चन्द्रलाल गिरी
जेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिमा भूराजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको देखिन्छ। चीनसँग निकट कम्युनिस्ट शक्ति र अमेरिकासँग सञ्जाल जोड्ने उदाउँदो पार्टी रास्वपाबीचको प्रतिस्पर्धा स्पष्ट हुँदै गएको छ। दलाई लामाको हालको सक्रियता र निर्वासित तिब्बती सरकारको समर्थनले यो ध्रुवीकरणलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनपछि विश्व महाशक्ति चीन र अमेरिकाबीचमा देखिएको प्रतिस्पर्धा सतहमा आएको प्रस्ट हुन्छ। तर त्यसको केन्द्र भागमा दलाई लामा फ्याक्टर जोडिन पुगेको छ। यससँगै चीन र नेपाल सरकारबीच विश्वासको संकट पनि बढ्न थालेको स्पष्ट देखिन्छ।
जेनजी विद्रोह हुनुमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुई वटा पक्षहरूले काम गरेका छन्। नेपालजस्तो अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकमा भने भूराजनीतिक पक्ष प्रमुख बनेर आएको छ।
आन्तरिक रूपमा पछिल्लो समय नेपालभित्र निजी विद्यालयहरूको प्रभाव बढ्दै गएको थियो। आईए अर्थात् पीसीएल २०७० सालपछि खारेज भएसँगै विद्यालय र प्लस टु लेभलमा नव–पुस्ता राजनीतिमा भर्ना हुने क्रम रोकियो। यससँगै बसाइँसराइ, अध्ययन र रोजगारीको लागि अर्को देश जाने प्रक्रिया तीव्र भयो। यही पृष्ठभूमिमा जेनजी विद्रोह भएको हो।
प्लस टु गरेपछि युवाहरू विदेश जाने प्रक्रिया र रोजगारको लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापानसहित पश्चिमा मुलुकहरू युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाने युवाहरू त्यहाँको विकास र समृद्धि देखेर नेपाल पछाडि परेकोमा सन्तुष्ट थिएनन्। त्यो भन्दा पनि ठूलो के हो भने मुख्य राजनीतिक दलका बुढा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने भाष्य सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बन्यो। जसले नवयुवा पुस्तामा चरम निराशा फैलियो।
यही क्रममा ०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले झण्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकार बनाएको थियो। त्यो बेला नेकपा गठनमा चीनको भूमिका रहेको र नेकपा नेतृत्वको सरकारले चीनसँग सहकार्य बढाएको भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले पनि टिप्पणी गरेका थिए।
नेकपाको सरकार तीन वर्ष पनि नपुग्दै विघटन हुन पुग्यो। यसले पनि जनतामा थप निराशा बढाउन भूमिका खेलेको थियो। एकातिर नवयुवा पुस्ता राजनीतिभन्दा बाहिर थियो। पुराना दलहरूले न त नवयुवा पुस्तालाई राजनीतिमा समेट्ने आधार बनाए, न भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै गरे। सुशासन, जनतालाई डेलिभरी दिने अनि अति दलीयकरण र बिचौलियातन्त्र रोक्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेनन्।
अर्कोतिर, भूराजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने गणतन्त्रपछिको नेपालमा चीन र नेपालबीच सहकार्य घनिभूत हुँदै गयो। भारतीय नाकाबन्दीको रापमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि र यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीनसँग १२ मे २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई०को समझदारीपत्र ९एमओयू०मा हस्ताक्षर गर्यो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा ४ डिसेम्बर २०२४ मा ‘बीआरआई सहकार्यको रूपरेखा’ मा हस्ताक्षर भयो।
यो अवधिमा चीन र नेपालबीच भएका राजनीतिक भ्रमणहरूको चाङ पनि निकै ठूलो देखिन्छ। सन् २०१२ यता चीन नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने र अनुदान दिने देश बनेको छ।
कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकार तथा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारहरूले बीआरआई कार्यान्वयनको खाकामा हस्ताक्षर गर्न सकेका थिएनन्। किनकि कांग्रेसले बीआरआईमा चीनको ऋण नलिने अडान राख्दै आएको थियो। कांग्रेसको बीआरआईसम्बन्धी अडानले दक्षिण छिमेकी भारत र विश्व महाशक्ति अमेरिकालाई सन्तुलनमा राखेको थियो।
तर, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको समर्थनमा ओलीले बेइजिङमा बीआरआई सहकार्यको रूपरेखामा हस्ताक्षर गराएपछि भने भारत र अमेरिका दुवै झस्किए। त्यसपछि आरजु राणाले दिल्लीमा समेत कुनै उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो।
