काडमाडौं। सरकार गठनको महिना दिन नपुग्दै नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा छटपटी सुरु भएको छ । नागरिक उन्मुक्तिको निर्णायक समर्थनमा बनेको प्रदेश सरकारले सो पार्टीकै विश्वासको मत पाउने वा नपाउनेबारे दुविधा बढेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलमा छटपटी बढेको हो ।
यहीबीचमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौँ आइपुगेका छन् । शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मुख्यमन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिसहितको टोलीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा छलफल गरेको छ ।
एमाले सचिव लेखराज भट्ट, पूर्वमन्त्री झपट बोहरालगायतसमेत सम्मिलित टोलीले संयुक्त रुपमा बालकोटमा गरेको सोसंवादलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।मुख्यत: टीकापुर घटना मुद्दाको निकास र नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिने वा नदिने सवालमा सो भेटघाट र संवाद केन्द्रित रहेको एक नेताले बताए । यस्तै टोलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटघाट गर्ने भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलगायत जेलबन्दीको रिहाइ नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान राख्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन जनाइरहँदा सरकारले माघ माहिनाभित्रै रिहाइ गर्ने वचनबद्धता जाहेर गरेको थियो । आफ्नो सो पूर्ववत अडान र सरकारले दिएको आश्वासन कार्यान्वयनको लागि दवाव स्वरुप सो संसदीय टोलीले भेटघाटलाई तीव्र बनाएको हो ।
ओलीसँगको भेटवार्ता सकारात्मक रहेको बताउँदै नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने, ‘मुद्दा सम्बोधनबारे बालकोटको धारणा एकदमै सकारात्मक छ । हामी आशावादी पनि छौ । सोही अनुसार हामी पनि हेर र पर्खको अवस्थामा छौ ।’
कानुनी जटिलताका कारण तत्काल महिना दिनभित्रै रेशम चौधरीको रिहाइ प्रक्रिया सम्भव नभएकाले मुख्यमन्त्री रावल झस्किएका छन् । जुनकारण मुद्दा किनारा नलागेसम्म उन्मुक्तिको विश्वासको मत पाउनेमा उनी पूर्ण विश्वस्त छैनन् । उनी विश्वासको मत बटुल्न हरसम्भव प्रयत्नमा छन् ।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले ३० भित्रै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । उनी सकेसम्म माघ ११ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने र माघ १७ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । तर बहुमत सदस्यको विश्वासको मत पाउनेमा पूर्णमा रुपमा ढुक्क नभएपछि उनले यो बीचमा काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिक भेटघाट बढाएका हुन् ।
बालकोटमा भएको छलफलमा सहभागी पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता झपट बोहराले भने, उहाँहरु रेशम पक्षले पूर्वमाननीय रेशम चौधरीको रिहाइ के कस्तो कुराले रोकिएहो हो भनेर चिन्ता र चासो राख्नु भएको छ । विश्वासको वातावरण खोज्नुभएको छ । अहिलेको संसदीय अभ्यास हेर्दा ३ महिना अगाडि कानुन बन्ने सम्भावना देखिँदैन । बनिहाल्यो भने राम्रो हो । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सकारले रिहाइसम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो । सो विधेयकबारे अध्ययन गर्नुपर्ने होला । प्रचलित कानुनसँग बाझिएको छ, छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतै सुधार गर्नुपर्ने छ कि रु उहाँहरुको पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हुन सक्छ । तर गठबन्धनमा गइसकेपछि गठबन्धनको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने रहन्छ ।’
तराई–मधेस आन्दोलनबारे पूर्वन्यायधीश गिरिश चन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित छानविन प्रतिवेदनबारे समेत बालकोटमा छलफल भएको छ । तर सो छलफलमा प्रतिवेदनमाथि नै संशययुक्त कुरा आएको एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेबारे एमाले अध्यक्ष ओलीको स्पष्ट धारणा नआएको बताइएको छ ।
पूर्वमन्त्री बोहराले भने, त्यो प्रतिवेदन त सरकारलाई बुझाइसकेपछि सुझावको रुपमा आएको हो । प्रतिवेदनले त निर्देशन दिन सक्दैन । प्रतिवेदनले त घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्ने हो । सरकारले चाहेको अवस्थामा प्रकाशित गर्न सक्छ । सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रतिवेदनमा सम्प्रादयिकता भड्किने, बैमानश्यता बढ्ने, सत्यतत्य कुराको पुष्टि नहुने खालको छ ।
