना जारी भएसँगै ३१ वटा आवेदन परे, जसमध्ये सातवटा छनोट गरेर सञ्चालन अनुमति दिन समितिले अन्तिम तयारी गर्यो ।
तर, सुरु हुने क्रममा नै समितिले खुलाएको आवेदन सुरुमै विवादमा तानिएको छ । नयाँ लाइसेन्स लिन खोज्ने र सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीको दोहोरो चलखेलमा परेको यो प्रकरणसँग चुनाव पनि मिसिन आइपुग्यो । बीमा समितिले सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा अघि नै १९ साउन २०७९ मा ४ मंसिरका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मिति घोषणा भइसकेको थियो । अर्थात्, चुनावको मिति घोषणा भएपछि नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन खोजिएको थियो । त्यसमाथि समितिको ३५ दिने सूचना आचारसंहिता लागू हुने २ असोजपछि समेत आवेदन दिन सक्ने गरी तोकिएको थियो ।
लाइसेन्स विवाद आन्तरिक कारणबाहेक चुनावसँग जोडिएर झन् उत्कर्षमा पुग्यो । त्यही कारण निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म तानिन पुगे । पुराना कम्पनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मानिकट र चुनावी खर्च जुटाउने गरी नयाँ लाइसेन्सको आवेदन खोलिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
बजेट निर्माणको विवादमा फसेर राजीनामा दिन बाध्य भएका अर्थमन्त्री शर्मा पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्केपछि लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ लाइन्सेन्स वितरणको प्रयास गर्दैगर्दा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बीमा कम्पनीको मर्जरबाट पुँजी बढाउन सक्रिय देखिन्थे । त्यतिबेला सिलवालले भनेका थिए, ‘विश्वास गर्नुस्, मेरो कार्यकालमा कुनै पनि नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम हुँदैन ।’
अझै ७र८ वर्ष नेपालमा नयाँ बीमा कम्पनी नचाहिने तर्क राख्ने सिलवाल चुनावको सम्मुखमा लघुबीमालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका थिए । यस विषयमा अध्यक्ष सिलवाललाई सोध्दा बीमा कम्पनीहरूले सेवा विस्तार गरेर गाउँसम्म पुर्या्उन नसक्ने भएपछि लघुुबीमाको प्रस्ताव ल्याइएको बताए । मर्जरमा जान दबाब दिन व्यस्त सिलवाल निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एकाएक लघुबीमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने तयारीमा लागेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि आवेदन लिएको भन्दै स्पष्टीकरण समितिलाई सोधेको थियो । बीमा समितिले भने आफूहरूले आवेदन नै नलिएको जवाफ दिएको छ । तर, समितिको आवेदन मिति भने १३ कात्तिकसम्म मात्रै सकिएको थियो । अर्थात्, सरकार चुनावको सम्मुखमा नीतिगत निर्णय गर्दै आर्थिक जोहोमा लागेका छन् भन्न यो प्रकरणले बल दिएको छ ।
अर्थशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. रमेशचन्द्र पौडेल चुनावमा मन्त्रीहरूबाट दलका लागि आवश्यक पर्ने चुनाव खर्च जोहो गर्न र मतदातालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित पार्न चुनावको सम्मुखमा नीतिगत निर्णय हुने गरेको बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पौडेल यस्ता नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
लघुबीमाको नयाँ लाइसेन्स प्रकरण मात्र होइन, गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गम्भीर प्रकृतिको परिघटना थियो । चुनावकै मुखमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै ६ असोजमा गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दरमा हेरफेर गर्यो ।
प्रदेश सरकारले ७ असोजमा घरजग्गा र सवारी कर घटाउने निर्णय मात्रै गरेन, राजपत्र नै निकालेर कार्यान्वयन गर्यो । जसमा २७ असोजबाट लागू हुने गरी कार्यालयले सवारीसाधन करमा दिँदै आएको छुट बढाएको हो । यसअघि सवारीधनीले तिर्नुपर्ने सवारी करमा ३० प्रतिशत छुट हुँदै आएकोमा प्रदेश सरकारले संशोधन गरेर ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र बन्धु अर्यालले ६ असोजमा नै कर घटाउने निर्णय भएर २७ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जानकारी दिए । २ असोजबाट आचारसंहिता लागू भएको थियो र आचारसंहिता लागू भएपछि नीतिगत परिवर्तन गर्न निषेध गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को पहिलो संशोधनको ख मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका अन्य कार्यक्रम घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने ।’ तर, प्रदेश सरकारले मतदाता प्रभावित बनाउन ‘चुनावी निर्णय’ गर्न पुग्यो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भइदियो ।
