विनोद सहयात्री
१. पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक विरोधाभास: ‘स्वयंसेवक’देखि शक्ति-केन्द्रसम्म
२३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेन-जी (Gen-Z) विद्रोहले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई नराम्ररी हलचल ल्यायो। २९ भदौ २०८२ मा भृकुटीमण्डपमा पत्रकारहरूसामु उभिएर “जेन-जी-सेन्जी मलाई थाहा छैन; म त सहयोग गर्न मात्र गएको हुँ” भन्दै बचाउ गर्ने सुधन गुरुङको परिचय सुरुमा एक सामान्य ‘स्वयंसेवक’को मात्र थियो। आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप र खुद आन्दोलनकारी युवाहरूबाटै प्रश्न उठेपछि उनले लगातार स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो।
तर, त्यसको सात महिनाभित्रै राजनीतिक दृश्य पूरै फेरियो। विवादित पृष्ठभूमि, पटक-पटक फेरिने अराजक बोली, अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन र बिचौलिया व्यापारीहरूसँगको अपारदर्शी सम्बन्धका बाबजुद उनी देशको सबैभन्दा शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए।
२. विषयगत विश्लेषण (Thematic Analysis)
क) आन्दोलनको अपहरण (Movement Hijacking) र घुसपैठ
शान्तिपूर्ण उद्देश्य र अस्वाभाविक उपस्थिति: २३ भदौ बिहान माइतीघरमा भेला भएका रिजन रानामगर, रक्षा बम, अमित खनाल, सबल गौतम लगायतका वास्तविक जेन-जी युवाहरूको उद्देश्य भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु थियो।
सैन्य/बाउन्सर शैलीको घुसपैठ: बिहान १० बजेसम्म आइपुग्दा सुधन गुरुङको नेतृत्वमा ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाको आवरणमा टेन्ट गाड्ने, वाकीटकी बोक्ने, कालो पहिरनका बाउन्सरहरू उतार्ने र कालो नकावधारीहरू परिचालन गर्ने काम भयो।
आन्दोलनकारीसँगको टकराव: आन्दोलनको मर्मविपरीत तामझाम, माइकिङमा एकाधिकार र उत्तेजक व्यवहार देखेपछि रक्षा बम, अभिजित अधिकारी र अमित खनाल लगायतका युवाहरूले तीव्र विरोध गरे। माइक खोसाखोसको स्थिति पैदा भयो र वास्तविक आन्दोलनकारीहरूले सुधन समूहको अस्वाभाविक सक्रियताप्रति आपत्ति जनाउँदै दूरी बनाए।
ख) हिंसात्मक मोड र संस्थागत निष्कर्ष (Escalation & Violence)
भिडलाई उत्तेजित बनाउने भूमिका: र्याली बानेश्वरतर्फ अघि बढ्दै जाँदा बिजुलीबजारबाट ‘टीओबी’ ट्याटु खोपेका बाइकर समूह थपिए। एभरेस्ट होटलअगाडि जनसागर (२०-२५ हजार) पुगेपछि सुधनको टोलीले भिडलाई नियन्त्रणबाहिर लग्यो।
मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन (प्रकरण ६ र ७) ले सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलनलाई सुधन गुरुङकै नेतृत्वले उकासेर, सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्न लगाई मुठभेड र विध्वंसमा परिणत गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। पूर्वतयारीस्वरूप टेन्ट गाड्नु, नकावधारी उतार्नु र तीन-तीनवटा एम्बुलेन्स तैनाथ गर्नुलाई आयोगले शंकास्पद ठहर गर्दै थप अनुसन्धानको सिफारिस गर्यो।
ग) सैन्य मुख्यालय (जंगी अड्डा) र छायाँ-शक्तिको आड
जंगी अड्डासँगको सीधा पहुँच: आन्दोलनको लगत्तै (२४-२५ भदौ) जेन-जी अभियन्ताहरू तितरबितर र अन्योलमा छँदा सुधनले नेपाली सेनाको मुख्यालयसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गरे।
अस्वाभाविक प्राथमिकता: प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँगको भेटघाटमा अन्य जेन-जी प्रतिनिधिहरूलाई भन्दा सुधनलाई विशेष प्राथमिकता दिइयो। उनले उच्च सैन्य अधिकारीहरूलाई ‘दाइ’ सम्बोधन गर्दै आफूलाई आन्दोलनको निर्विकल्प वार्ताकारका रूपमा स्थापित गरे।
जेन-जी रेभोलुसन नेपाल’को लेटरहेड: सुधनको समूहले सैन्य मुख्यालयमा पत्र पठाएर आफ्नो सिफारिसमा मात्र अन्य जेन-जीहरूलाई वार्तामा प्रवेश दिन दबाब दियो, जसले अन्य वास्तविक अभियन्ताहरूलाई पाखा लगाउने काम गर्यो।