अर्कोतिर गणतन्त्रकालमा संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै दिल्लीसँग दूरी बढ्न थालेका थियो। सन् २०१५ मा नेपालको नयाँ संविधानलाई मान्यता नदिँदै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो। यसपछि नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रमा सीमा समस्या पनि बल्झियो। भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नेपालको कालापानी क्षेत्र नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै १९ मे २०२० मा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत अगस्ट ३० देखि सेप्टेम्बर ३ सम्म चीनमा भएको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठक र चिनियाँ सैन्य परेडमा भाग लिए। चीनमा प्रम ओलीले लिपुलेक नेपालको भएको दाबी गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई नेपाललाई सर्मथन गर्न अनुरोध गरे। चीन जानुअघि प्रम ओलीको सचिवालयले लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि दर्ता गरेको सार्वजनिक गरेको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा ओली चीनबाट फर्केको ५ दिनको अन्तरालमा जेनजी विद्रोहमार्फत सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ।
अमेरिकी सहयोग र खम्पा विद्रोहको विरासत
जब अमेरिकाले सघन रूपमा सहायता दिन थाल्छ, तब उसको रणनीति पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ भन्ने विगतमा उसले दिएको सहयोगलाई नियाल्दा पनि थाहा हुन्छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार भएपछि पहिलो पटक अमेरिकाले प्राविधिक ज्ञान र सीपको लागि भन्दै नेपाललाई सन् १९५१ जनवरी २३ मा २ हजार अमेरिकी डलर सहायता स्वरूप उपलब्ध गराएको नेपाल मामिलाका दिल्लीका विज्ञ प्राध्यापक एसडी मुनीले ‘फरेन फोलिसी अफ नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकाले नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडकजस्ता अनेकौँ क्षेत्रमा सहायता प्रदान गरेको छ। १९५४ मा मधेस क्षेत्रमा औलो नियन्त्रण र राजा महेन्द्रले अमेरिकी योजना र सहायतामा सन् १९६४ मा कम्युनिस्टको प्रभाव रोक्न भूमि सुधार परियोजना लागू भएपछि नेपालको सामाजिकीकरण र राजनीतिमा यसले ठूलो प्रभाव पार्यो। अमेरिकी सहायतामा महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडा–नारायणघाट सडक खण्ड सन् १९७० को दशकमा ग्राभेलिङ गरिएको थियो।
सन् १९५९ देखि नेपालमा यूएसएडमार्फत सामाजिक विकास, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा पनि अमेरिकी सहयोग हुँदै आएको छ। अमेरिकाले नेपालको भूकम्पले ध्वस्त भएको संरचना निर्माण गर्न पनि सन् २०१५ मा उल्लेखनीय सहयोग गरेको छ।
२६ लाख डलर रणनीतिक सहायता
सन् १९५९ मा अमेरिकाले कुल २६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो। जसले नेपालको दुर्गम हिमाली भेगमा मात्र होइन, काठमाडौँ, विराटनगर र नेपालगन्जजस्ता सुगम सहरी क्षेत्रमा पनि हवाइ अड्डा निर्माण गरेको थियो। त्यतिबेला अमेरिकाले तीन वटा ट्विनअटर विमान उपलब्ध गराएर नेपाललाई ठूलै गुण लगाएको ठानिएको थियो। तर ती हवाइ अड्डा र विमानहरू खम्पा विद्रोहीहरूको हतियार र खाद्यान्न ओसार्ने काममा प्रयोग भएको ‘नेपाली दृष्टिकोणमा खम्पा विद्रोह’ पुस्तकमा लेखक राजेन्द्र कुँवरले उल्लेख गरेका छन्।
अहिले अमेरिकाले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाललाई ५५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको छ।
अर्कोतिर नेपाली सेनासँग भएका पाँच वटा स्काइ ट्रकहरू अमेरिकी सहायताको ३।७ करोड डलरको प्याकेजमा प्राप्त भएका हुन्। सन् २०१९ देखि नेपाली सेनाले अमेरिकी हेलिकप्टर पाउन थालेको थियो। एम–२८ स्काइ ट्रकको अन्तिम हिस्सा नेपाली सेनाले गत सेप्टेम्बरमा जेनजी प्रदर्शन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र प्राप्त गरेको थियो। जेनजी विद्रोहमा तिनै अमेरिकी सहायताबाट प्राप्त हेलिकप्टरहरू नेताहरूको सुरक्षा गर्न प्रयोग भएका थिए।
खम्पा विद्रोहको समयमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग बढाएजस्तै अहिले पछिल्लो समयमा बढाएको सहायतामा पनि अमेरिकी नयाँ रणनीति कतै मिसिएको त छैन भन्ने बहस नेपालमा हुन थालेको छ। एमसीसी संसदबाट पास हुने बेलामा तत्कालीन नेकपा विभाजनसम्म भएको थियो।
पछिल्लो अमेरिकी सहयोग के प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनसक्छ भन्ने बहसले नेपाली राजनीतिलाई ध्रुवीकरणतर्फ लैजान थालेको छ।
चीन–नेपाल सम्बन्धमा विश्वासको संकट
जेनजी विद्रोहको नेतृत्व दाबी गर्दै आएका सुदन गुरुङको संस्था हामी नेपाललाई ‘स्टुडेन्ट फर फ्रि टिबेट’ले आर्थिक सहयोग गरेको थियो। जेनजी विद्रोहसँगै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको प्रस्तावमा बनेको सरकारलाई दलाई लामा, उनको निर्वासित सरकार र संसदले बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए।