प्रवक्ता अर्यालले आयोगको निर्देशनअनुरूप नै करको दर हेरफेरको निर्णयलाई बदर गर्दै पुरानै दर कायम गरिएको बताए । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर र दायरा निर्धारणका लागि कानुनबमोजिम निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता हुने गरी गठित प्रदेशस्तरीय राजस्व मरामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा करका दर र दायरा निर्धारण गरिएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि निर्णय बदर गरिएको छ ।’
अर्थशास्त्री पौडेल निर्वाचनमा मतदातालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा आफू र आफ्नो दलप्रति आकर्षित गर्न पनि यस्ता कामहरू हुने गरेको बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘चुनावनजिकै गरिएका नीतिगत फेरबदल नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो, चाहे त्यो भ्रष्टाचारको मनसायले गरिएको होस या नहोस् ।’
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको जान्दाजान्दै दीर्घकालीन योजना वा करका दर हेरफेर गर्ने काम गरिनु नै गलत भएको पौडेल तर्क गर्छन् ।
नयाँ बीमा कम्पनी थप गर्ने बीमा समिति होेस् या चुनावको मुखैमा करको दर हेरफेर गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय, यी चुनावी फण्डा मात्र होइनन्, आर्थिक अराजकता निम्त्याउने सरकारी निर्णयसमेत हुन् । दलका लागि चुनाव खर्च उठाउनदेखि मतदातालाई आफू वा आफ्नो सरकारप्रति अनुगृहीत बनाउने प्रयास हुन् । यस्ता नीतिगत निर्णयले चुनावी नतिजा र आर्थिक अराजकतालाई बढावा दिने भएकै कारण निर्वाचनको मतपरिणामलाई नै यस्ता नीतिगत निर्णयले डोर्याउने भएकै कारण निर्वाचन आयोगले चुनाव आउनु झण्डै दुई महिनाअगाडिबाट चुनावलक्षित निर्णय रोक्ने गरेको छ । डा। पौडेल प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनमा आर्थिक विचलन नआओस् भनेरै चुनावको निगरानी गर्ने निकायले यस्ता प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको बताउँछन् ।
बीमाका लागि नयाँ लाइसेन्स दिने प्रयास होस् वा करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय, आवरणमा नागरिकको सहुलियतसँग जोडिने भए पनि सरकार र मन्त्रीको मक्सद भने चुनावी खर्च उठाउने नै हुन्छ । चुनावको सम्मुखमा नीतिगत निर्णयहरू बग्रेल्ती हुन्छन्, जसमाथि नागरिकको निगरानी पुगेको हुँदैन । आफ्ना कार्यकर्ता र निकटलाई परियोजना दिने निर्णयदेखि रकमान्तरको प्रयास पनि हुन्छ । जस्तो, शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले उम्मेदवारी दर्तापछि नै आफूनिकटका व्यक्तिलाई परामर्श सेवा दिने प्रयास गरेका थिए । चौधरीको सक्रियतामा मन्त्रालयले सचेतना कार्यक्रमका नाममा ६ करोड रूपैयाँ एक एनजीओलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय रोक्न आयोगले निर्देशन नै दिएको थियो ।
त्यसो त नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङमा निजी कम्पनीलाई छिराउने प्रयास गरेको छ । चुनावको मुखमा प्राधिकरणमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सक्रियता बढाएपछि ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ गरिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले विरोध गरिरहेको छ । निगमका कर्मचारी संगठनहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका छन् । निगममा प्राधिकरणले केही वर्षदेखि निजीक्षेत्रलाई छिराउने प्रयासमा छ ।
सरकार मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचारमा निर्वाचन आयोगको समेत संलग्नता हुने आयोगमा सचिव भइसकेका प्रशासकले टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले ‘नीतिगत भ्रष्टाचारले गाँजेको नेपाल’ लेखमा २०७४ सालको चुनावमा निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयले नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्रितालले त्यस लेखमा भनेका छन्, ‘२०७४ सालको चुनावताका निर्वाचन आयोगले महँगा गाडीलाई निर्वाचन सामग्रीमा समावेश गरेर किन्न चाहेकोमा आयोगका तत्कालीन सचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भनेर मन्त्रालय पठाउँछन् । मन्त्रालय सहमति दिन आनाकानी गर्छ । सोही समयमा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी विदेश भ्रमणका लागि आयोगको सहमति प्राप्त गर्न प्रयासरत हुन्छन् । अनि मापदण्डविपरीत भए पनि अर्थले निर्वाचन आयोगलाई गाडी किन्ने सहमति दिन्छ र आयोगले अर्थको विदेश भ्रमण गर्ने विषयलाई पनि सहमति दिन्छ । यसरी स्वार्थ गाँसिएको विषयमा दुवैतर्फबाट निर्णय गरेर नियामक निकाय नै सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगमा सहभागी हुन्छन् ।’
