-आइ.टी. यात्री

१. पृष्ठभूमि

नेपालको राजनीतिमा २०८२ को निर्वाचन एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा देखा परेको छ। एकातिर पुराना स्थापित दलहरू आफ्नो विरासत जोगाउँदै समाजवाद र लोकतन्त्रको पुरानै भाष्यलाई परिमार्जन गर्न खोज्दैछन् भने अर्कोतिर नयाँ शक्तिहरू प्रविधि, सुशासन र डेलिभरीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर परम्परागत राजनीतिको विकल्प दिने प्रयासमा छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का घोषणापत्रहरूले मुलुकको आगामी पाँच वर्षको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरेका छन्।

२. शासकीय स्वरूप र राजनीतिक स्थिरतामा भिन्न दृष्टिकोण

राजनीतिक स्थिरता नेपालको दीर्घकालीन समस्या रहिआएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा दलहरूबीच स्पष्ट दुईवटा धार देखिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): रास्वपाले विद्यमान संसदीय व्यवस्थामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। उसले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ को वकालत गर्दै सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई पूर्णतः अलग राख्ने र विज्ञहरूको सरकार बनाउने परिकल्पना गरेको छ। साथै, पार्टी प्रमुख दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने जस्ता ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ का मुद्दामा पनि रास्वपा कठोर देखिएको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा): नेकपाले पनि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो र भ्रष्टाचारको जननी मानेको छ। उसले निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी सांसदलाई केवल कानुन निर्माणमा सीमित राख्ने र सानो आकारको विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले: यी दुई दलले भने वर्तमान संवैधानिक ढाँचाभित्रै सुधार खोजेका छन्। कांग्रेसले विधिको शासन र दलीयकरणको अन्त्यमा जोड दिएको छ भने एमालेले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशलाई थप अधिकार दिने कुरामा जोड दिएको छ।

३. आर्थिक विकासका तीन मोडेल: समाजवाद, उदारवाद र डिजिटल क्रान्ति

आर्थिक नीतिका सवालमा चारवटै दलले फरक-फरक प्राथमिकता तय गरेका छन्।

• समाजवाद र आत्मनिर्भरता (नेकपा र एमाले): कम्युनिष्ट घटकहरूले उत्पादन वृद्धि र राज्यको बलियो भूमिकामा जोड दिएका छन्। नेकपाले ५ वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। एमालेले पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी (रेलमार्ग, चक्रपथ) लाई समृद्धिको आधार मानेको छ।

• उदार अर्थतन्त्र र नागरिक सम्मान (नेपाली कांग्रेस): कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन मानेको छ। उसले उद्यमशीलता र ‘वैध नाफा’ लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। “विदेशिनु बाध्यता होइन, विकल्प” बनाउने कांग्रेसको मुख्य नारा रहेको छ।

• डिजिटल अर्थतन्त्र (रास्वपा): रास्वपाको आर्थिक मोडेल पूर्णतः प्रविधिमा आधारित छ। उसले IT क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको निर्यात पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क र एआई (AI) हब बनाउने उसको योजना अन्य दलको तुलनामा आधुनिक र विशिष्ट छ।

४. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: साझा तर कडा संकल्प

भ्रष्टाचार निवारणका सवालमा सबै दलहरूले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने बताएका छन्। तर, रास्वपा र नेकपाले एक कदम अघि बढेर वि.सं. २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

एमालेले ‘उच्चस्तरीय लोकपाल’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने भनेको छ। कांग्रेसले भने नियुक्ति प्रणालीमा ‘योग्यता’ (Meritocracy) लाई जोड दिँदै राज्यका अंगहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने वाचा गरेको छ। रास्वपाले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणाबाट सरकारी सेवामा हुने घुस र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने ‘पेपरलेस र क्यासलेस’ प्रशासनको खाका दिएको छ।

५. कृषि र ग्रामीण रूपान्तरण

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चारवटै दलले आधुनिक प्रविधिको कुरा गरेका छन्।

• नेकपाले कृषकलाई पेन्सन र ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्‍याउने ठोस योजना ल्याएको छ।