यसैबीचमा मन्त्रीको शपथ खानै लागेकी हुम्लाकी टासी ल्हान्जोमलाई दलाई लामा, निर्वासित तिब्बती सरकार र अमेरिकासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा विवादित बनाइयो। यही पृष्ठभूमिमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङले प्रम सुशीला कार्कीलाई गत पुस १ गते भेटेर चिनियाँ संवेदनशीलातामा ध्यान दिन भन्दै टासीलाई मन्त्री हुनबाट रोक्न दबाब दिए। हाल टासी रास्वपाको कोटाबाट हुम्ला जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिएकी छिन्।
प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारमा दुई पटक सहभागी भएको रास्वपाले चीनको बीआरआई सहकार्यको रूपरेखामा हस्ताक्षर गर्न मानेको थिएन्। चिनियाँ ऋणको विपक्षमा रहेको रास्वपाले बीआरआईको एमओयू सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको थियो।
बालेन शाह अहिले रास्वपाको वरिष्ठ नेता छन्। उनी काठमाडौँको मेयर हुँदा चिनियाँ दूतावासले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ठमेलमा कार्यक्रम गर्न अनुमति माग्दा रोक लगाएका थिए। त्यति मात्र होइन, बालेनले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा नमानेको भन्दै चीन भ्रमणको निम्तो अस्वीकार पनि गरेका थिए। तर नेपालको कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेर आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने भारतको भने पटक–पटक भ्रमण गरेको भन्दै कतिपयले बालेनकोे आलोचना गर्दै आएका छन्।
कतिपय विश्लेषकहरूको नजरमा अमेरिकी युथ काउन्सिल, एनजीओ र आईएनजीओमा संलग्नहरू सरकारमा सहभागी छन्। तीमध्ये कतिपय मन्त्रीहरू रास्वपामा प्रवेश गरी विर्वाचनको तयारीमा लागेपछि सरकार र नयाँ उदाउँदो पार्टीप्रति चीनको भरोसा टुटेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
यसको पछिल्लो संस्करणको रूपमा तिब्बती धर्मगुरु जोनाङ ग्याल्त्सव रिन्पोछेको विवादित नेपाल भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। गत माघ १५ गते १० दिने प्रवचनका लागि धर्मगुरु जोनाङ रिन्पोछे भारतबाट काठमाडौँ आएका छन्। डोल्पो समाजका अध्यक्ष टासी फोन्चोको निमन्त्रणामा आएका धर्मगुरु जोनाङ कालचक्र अध्यापन गराउने तिब्बती लामा हुन्। उनको भ्रमणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब १ सय जनाले स्वागत गरेका थिए। जसमा सरकारी अधिकारी र सुरक्षाकर्मीहरू समेत संलग्न भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का नेताहरूले धर्मगुरु रिन्पोछेको भ्रमणमा सरकारको संलग्नता भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले माघ २१ गते काठमाडौँका फरक–फरक कार्यक्रममा धर्मगुरु रिन्पोछेलाई दलाई लामाको प्रतिनिधिका रूपमा चित्रण गर्दै सरकारले एक चीन नीतिको पालना नगरेको अर्थ लगाए र विरोध गरे।
यता नयाँ पार्टीको रूपमा उदाउँदो रास्वपा, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरू भने यो विषयमा मौन छन्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू चीनको निकट छन् भने रास्वपा, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरू अर्को कित्तामा उभिएका छन्। यो नेपाली राजनीतिमा अमेरिका र चीनबीच देखिने गरी हुँदै गरेको ध्रुवीकरणको अर्को रूप हो।
बेलाबखत नेपाल आइरहने धर्मगुरु जोनाङ रिन्पोछेको यो पटक भएको विरोध हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने वर्तमान सरकारप्रति चीनको भरोसा टुटेको छ। र, तिब्बती रिन्पोछेको स्वागतमा विमानस्थलमा धेरै संख्यामा भक्तजनहरू उपस्थिति हुनु र सुरक्षामा प्रहरी परिचालन भएसँगै चीनले यसलाई राज्यको संलग्नताको अर्थ लगाएको देखिन्छ।
अमेरिका र चीनबीच नेपालमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा आगामी निर्वाचनपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्रभाव विगतको तुलनामा खुम्चन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
नवयुवा पुस्तामा मुख्यतः नेकपा एमालेप्रति आक्रोश देखिएको छ। एमाले र नेकपाले कति सिट जित्छन्, अहिले नै अनुमान लगाउन सकिन्न। तर, यति भन्न सकिन्छ– नवयुवा पुस्तामा कम्युनिस्टप्रतिको आकर्षण घट्दो छ। चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने शक्ति राजतन्त्रको अन्त्यपछि कम्युनिस्टहरू पनि नेपालमा क्रमशः खुम्चिँदै जान थालेको त होइनरु कम्तीमा निर्वाचनको परिणाम नआउँदासम्म निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ।
तर, एउटा निष्कर्ष भने पक्कै निकाल्न सकिन्छ– नेपालमा पाँच वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने स्थायी सरकार बनाउन भने फेरि पनि मुस्किल नै छ।
(नेपाल खबरबाट, शीर्षक भने थोरै बदलिएको छ ।–स.)
