काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत सहायक नदी(खोला किनारमा लागू गरिएको थप २० मिटर मापदण्ड सम्बन्धी आफ्नै फैसला उल्ट्याए पनि संक्षिप्त आदेशको भाषाले अन्यौल थपिएको छ ।

माघ ४ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला उल्ट्याउँदै नदी(खोला किनारमा थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने बाध्यता नहुने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलासँगै २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २० मिटर छाडेर बनाइएका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घरजग्गाको किनबेच तथा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन सकिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा भने घरजग्गाको किनबेच र ऋण प्रवाह अझै सहज हुन सकेको छैन । फैसलाको संक्षिप्त आदेशको अन्तिम अंशमा “उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०।०९।०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ” भन्ने उल्लेख गरिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप सतर्क बनेका छन् । केही उल्टी भन्न शब्दले अन्यौल थपिएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेशका आधारमा काम अघि बढाउन महानगरपालिकाले सूचना समेत निकालेको थियो । तर, केही भन्ने एउटा शब्दले गर्दा मालपोत कार्यालयहरूले पनि हालसम्म घरजग्गा किनबेचको बाटो खोलेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइनसकेको र अदालतबाट औपचारिक आदेशपत्र समेत नआइसकेकाले कारोबार रोकिएको छ । यद्यपि सरकार आफैँ भ्याकेटमा गएर पहिलेको फैसला उल्टिएकाले केही शब्दमा अलमल नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संक्षिप्त फैसलामा ‘केही उल्टिन सक्ने’ आशय झल्किएकाले कानुनी जोखिम कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्णपाठ र स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म नदी(खोला किनारका घरजग्गालाई धितो मानी ऋण दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । मालपोत कार्यालयले पनि जग्गा किनबेच खुलाको लागि केही पत्र आइनसकेकाले हाललाई ती कार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।

यसले गर्दा सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी रूपमा बाटो खोलेजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारका घरजग्गा धनीहरु अझै अन्योलमै परेका छन् ।सर्वोच्च अदालतले खोलाकिनारको मापदण्ड सम्बन्धी हालै गरेको फैसला अघि यसअघि के के भएको थियो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । २०६५ सालअघि काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारको जग्गाहरू धमाधम किनबेच हुने बस्ती बस्ने क्रम तीव्र रूपमा बढ्यो । खोला किनारका जग्गा अधिक्रमितदेखि खोला नदी प्रदुषित हुने क्रम बढेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले खोला किनारको हकमा मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गर्यो ।

केही समयपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सरकारी मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गा खाली गराउन माग गर्दै रिट दायर गर्‍यो । २०८० पुस १ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारी मापदण्डबाहेक खोलाको थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्नु भन्ने फैसला गर्यो । र, कुनै नदी÷खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भए किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नू भन्ने फैसला गर्‍यो । त्यतिमात्र नभई थपिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको भए उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माण अनुमति नदिने फैसला भएको थियो ।

साथै उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने उक्त फैसलामा भनिएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले यसअघि नै २० मिटर छाडेर थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला आएपछि उपत्यकाका खोला किनारमा घर जग्गा भएका स्थानीयहरु थप समस्यामा पर्ने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारकै तर्फबाट महान्याधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसलाको पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

