—राजेश विद्रोही
सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिका-२ की श्यामकुमारी राम र सुरुङ्गा नगरपालिका-१ का २१ वर्षीय रोशन कुमार सदाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । राम ट्याक्टरले ठक्कर दिएलगतै विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होममा र सदा दुबै मृगौला फेलभएपछि नोबल अस्पतालमा भर्ना हुन पुगेका थिए । महिनौंको उपचारमा वर्कतले भ्यायसम्म ऋणपान गरी लाखौं खर्च गरे पनि उनीहरू बाँच्न सकेनन् । मृत रामको ‘लास’ अस्पतालको ११ लाख ७० हजार र सदाको ‘लास’ ६५ हजार बक्यौता तिर्न नसकेर कैयन दिन अस्पतालमै बन्धक बन्यो । यी अभागा ‘लास’हरु अस्पतालका बन्धक बनेको विषय संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भएपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधि र समाजिक अभियन्ताहरुको पहल र आर्थिक साथ, सहयोगमा परिवारजनले उनीहरुको मृत शरिर पाउँछन् र दाहसंस्कार गर्छन् । श्यामकुमारी रामलाई ठक्कर दिने ट्याक्टरका चालक पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । ट्याक्टर मालिक चाहि एक लाख उपचार खर्च बुझाएर फरार छन् ।

यस्तै सिरहा नगरपालिका-१४ का ४५ वर्षिय वीरेन्द्र सदाको ‘ब्रेन ह्यामोरेज’को कारण बिराटनगरको न्यूरो अस्पतालमा र वडा नम्बर-५ की सुनिता सदाको अढाई वर्षे छोरा सिद्धार्थ सदाको आन्द्रामा समस्याको कारण बिराटनगरकै विराट नर्सिङ होममा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । परिवारजनले ऋण सापटी गरेर सकेको उपचार खर्च तिरे तर वीरेन्द्रको परिवारले ओषधीको दुईलाख ६५ हजार र सिद्धार्थको परिवारले करिब एकलाख तिर्न नसक्दा यी दुवै मृतकको शवलाई केही दिन अस्पतालले बन्धक बनाएर राख्यो । विषय  समाचारमार्फत् सार्वजनिक भएपछि थोरै तिनो आर्थिक सहयोग त संकलन हुन सक्यो तर पुरै चुत्ता गर्न सकेनन तर चारैतिर दवाव परेपछि अस्पतालले परिवारजनलाई ‘शव’ दियो र दाहसंस्कार गरियो । विडम्बना कस्तो भने वीरेन्द्र सदा जीवन नै समाजसेवामा बिताएका व्यक्ति थिए । अन्त्यमा उनकै पार्थिक शरीर विपन्नताका कारण अस्पतालको बन्धक हुन पुग्यो । मृत सिद्धार्थ ती टुहुरा थिए, जसको बुबाको मोटरसाइकल दुर्घटनामा केही अघिमात्रै निधन भएको थियो । दोहोरो शोकमा विक्षिप्त परिवारजन, मृत बालकको ‘शव’ बन्धक बन्न पुग्दा थप आहत बन्यो ।

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । खर्चको अभावमा मृत शरिर समेत बन्धक बन्ने दुर्दान्त दृष्य निजी अस्पतालहरुमा मात्र सिमित छैन, पैसा असुल गर्न सरकारी अस्पतालहरु समेत ‘शव’लाई बन्धक बनाँउछन् । मर्दा पनि बन्धक हुने यी सबै ‘अभागा’ निसहाय, गरिब, दलित तथा सिमान्त समुदायका छन् । अविभावक बनिदिनु पर्ने राज्य उनीहरुको जीवनमा अनुपस्थित छ, जसकारण उनीहरु मरेर पनि ‘बन्धक हुन अभिसप्त’ छन् । उपचार खर्चकै अभावमा तीनका नवजात शिशुदेखी, उपचाररत बिरामी र मृत ´शव` समेत अस्पतालहरुमा ´बन्धक` हुनुपरेको विदारक दृष्य नेपालमा यथेष्ट देख्न सकिन्छ । राज्य निमुखा नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन तयार छैन् । समाजिक संजालहरुमा उपचार खर्च जुटाउन सर्वसाधारण नागरिकहरुले सहयोगको याचना गरिरहेको नभेटिने दिन हुदैन । तर, यो यथार्थले सरकारलाई व्यूताउन सकेको छैन् । विरल बन्दै गएका मनकारीहरुको सहयोगका भरमा उनीहरुको जीवन कति धानिएला ?