घ) राज्य-संयन्त्र र संवैधानिक निकायमाथिको धम्की (Institutional Threats)
शीतलनिवास र पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब: अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामा सुधनले राष्ट्रपति कार्यालय (शीतलनिवास) घेराउ गर्ने, ‘राष्ट्रपतिलाई थुत्ने’ र डिस्कोर्डबाट मान्छे उतारेर जलाउने जस्ता अराजक धम्की दिए।
वार्ता भंग गर्ने प्रयास: पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वार्ताका क्रममा उनको अभद्र र धम्कीपूर्ण व्यवहारका कारण कार्कीले वार्तै छाडेर हिँडेकी थिइन्; पछि अन्य जेन-जीहरूले क्षमा मागेपछि मात्र वातावरण सहज बनेको थियो।
प्रशासनिक आतंक: उनी र उनको समूह (अर्जुन शाही आदि) ले विभिन्न मन्त्रालय, अख्तियार र क्यानजस्ता निकायमा पुगेर उच्च अधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, सीडीओ र लेखापाल खटाउँदा जेन-जीको समन्वय हुनुपर्ने, र संवैधानिक आयोगहरूमा ५० प्रतिशत हिस्सा माग्नेजस्ता संविधानविपरीतका माग राखी प्रशासनिक त्रास फैलाए।
ङ) राजनीतिक गठजोड र ‘सिभिलियन फोर्स’को उदय
बालेन शाह र नयाँ शक्तिहरूसँगको समीकरण: काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाह (बालेन) को ‘सेनासँग वार्ता’ र ‘संसद विघटन’को एजेन्डालाई सुधनले सडकबाट बोके। पछि बालेन, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङबीचको राजनीतिक सम्झौता र एकता गराउन सुधनले अग्रमोर्चामा रहेर मध्यस्थता गरे।
बालेनको खुला समर्थन: १५ पुस २०८२ मा बालेनले सुधनसँगको फोटो सेयर गर्दै “बाबु सुधन गुरुङज्यूले निर्वाह गरेको भूमिका यो देशले १०० वर्षसम्म बिर्सने छैन” भन्दै पूर्ण राजनीतिक संरक्षण दिए।
छायाँ सरकार (Civilian Force): १७ पुसमा सुधनले ‘सिभिलियन फोर्स’ घोषणा गर्दै विद्यमान लोकतान्त्रिक र सुरक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिने गरी ‘स्याडो गभर्मेन्ट’ सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिए।
च) गृहमन्त्रीमा नियुक्ति, राजीनामा र पुनःबहाली (The Power Paradox)
चुनावी सफलता र सत्ता-प्राप्ति: २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा रास्वपाले दुई-तिहाइ बहुमत ल्याएपछि बालेनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अनुमानविपरीत, सुधन गोरखा–१ बाट सांसद हुँदै शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे।
व्यापारीसँगको सम्बन्ध र विवाद: सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँगको अपारदर्शी लगानी र सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि तीव्र दबाबका बीच ९ वैशाख २०८३ मा सुधनले राजीनामा दिए।
चोख्याउने संयन्त्र र पुनःबहाली: सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो। तर, समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरीकनै बालेन नेतृत्वको सरकारले उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमै फिर्ता ल्यायो।
निष्कर्ष
विशद विश्लेषण गर्दा, सुधन गुरुङको राजनीतिक यात्रा लोकतान्त्रिक विधि र विचारको उपज नभई ‘आन्दोलनको रणनीतिक अपहरण, सैन्य तथा छायाँ-शक्तिको संरक्षण, र पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) नेताहरूको राजनीतिक आडमा अडिएको शक्ति-अभ्यास’ हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको शब्दमा, आन्दोलनमा संदिग्ध प्रवेश गरी, राज्यका संवैधानिक निकायहरूलाई धम्क्याउँदै, र बिचौलियाहरूसँगको साँठगाँठका बाबजुद सत्ताको शीर्ष तहमा पुग्नुले नेपाली राजनीतिमा विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
सम्बन्धित खवर