• एमालेले ‘मेगा फुड पार्क’ र औद्योगिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारेको छ।

• रास्वपाले ‘फिनटेक’ र ‘एग्रिटेक’ मार्फत किसानलाई बजार र ऋणसँग जोड्ने कुरा गरेको छ।

• कांग्रेसले कृषिलाई मर्यादित पेशा बनाउन बीमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको सुनिश्चिततामा जोड दिएको छ।

६. सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको नयाँ भाष्य

सामाजिक न्यायका सवालमा यसपटक दलहरूले परम्परागत नाराभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गरेका छन्। रास्वपाले दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने र संरचनात्मक सुधार गर्ने साहसिक प्रस्ताव ल्याएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले महिलाका लागि ६ महिना सुत्केरी बिदा र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरा गरेको छ। एमाले र कांग्रेसले मधेसी, मुस्लिम, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष प्याकेजको निरन्तरताको कुरा गरेका छन्।

७. शिक्षा र स्वास्थ्य: व्यापार कि मौलिक अधिकार?

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्वका विषयमा पनि रोचक बहस देखिएको छ।

• नेकपा र एमालेले शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण व्यापारीकरण रोक्ने र यसलाई राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा ल्याउने अडान लिएका छन्।

• कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई उन्नत बनाउने र शिक्षालाई ‘खर्च होइन लगानी’ को रूपमा विकास गर्ने भनेको छ।

• रास्वपाले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तरीयतामा जोड दिँदै सरकारी विद्यालयको सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

८. परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वाधीनता

परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा नेकपाले ‘वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य’ र ‘स्वाधीनता’ लाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। उसले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई जोगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले ‘स्वाभिमानी परराष्ट्र नीति’ र छिमेकीसँगको पारस्परिक सम्मानको कुरा गरेको छ। रास्वपाले भने परम्परागत सीमाको सट्टा ‘डिजिटल सार्वभौमिकता’ र विश्वव्यापी डिजिटल बजारमा नेपालको पहुँचलाई आफ्नो परराष्ट्र रणनीतिको एउटा हिस्सा बनाएको देखिन्छ।

९. तुलनात्मक निचोड: कुन दल कता?

यसरी हेर्दा यी चार दलका घोषणापत्रहरूले नेपालको राजनीतिमा चारवटा भिन्न धारको प्रतिनिधित्व गर्छन्: १. नेकपा: आत्मनिर्भर समाजवाद र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर। २. नेपाली कांग्रेस: लोकतन्त्र, उदार अर्थतन्त्र र नागरिक अधिकारको संवर्द्धक। ३. नेकपा (एमाले): पूर्वाधार विकास, सुशासन र संरचनात्मक रूपान्तरणको संवाहक। ४. रास्वपा: प्रविधिमुखी शासन, भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रामक अभियान र योग्यतामा आधारित प्रणाली (Meritocracy) को प्रवर्द्धक।

१०. निष्कर्ष

समग्रमा, २०८२ को निर्वाचनका लागि तयार पारिएका यी दस्तावेजहरूले नेपालमा नीतिगत बहसको स्तर बढेको संकेत गर्छन्। पुराना दलहरूले आफ्ना विगतका कमजोरी स्वीकार्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरेका छन् भने नयाँ दलले सपना र प्रविधिको सुन्दर संयोजन गरेका छन्।

यद्यपि, यी घोषणापत्रहरूको मुख्य चुनौती ‘कार्यान्वयन’ नै हो। नेपालको सन्दर्भमा घोषणापत्रहरू ‘मत तान्ने साधन’ मात्र बन्ने गरेको इतिहास छ। यदि यी दलहरूले आफ्ना प्रतिवद्धताको १० प्रतिशत मात्र इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक र सामाजिक चित्र बदल्न असम्भव छैन। आगामी निर्वाचनले कुन दलको ‘वाचा’ माथि जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने मात्र होइन, कुन ‘मोडेल’ ले नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने कुराको पनि फैसला गर्नेछ।