समाजवादको नारा लगाउनेहरुले सरकारको नेतृत्व गर्न थालेको पनि ०५१ सालदेखी नै हो । त्यसयता सरकारमा आफुलाई खाँटी कम्युनिष्ट भन्नेहरु नै बढि छन् । तर, हरेक सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीकरणलाई नै बढावा दिन व्यस्त भए । अस्पतालहरूले गरिव, असहायहरुको उपचार गर्ने भन्दा पनि थप विपन्न बनाउनमै योगदान गरेका छन् । शासकहरु समवेदनाविहीन बन्दै गएपछि देखिने यस्तै दृष्य हुन् । शासक सधै पूजिको मोलाहिजा गर्छ । थोरै पैसाका लागि जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नैसर्गिक हक बन्धकीमा राख्न पुगेको छ । ‘राज्य’ शासकहरुको लुटको साम्राज्यमा परिणत भएको छ । विपन्न नागरिकहरुलाई ज्वरो आउदाँ खाने सिटामोल समेतको प्रवन्ध गर्न नसक्ने राज्यका नेताहरु भने सामान्य ज्वरो आउदाँ समेत उपचारका लागि विदेश कुदिहाल्छन् । उनीहरूका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल पुग्न हेलिकप्टर, एयर एम्बुलेन्स सदैव तैनाथ हुन्छ । राज्य कोष खुला हुन्छ । सर्वसाधारणले चाहि राज्यबाट के पाइरहेका छन् ?

तथ्यांकमा सरकारले हरेक वर्ष कुल बजेटको करिब २५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्छ । प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा समाजिक संघसंस्थाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि रकम खर्चिन्छन् । करिब आठ प्रकारको जटिल तथा प्राणघातक रोग उपचारका लागि ६ अर्ब, स्वास्थ्य बिमा अनुदानमा ७ अर्ब ५० करोड, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई तीन अर्ब, गरिब, असहाय र अशक्तलगायतलाई दिइने निःशुल्क उपचारमा २ अर्ब, १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुटुको उपचार तथा ७० वर्षमाथिकाको उपचारमा एक अर्ब, डायलसिस, पक्षघात तथा क्यान्सरको उपचार गराइरहेकाहरूलाई औषधीका लागि मासिक पाँच हजारका दरले करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर विपन्न नागरिकहरुको ‘शव’ बन्धक हुन किन छाड्दैनन ?

स्वास्थ्यको विनियोजित रकममात्रै पनि लक्षित वर्गका नागरिकसम्म पुग्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म हल हुन्छ । तर, यहाँ जन साधारण राज्यलाई कर तिर्न, शासक प्रशासकहरुलाई घुस खुवाउनु पर्ने विडम्बना भोग्छन् । जनताले जन्ममात्र होइन मृत्यु दर्ता गर्न पनि पैसा तिर्नु पर्छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको विलासिता होइन, आधारभूत आवश्यकता हो । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई सही ठाँउमा दीर्घकालीन ढंगले सदुपयोग गर्ने हो भने नागरिकले आजीवन स्वास्थ्य सुविधा सहज रुपमा निशुल्क पाउँनेछन् । तर यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र पुरै वेथितीमा चलेको छ ।