सो निवेदन सर्वोच्चले पुनरावालोकन गर्न स्वीकृति दिएको आधारमा सुनुवाइ भयो । र, २०८२ माघ ४ गते यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नै उल्टाउँदै न्यायाधीशद्वय पोखरेल ढकाल र निरौलाकोपूर्ण इजलासले स्थानीयको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि २०८० पुस ३ गतेको फैसला कार्यान्वयन गर्दै जगाा किनबेचदेखि संरचना निर्माणसम्मको काममा रोक्का गरेको थियो । अहिले यसअघिको फैसला उल्टाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सर्वोच्चको यही फैसलालाई आधार मानेर काठमाडौं महानगरपालिकाले थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न राखेको रोक्का फुकुवा गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले संक्षिप्त फैसलामा प्रयोग गरिएको ‘केही उल्टी हुने ठहर्छ’ भन्ने बाक्यले बैंक र मालपोत कार्यालयमा अन्योल सिर्जना भएको छ। तर, कानुनविद्हरूका अनुसार यसले जग्गा किनबेच वा ऋण प्रवाहमा असर पार्ने अवस्था छैन। उक्त फैसलाले यसअघि अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।०३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित “बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५ ०६ ०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ(बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ(बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नवनिसकेको अवस्थामा उक्त दुरी भित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने” भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०।०९।०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ भनेर बुझिने अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्य बताउँछन् । यसअघि २०८० पुस १ मा सर्वोच्चले गरेको अन्य विषयवस्तुहरूको हकमा भने उल्ट्याउन सक्ने भनिएको अधिवक्ता बज्राचार्यको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्,‘यो भन्दा अघि सर्वोच्चले खोला किनारकै विषयमा गरेको फैसला चाहिँ उल्टाउन सकिने भनेर व्याख्या गरेको हो ।’

उनका अनुसार २०८० को फैसलामा मापदण्डबाहेक खोला किनारको सरंक्षण, ढल निकास वृक्षारोपण, खोलाको जर्गेनालगायतका थुप्रै विषयमा फैसला गरेको थियो । त्यसमध्ये केही फैसला यो फैसलामा पनि आउने भएकाले केही उल्टी हुने भनेर उल्लेख गरिएको हो ।

‘खोलाको संरक्षण गर्ने कुरा पहिलाको फैसलाले पनि गरेको थियो । त्यही कुराको निरन्तरता यो फैसलाले पनि गर्ने भएकाले यसो भनिएको हो ।’ अधिवक्ता बज्राचार्यले भने ।

अब जग्गा किनबेच, ऋण लिने विषयमा कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

खोला किनारमा ४० मिटर मापदण्ड लागू भएपछि स्थानीय विस्थापित हुने भएपछि स्थानीयको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका अभियान्ता राजाराम तण्डुकार सर्वोच्चको फैसलाले अब स्थानीयलाई न्याय मिलेको बताउँछन् ।

सर्वोच्चको फैसलाको अन्तिममा लेखिएको केही उल्टी हुने भन्ने वाक्यले थप २० मिटर मापदण्डबाहेक अन्य धेरै वटा आदेशको बारेमा फैसला आउने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला मन्त्रिपरिषद्लगायत विभिन्न निकायमा परिपत्र भइनसकेकाले अझै पनि किनबेच र ऋणको बाटो खोलिनसकेको उनले बताए ।

उनले भने,‘यो फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनेर सर्वोच्चले अहिलेसम्म परिपत्र गरिसकेको छैन । जसको कारण बैंक र मालपोत कार्यालयमा अन्यौल भएको छ ।’

फैसलाबारे केही अन्यौल रहेको बताउँदै बैंक मालपोतले फैसला उल्टनसक्ने भन्ने ध्येयले पूर्णपाठ नआएकाले अझै काम सुरु गर्न नखोजेको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दै यसअघि रोक्का गरिएको जग्गाहरुको फुकुवा गरिदिएको छ । फैसलालाई लिएर हालसम्म त्यस्तो कुनै उजुरी नपरेको महानगरको शहरी व्यवस्थापन विभागका निमित्त विभागिय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने,‘ अब यही फैसला कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले रोक्का फुकुवा गरिदिएका हौं ।’

अब सजिलै जग्गाकिनबेच तथा ऋण लिन बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । महानगरबाट कुनै रोकावट नहुने उनले बताए ।

नदी किनारको मापदण्डकोबारेमा सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाको विषयमा केही पत्र आइनसकेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत काजीबहादुर विष्टले बताए ।

उनले भने,‘जग्गाको विषयमा कतैबाट पनि केही लेखेर नआएकाले जग्गा किनबेच खुलेको छैन । किनबेच खुला गर्नको लागि पत्र आउनुपर्छ । अहिलेसम्म पत्र आएको छैन ।’

उनका अनुसार सर्वोच्च वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि किनबेच खुला हुनेछ । तर, पूर्णपाठ नआइन्जेल कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लगाउन गाह्रो हुने उनी बताउँछन् ।