निर्वाचन आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने आचारसंहिता लागू भएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले १८ वटा सरकारी कार्यालयलाई नीतिगत निर्णयविरुद्ध निर्देशन दिएको छ । आयोगले नयाँ आयोजना अगाडि बढाएको, लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गरेको तथा चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी करको दरमा हेरफेर तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । जसमा धितोपत्र बोर्डविरुद्ध भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको थियो ।
बोर्डले गत २ असोजमा ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि लाइसेन्सका आवेदन खोलेको थियो । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनलाई बोर्डको निर्णयले प्रभाव पार्न सक्ने कारण देखाउँदै तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डले तत्कालका लागि प्रक्रिया स्थगित गरिसकेको छ ।
२०७४ को स्थानीय चुनावको सन्दर्भलाई लिने हो भने पनि चुनावलक्षित सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई नै पनि लिन सकिन्छ । चुनावको मिति टुंगो लागिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपलाई बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा चारपटकसम्म पुगेर फिर्ता भएको यो निर्णयका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको लामै कसरत थियो । त्यसमा बिचौलियाको भूमिका भने दीपक भट्टले गरेका थिए । त्यो चिनियाँ कम्पनी निर्णय हुनुअगाडि नै भ्याट छलेर कारबाहीमा परिसकेको थियो भने उसकै मातहतका अरु आयोजना पनि अलपत्र परेको भन्दै बदनाम थियो ।
चुनावको मिति टुंगो लागेसँगै मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समिति निष्क्रिय हुने हुँदा चुनाव प्रचारकै लागि र आर्थिक सहायताकै लागि पनि अन्य समयमा भन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचारहरू हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
राजनीतिमा व्यवसायीहरू सक्रिय भएपछि उम्मेदवार हुनका लागि टिकट किन्ने सम्मको परिघटना भइरहेका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले पनि एक आलेखमा टिकटका लागि करोडौँ रुपैयाँ राजनीतिक दलहरूलाई सहयोगबापत दिनेदेखि पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेरै भए पनि नीतिगत फेरबदल गर्नेसम्मका कामहरू हुने गरेको लेखेका छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा लामो समय अनुसन्धान गर्दै आएका अर्थशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा। तारा भुसाल सरकारी पदमा रहेका व्यक्ति यदि राजनीतिक दलबाट आएका छन् वा त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित छन् भने चुनावको समयमा उसले भनेका वा गरेका कामहरू पनि भ्रष्टाचार नै मान्न सकिने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकार पदमा बसेकै समयमा चुनाव वा मतदातालाई व्यक्तिगत वा पार्टीप्रति अनुगृहीत पार्ने गरी कुनै कदम वा योजना अघि सर्छ भने त्यो भ्रष्टाचार नै हुन्छ ।’
डा। भुसाल यस्ता भ्रष्टाचार दुई प्रकारका हुने बताउँछन् । उनका अनुसार पदमा बसेकाले गरेको निर्णयमा कुनैले तत्काल प्रभाव देखाउँछन् भने कुनै निर्णयको दीर्घकालमा प्रभाव देखिने हुन्छ । ‘यदि चुनाव प्रचारप्रसारको समयमा करछुट, नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता कुरामा निर्णय हुन्छन् भने त्यसले तत्काल प्रभाव देखाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, निर्वाचनका लागि भनेरै चुनाव अघि नैै पोलिङ अफिसर नियुक्ति, निर्वाचन अधिकृत तथा सेक्युरिटी फोर्समा हुने नियुक्ति, नीतिगत परिवर्तन, लाइसेन्स वितरणजस्ता कामहरू हुन्छन् भने त्यसले दीर्घकालमा मात्रै प्रभाव पार्छ ।ु