कागज र तथ्यांकमा लक्षित वर्ग र समूह देखाएर पहुँच भएकाहरुमा मात्र स्वास्थ्यसेवालाई संकुचित गर्दा समस्याको समाधान हुँदैन । यसले राज्यको ढुकुटी पनि सकिने, लक्षित वर्ग र बिरामीले उपचार पनि नपाउने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालहरुमा पाइने भनिएका निशुल्क ओषधी पनि नागरिकले पाउँदैनन् । यसरी नागरिकको जन्म र मृत्युको अनिवार्यता माथि सत्ता र शक्तिको कमाउ धन्दा कहिलेसम्म रहन्छ ? त्यो पनि समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्यमा । नाफाको पछाडि दौडिरहेको हाम्रो समाजले जन्म र मृत्युको साश्वत सत्यलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ । मान्छेको लासमाथि समेत सौदावाजी गर्ने प्रवृति बढ्नु राम्रो संकेत कदापी होइन । सेवा र सहयोगको भावना ठाडै ओरालो लागेको छ । मृत्युमाथि समेत कर लगाउने सरकार भएको राज्य यो भन्दा राम्रो त कसरी पो हुन्छ ?

यो देशमा जो तल्लो वर्गको छ, सिमान्तकृत, बहिस्कृत र पिछडिएको वर्ग र समुदायका छन्, उनीहरू हरेक हिसाबले आजन्म र मृत्युपर्यन्त ‘बन्धक’ छन् । स्थानीय रूपमा समेत त्यहाँका सामन्त, जमिनदार, साहु महाजन तथा पुँजीपति दलाल वर्गको ´बन्धक` हुनबाट मुक्त छैनन् । राज्य र राजनीतिक दलहरूको तिकडमवाजी उस्तै छ । यसरी उनीहरूको जीवन अझै पनि हरसम्भव तरिकाले प्रताडित छ । दुश्चक्रको परिवन्ध यस्तो छ कि मृत्युपछि समेत उनीहरु स्वतन्त्र हुन सक्ने अवस्था छैन् । उनीहरुप्रति राज्य यति धेरै उदासीन र गैरजिम्मेवार छ की शक्तिहीनहरू गिन्तीमैै पर्दैनन् । विपन्नलाई अस्पतालको टिकट काट्न ठुलै हिम्मत जुटाउनु पर्छ । उनीहरुका लागि बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुनु साहु महाजनहरूको ´बन्धक` हुनु हो । त्यसैले बिरामी हुँदा पनि सोच्नुपर्छ ।

आम नागरिकले ठूलो मुल्य चुकाएका विभिन्न आन्दोलनले स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यको दायित्व र नैसर्गिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, नागरिकले त्यसको प्रत्याभूति अहिले सम्म गर्न सकेका छैनन् । ०७२ सालमा सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि उनीहरुको सहारा बन्न सकेको छैन् । जसको पहुँच छैन्, उनीहरू अहिले पनि सेवाबाट बन्चित छन् । स्वास्थ्य बीमाको साच्चिकै खाँचो रहेको वर्ग र समुदायसम्म यो पुग्नै सकेको छैन् । उनीहरूले सेवा लिनै सकेको छैनन् । झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण कतिपय अवस्थामा बिमा सुविधा मिलाउन लाग्दा बिरामीकै मृत्यु भइसक्छ । दोस्रो कुरा स्वास्थ्य बिमाको निरन्तरता छैन् । तेस्रो कुरा नेपालमा सरल रूपमा बिमा सुविधा पाउन ठूलो समस्या छ । पहुँच भएन भने बिमितले बिमाबापतको रकम पाउनै सक्दैन । पाईहाले पनि प्रक्रिया र झन्झटका कारण पाएको सुविधा पनि नपाए बराबर हुन पुग्छ ।

कयौ मानिसँग अस्पतालमा गएर टिकट लिन हैसियत समेत छैन् । दोस्रो कुरा बर्सेनि हजारौ रकम तिरेर रिन्यू गर्नपर्छ । सर्वसाधारण नागरिक नै मारमा पर्ने खालको राज्यको नीति देखिन्छ । यो समस्यालाई हल गर्न राज्यले नै स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ । निजी अस्पतालहरूलाई पनि पैसामुखी होइन कि सेवामुखी बनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्य र सम्बन्धित निकायहरु इमानदार हुनुपर्छ ।