काठमाडौँ । जमिनको उपयोग अब सरकारले गरेको वर्गीकरण र तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्र गर्न पाइने भएको छ । यसबाट व्यापारिक प्रयोजनबाट प्रेरित भएर जथाभावी रूपमा गरिँदै आएको कित्ताकाट रोकिने र भूमि स्रोतको समुचित उपयोग हुने सरकारले उद्देश्य राखेको छ ।
जमिनको कित्ताकाट खुलाउने र बन्द गर्ने विवाद बेलाबेला आइरहेको अवस्थामा नियमावली कार्यान्वयनले यसमा केही सुधार आउने अपेक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी यस्तो नियमावली स्वीकृत गरेको हो । पारित नियमावलीअनुसार जमिनलाई उपयोगिताका आधारमा १० भागमा वर्गीकरण गरेर उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको छ । संघीय
संसद्बाट ०७६ भदौमा पारित भूउपयोगसम्बन्धी ऐनमा टेकेर उक्त नियमावली गत ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुनेछ । सरकारले सीमित क्षेत्र तोकेर मात्र पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको नियमावलीमा उल्लेख प्रावधानअनुसार अब जमिनलाई बनोट, क्षमता, उपयोगिता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । मुलुकभर कुन प्रकृतिको जमिन कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । कृषि मन्त्रालयका अनुसार कृषियोग्य जमिन करिब ३० लाख हेक्टर छ ।
वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र परिवर्तन गरे वा कृषिका लागि छुट्याइएको जमिन तीन वर्षसम्म बाँझो राखे १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । नदीको प्राविधिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूउपयोग गरे, तहगत भूउपयोगी नक्सा र योजनाविपरीत कार्य गरे पनि त्यसलाई कसुर मानेर जरिवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । उजुरी लिने र जरिवाना गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । भूउपयोग परिवर्तन गरे ६ महिनाभित्र साविक बनाउने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिन सक्नेछन् ।
भूउपयोग ऐनको दफा १४ अनुसार भूमिमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय भूउपयोग परिषद् गठन गरिनेछ । परिषद् सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, वन, संघीय मामिला, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, सहरी विकास, उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू रहनेछन् । भूमिसम्बन्धी विज्ञ चार जना हुनेछन् । भूमि व्यवस्था हेर्ने सहसचिव परिषद्को सदस्यसचिवका रूपमा रहनेछन् । यस्तो परिषद् प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गठन हुनेछ । संघीय परिषद्को मुख्य काम भूउपयोगसम्बन्धी योजना तर्जुमा, समन्वय, नक्सा तयार तथा तथ्यांक संकलन रहनेछ ।
भूमि तथा सहकारीमन्त्री शशि श्रेष्ठले एउटा वर्गलाई लक्षित गरेको कार्यक्रम अर्कोले फाइदा लिने परिस्थिति नबनोस् भन्ने चाहना मन्त्रालयको रहेको बताइन् । ‘नियमावलीमा लेखिएका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि निर्माण गर्छौं,’ उनले भनिन् । भूमि बैंकको कार्यक्रम भने तत्काल स्थगन गरिएको छ ।
