काठमाडौं । स्थानीय तहले कर असुली गर्न ठेक्का दिन थालेपछि कर असुलीमा ठेकेदार कम्पनीको मनपरी बढेको व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले मनपरी कर असुल्ने, व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक तनाव, सास्ती दिने, मागेजति पैसा नदिएकाे भन्दै गुण्डागर्दी शैलीमा धम्क्याउने, हाेर्डिङ बाेर्डहरु निकाल्ने, फेलेक्स वाेर्डहरु च्यातिदिने लगायत अमर्यादित क्रियाकलाप गर्ने, आतंकित पार्ने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले लगाउने विज्ञापन कर असुली गर्न ठेक्का दिन थालेपछि व्यवसायीहरु मारमा पर्दै आएका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहलाई तिर्ने कर विचौलियामार्फत् तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा व्यवसायीहरु दोहोरो मारमा पर्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
राज्य र सेवाग्राहीका बीचमा बिचौलियाको प्रवेशले एकातर्फ सेवाग्राहीलाई थप अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र अर्कोतर्फ राज्यले पाउनुपर्ने कर असुली बापतको मोटो रकम समेत बिचौलियाको खल्तीमा जाने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय पालिकामार्फत उठाइने होडिंग बोर्डमा लाग्ने बिज्ञापन कर असुलीमा बिचौलियाले मोटो आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् । आफुलाई ठेकेदार वा एजेन्टका रुपमा चिनाउने नियमन बिनाका यस्ता बिचौलियाका कारण बिज्ञापनदाता कम्पनीमाथि थप आर्थिक भारमात्रै थपिएको छैन, यसैका कारण अनावश्यक सास्ती समेत भोग्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञापन राखेबापतको शूल्क समेत स्थानीय तहले आफै नउठाऊनु गैरजिम्मवार, लाहपरबाही र हेलचेक्राकको नमुना भएको सरकोकारवालाहरुको आरोप छ ।
केही समयअघि पोखरा महानगरसँग होर्डिङ बोर्डको ठेक्का लिएको साइन हव प्रालिले पठाएको पत्रबाट व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका थिए । विज्ञापन कर असुलीमा ठेकेदार कम्पनीको ज्यादति बढेपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको थियो । संघले महानगरको सहमतिमा भएको यो ज्यादतिलाई ‘स्वेत आतंक’को संज्ञा दिएको थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सुरेन्द्रमान विजुक्छेले एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विज्ञापन करको नाममा मच्चाइएको स्वेत आतंक बन्द गर्न माग गर्दै अन्यथा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
‘व्यवसायीहरुले व्यवसाय चिनारीको लागि राखिने बोर्डहरु विज्ञापन हैनन् । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भइ,दर्ता शूल्क, आयकर,व्यवसाय करसहितका सबै कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्दै राज्यलाई भुक्तान गर्दै आएका व्यवसायीहरुको सार्वभौम अधिकार हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कानूनले दोहोरो कर बर्जित गरेको छ । व्यवसाय कर पनि तिर्ने र त्यही व्यवसायको चिनारीको खातिर राखिएको बोर्डको कर पनि तिर्नुपर्छ भन्नु कानूनको उलंघन मात्रै हैन, व्यवसायीहरुको सार्वभौम अधिकारमाथिको आक्रमण एवं स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमाथिको पनि धावा हो ।’ संघले महानगर कर तिर्ने नागरिकप्रति अराजक र स्वेच्छाचारी भएको आरोप पनि लगाइएको थियो ।
यता चितवन लगायत अन्य महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा पनि विज्ञापन करको विषयलाई लिएर स्थानीय तहप्रति व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरुले विचौलियामार्फत् नभएर सिधा स्थानीय तहले कर असुली गर्नुपर्ने, आफूहरुले तिरेको करको सदुपायोग हुनुपर्ने, कर असुलीमा विचौलिया प्रणाली खारेज गरिनुपर्ने र विचौलियाको आतंक तत्काल बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजस्व श्रोतको बाँडफाँडमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ९४० बमोजिम अनुसूची ८ को बुँदा नं. ४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ९३० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ९१० बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन आदि कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर कर उत्प्रेरणा र करदाता मैत्री राजस्व प्रशासनको व्यवस्था, करको दर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त छलफल गरी दर निर्धारण गर्नु पर्ने, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति लगायत राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नु पर्ने, राजस्व अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुको साथै स्वच्छ, तटस्थ, पारदर्शी एवं समन्यायिक कर प्रणालीको विकास गर्ने गर्ने कुरामा स्थानीय तहले ध्यान नदिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