किन बढ्छ चुनावलक्षित नीतिगत निर्णय
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय चुनावपछि ९ साउनमा आयोजित नेकपाका सस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको नवौँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘गाउँपालिका चुनावमै एउटा उम्मेदवारले १० करोड खर्च गरेको पनि देखियो ।
एउटै गाउँपालिकाका लागि यति धेरै खर्च गर्नेले प्रदेशमा त अर्बौं खर्च गर्ने भए नै । निर्वाचन महँगो हुँदैछ ।’ प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यतिबेलै उनले धेरै खर्च गर्न नसके र अनेक तिकडम गर्न नजाने चुनाव जित्नै गाह्रो रहेको समेत अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यति मात्र होइन, एमालेका उपमहासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङले पनि एक कार्यक्रममा हाकाहाकी निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने चुनावी खर्च विवरण वास्तविक खर्चभन्दा धेरै फरक हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यी अभिव्यक्तिले चुनाव खर्चिलो मात्रै नभएर खर्च जोहोकै लागि राजनीतिक दलदेखि उम्मेदवारसम्म अनेक तिकडमलाई प्रस्ट्याउँछ नै । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नीतिगत निर्णयसँग जोडिन्छ । अर्थात्, सरकार रहने दलका मन्त्रीले नीतिगत निर्णयबाट कमिसन बुझ्ने र त्यसबाट आर्थिक जोहो गर्ने प्रयास हुन्छ । यो ‘ओपन सेक्रेट’ परिघटना हुन् । त्यसरी गरिने नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा नपर्ने भएकाले पनि मन्त्रीहरू त्यस्ता निर्णयमा बढ्ता रुचि राखिरहेका हुन्छन् ।
यसपालिको संघीय चुनावमा एक उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ । तर, स्थानीय तहमै जित्नका लागि एक उम्मेदवारले नै सो सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त भोजराज पोखरेल पनि उम्मेदवारमा जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकता रहेका कारण सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘आयोगले निर्वाचन खर्च सीमा तय गरे पनि उम्मेदवारले सीमाभित्र मात्रै रहेर खर्च गर्दैनन् ।’
‘द एसिया फाउन्डेसन’ले सन् २०१७ मा गरेको निर्वाचन खर्चसम्बन्धी अध्ययनमा २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले करिब ५० अर्ब ९५ करोड खर्चिएको उल्लेख गरेको थियो । यो आयोगले गरेको खर्चभन्दा बाहिर अर्थात् दल र तिनका उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिरको गएर खर्च गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारी तथ्यांकमा भने २०७४ मा भएको तीनै तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आयोगको समेत गरी जम्माजम्मी १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । महँगी र चुनावी प्रस्तिपर्धा कसिलो भएसँगै यस वर्ष पनि उम्मेदवारले अर्बौं रुपैयाँ प्रचारप्रसारमै खर्च गर्ने देखिन्छ । यसरी बढ्दो चुनावी खर्चले मन्त्रीहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा लाग्न प्रेरित र बाध्यता दुवै पार्ने गर्छ ।
दलको दबाब खर्च जोहो गर्नका लागि हुन्छ, अनि आफ्ना लागि पनि खर्च उठाउने प्रयास गर्दा मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने गरेको पनि टिप्पणी हुन्छ ।
अर्थशास्त्री डा. भुसाल उम्मेदवारमा खर्च गरे मात्रै जितिन्छ भन्ने मानसिकताले पनि भ्रष्टाचारको अवस्था निम्त्याउन भूमिका खेल्ने बताउँछन् । भुसाल भन्छन्, ‘टिकट पाउनदेखि चुनावमा जित्नका लागिसम्म ठूलो मात्रामा पैसा खर्च गरेपछि चुनाव जितेपछि उनीहरूको ध्यान खर्चिएको पैसा उठाउनतिरै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘महँगिएको चुनावमा भएको खर्च पाँच वर्षको कार्यकालमा सजिलै उठाउन सम्भव छैन । त्यसैले यस्तै उम्मेदवारले जितेर पदमा पुगेपछि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने हुन् ।’
चुनावमा खर्च गर्ने परिपाटी बन्द नभएसम्म चुनाव लक्षित भ्रष्टचारमा कमी नआउने उनको तर्क छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल पनि यसमा असहमत छैनन् । पोखरेलको अनुभवमा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान दलहरूमा विकसित भएकाले चुनाव खर्चिलो मात्र होइन, भ्रष्ट पनि हुन थालेको छ ।
